रैहाना मकबुल, जीपीजे, भारत प्रशासित कश्मीर
रत सरकारले भारत प्रशासित कश्मीरमा योजनाबद्ध गरिएको एउटा बाँधले १६ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई विस्थापित गर्ने बताउँछ, तर स्थानीय अनुमानहरूले वास्तविक सङ्ख्या यो भन्दा धेरै बढी रहेको बताउँछन्।
किश्तवार, भारत प्रशासित कश्मीर — मारवाह उपत्यकामा सडकहरू थोरै छन्, र भएका सडकहरू जाडोको समयमा हिउँले ढाकिन्छन्। यहाँको अधिकांश भागमा बिजुली छैन। उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ चितुवा, जङ्गली बाख्रा र अन्य लोपोन्मुख जनावरहरू बसोबास गर्छन् भने यस महाद्वीपका केही शक्तिशाली नदीहरू रमणीय उपत्यकाहरू हुँदै बग्छन्।
यो क्षेत्र दुर्गममा भए पनि बस्ती नभएको खाली भने छैन। चिनाब नदीको सहायक नदी मारुसुदार नदी गहिरिंदै पाकिस्तानमा प्रवेश गर्नुअघि सुरुमा भारतमा उत्पत्ति हुन्छ – यस नदीको दुवै किनारमा बस्ती रहेको छ। यहाँका खेतहरू खेती गर्न चाँडै तयार हुने संकेतहरू देखाउँछन्। स्थानीय युवाहरूबाट यहाँ अनौपचारिक रूपमा खेलिने क्रिकेट खेलहरूले गाउँका वृद्ध र साना बालबालिकालाई दर्शकको रूपमा आकर्षित गर्छन्। महिलाहरूले पानीले भरिएका ठूला भाँडाहरू बोक्छन्; पुरुषहरूले पहाडको उकाली ओरालीमा भेडाहरू चराउँछन्।
यी गाउँहरू पुस्तादेखि यहाँ छन्, र कश्मीरको अन्य भागमा जनजीवनलाई नाटकीय रूपमा परिवर्तन ल्याएको राजनीतिक उथलपुथलबाट परै छन्। कश्मीरको यो क्षेत्र भारतद्वारा नियन्त्रित रहेको छ, तर यसलाई पाकिस्तानले आफ्नो भूभाग भनी दाबी गर्दछ।
तर एउटा ठूला जलविद्युत आयोजनाले एक दर्जनभन्दा बढी यी साना समुदायहरूलाई डुबानमा पार्न सक्छ – यो भारत सरकारले परियोजनाबाट डुबानमा पर्ने भनेर अनुमान गरेको भन्दा धेरै हो।
पाकालको सानो गाउँ नजिकै विश्वको सबैभन्दा अग्लोमध्येको एउटा विशाल बाँधको यस वर्ष निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। २४ हजार ५८९ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा बन्ने बाँध सहितको बर्सार जलविद्युत परियोजनाले मारुसुदार नदीको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्नेछ, यसको प्राकृतिक बहाब क्षेत्रभन्दा बाहिर यसको पानी भरिनेछ, खेत र घरहरू डुबाउनेछ, नदीको चौडाइ लगभग यसको सम्पूर्ण लम्बाइ बराबर बन्नेछ। यदि सबै योजना अनुसार चल्यो भने यो बाँध ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमताको हुनेछ – यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको हुभर बाँधको २०८० मेगावाट क्षमताको एक तिहाइ भन्दा अलि बढी हो।
भारत सरकारका अनुसार डुबान हुने १,४४२ हेक्टर भूमिमा रहेका १,६०० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित हुनेछन्। तर मारवाह उपत्यकामा बसोबास गर्ने मानिसहरू भने यसको वास्तविक संख्या ३६,००० जति रहेको बताउँछन्।
ग्लोबल प्रेस जर्नलको बर्सार बाँधको सिमुलेसन अध्ययनलाई यहाँ देखाइएको छ र यस अध्ययनका अनुसार बाँध पूर्ण क्षमतामा भरिंदा कम्तीमा एक दर्जनजति फरक फरक समुदायहरू पानीको बहाव मार्गमा पर्नेछन् भनी देखाउँछ। यस ग्राफिकले स्याटेलाइटबाट लिइएको चित्रमा आधारित रहेर सही, स्केल टोपोग्राफीलाई देखाउँछ, त्यसै गरी बाँधको उचाइ र उपत्यकाको टोपोग्राफीसँग यसको सम्बन्धको आधारमा बाँध पूर्ण क्षमतामा भरिंदा पानी यस उपत्यकामा कसरी भरिनेछ भन्नेबारे सही स्वरूपलाई देखाउँछ।
सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने वाचा गरे पनि उनीहरूका लागि नयाँ घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने छैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सन् २०१८ को सुरुमा क्षतिपूर्तिका लागि २११.४ करोड रूपियाँ लागत छुट्याइएको थियो।
सन् २००० मा पहिलो पटक स्वीकृत भएको बर्सार परियोजनालाई हालैका महिनाहरूमा द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ र यसले मारवाह उपत्यकाका मानिसमा आक्रोश फैलाएको छ। मानिसहरूले बसाइँ सर्नुपर्नेछ भनेर पहिल्यै जानकारी गराइएको छ, तर धेरैले आफ्नो भूमि गुमाउनुको सट्टा आफूहरू मर्न, आफ्नो घरसँगै पानीमा डुब्न तयार रहेको बताउँछन्, किनभने यसै भूमिले उनीहरूलाई जीवन भरणपोषण गर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीय सरकारको सिट रहेको किश्तवारमा भएको विरोध प्रदर्शनले सयौं मानिसहरूलाई सहभागी गराउँछ, उनीहरू आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम अगाडि जुलुस निकालेर “न्याय देऊ” भनेर नारा लगाउँछन्।
“म मेरो जमिन पानीले डुबाएको हेर्न सक्दिनँ,” ३५ वर्षीय किसान गुलाम अहमद मगरे भन्छन्। गुलाम अहमद मगको बाँध साइटबाट १२ किलोमिटर (७.५ माइल) टाढा रहेको दचन गाउँका ८० कनाल (१० एकड) जमिन रहेको छ। “यो आत्महत्या हो।”
सरकारको जलविद्युत कम्पनी एनएचपीसीद्वारा जारी २०१७ को वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदनले डुबान हुने क्षेत्रमा घरहरू रहेका १६७३ मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ।
डुबान क्षेत्रमा रहेका समुदायहरूको सही सङ्ख्या हेर्नका लागि ग्लोबल प्रेस जर्नलले स्याटेलाइट चित्र प्रयोग गर्यो र त्यहाँ एक दर्जन भन्दा बढी फरक फरक बस्ती भएको क्षेत्रहरू फेला पार्यो। मारवाह उपत्यकाको भ्रमण गरेका जीपीजे रिपोर्टरले स्थानीय मानिसहरूसँग कुराकानी गरेर र त्यसबाट डुबान क्षेत्रमा भारत सरकारले अनुमान गरेको भन्दा धेरै घरहरू रहेको पुष्टि भयो।
उपत्यकामा कम्तीमा एक दर्जनजति फरक समुदायहरू छन् र ती समुदाय बर्सार बाँध बनेपछि डुबानमा पर्ने सम्भावना छ। ग्लोबल प्रेस जर्नलले स्याटेलाइट चित्र प्रयोग गरेर यी समुदायहरूलाई पहिचान गर्यो। भारत सरकारको अनुमान अनुसार १६ सयभन्दा केही बढी मानिसहरूले मात्र आफ्नो घर गुमाउनेछन्, तर स्थानीय मानिसहरू वास्तविक संख्या ३६ हजारजति रहेको बताउँछन्।
सरकारी अधिकारीका भनाइअनुसार यो परियोजनाले भारतका टाढाका ठाउँहरूलाई मात्र उज्यालो नबनाएर यसले बाँधका कारण डुबानमा नपर्ने मारवाह उपत्यका गाउँहरूमा पनि बिजुली ल्याउनेछ। पेशाका विकल्पहरू धेरै हदसम्म कृषिमा सीमित रहेको यस क्षेत्रमा बाँध र अन्य नजिकैका परियोजना साइटहरूमा धेरै रोजगारहरू उपलब्ध हुनेछन्।
तर धेरै स्थानीय जनताले भारत सरकारले उनीहरूलाई दशकौं अघि त्यागेको ठान्छन् र भारत सरकारलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्। जमिन डुबान हुने क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूलाई मुआब्जा/क्षतिपूर्ति दिइने भनिए पनि त्यो रकमले अन्यत्र जग्गा किन्न पुग्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन् । साथै, तिनीहरू भन्छन्, बाँध छेउछाउका गाउँहरूमा बिजुलीको तार लगाएर बिजुली दिइन्छ वा स्थानीय मानिसहरूले बाँध साइटमा जागिरको लागि आवेदन दिएमा जागिरमा लगाइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।
मारवाह उपत्यकाबासीका अनुसार सरकारले एक मुखले यस्तो सुविधाहरू दिइनेछ भन्नु र फेरि अर्को मुखले उनीहरूको घर क्षति हुनेछ भन्नु पागलपन भएको बताउँछन्।
“किन एक्कासी यो सबै?” ७५ वर्षीय अमिरुल्लाह सालिब प्रश्न गर्छन्। उनी यस उपत्यकाका आजीवन बासिन्दा हुन्। “किन यतिका वर्षहरूमा उनीहरूले हामीलाई याद समेत गरेनन्?”
कश्मीरको सम्पूर्ण क्षेत्र दशकौंदेखि अशान्तिले ग्रस्त छ। धेरै कश्मीरीहरूले भारत सरकारको नियन्त्रणलाई अस्वीकार गर्छन्। जनघनत्व भएको क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन हुनु सामान्य भएको छ, कश्मीरको प्रमुख सहरी केन्द्र श्रीनगर लगायतका क्षेत्रहरूमा प्रायजसो विरोधहरूको प्रदर्शन भइरहन्छन्। भारतीय सेनाले यस क्षेत्रभरिका जनजीवनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दछ। कश्मीरी जनताहरूलाई प्रहरी जाँचबिन्दु, कर्फ्यू, इन्टरनेट बन्द र अन्य लागू रणनीतिहरू पालना गर्न बाध्य बनाउँछ।
तर मारवाह उपत्यकालाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ कुनै इन्टरनेट वा सेल फोन सेवा छैन, त्यसैले भारतले बन्द गर्नुपर्ने त्यहाँ केही छैन। त्यहाँ सडकहरू थोरै छन्, त्यसैले त्यहाँ यातायात पूर्वाधारका लागि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने कुरा थोरै छन्। अधिकांश ग्रामीण कश्मीरी क्षेत्रहरूमा जस्तै यहाँका स्थानीय विद्यालयले सरकारी सहयोग न्यून पाउँछन् कि त पाउँदैपाउँदैनन् । (हाम्रो स्टोरी यहाँ पढ्नुहोस्।)
“हामी ढुङ्गे युगमा बाँचिरहेका छौं र हामीले के समस्याहरू भोगिरहेका छौं कसैलाई थाहा छैन,” २० वर्षीया विद्यार्थी मुबिना अख्तर भन्छिन्।
बर्सार जलविद्युत परियोजनाको विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले मारवाह उपत्यकाका मानिसहरूबारे थोरै मात्र चर्चा गरेको छ। सन् २०१७ को वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले यो परियोजना “पूर्ण रूपमा दुर्गम र बस्तीबाट परको क्षेत्रमा” बन्न लागेको भनी उल्लेख गरेको छ। त्यही अध्ययन प्रतिवेदनमा मारवाह उपत्यका “लामो समयदेखि सशस्त्र हिंसाबाट प्रभावित” रहेको भनेर समेत उल्लेख गरिएको छ।
भारत सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरूको बाटोमा अवरोध गर्ने जग्गाधनीलाई जबरजस्ती हटाएको इतिहास छ । सन् २०१३ मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानका अनुसार विगत ५० वर्षमा देशमा लगभग ३३ सय बाँधहरू निर्माण गरिएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो परियोजनाहरूले जबरजस्ती करिब ३ करोड ३० लाख मानिसहरूलाई हटाएको छ र यो निकै ठूलो सङ्ख्या हो।
निर्माणकार्य पूरा भएपछि बुर्सार बाँध २६५ मिटर (८६९ फिट) अग्लो हुनेछ, यो भारतको सबैभन्दा अग्लो बाँध बन्नेछ र विश्वको सबैभन्दा अग्लो बाँधहरूमध्ये पर्नेछ।
बर्सार परियोजना भारत सरकारले प्राथमिकता दिने भनिएका मुट्ठीभर परियोजनाहरू मध्ये एक हो। तर पाकिस्तानले कश्मीरमा भारतको जलविद्युत परियोजनाहरू रोक्न खोजेको छ किनभने यी परियोजनाहरूले अन्ततः ती नदीहरूका पानीहरू सुकाएर पाकिस्तानलाई पानीका प्रमुख स्रोतहरूबाट वन्चित गर्नेछन् भन्ने पाकिस्तानलाई डर छ। यी दुई देश १९६० को सिन्धु जल सन्धिका पक्षहरू हुन्, जसमा दुवै देशबाट बग्ने नदीहरूको पानीमा साझा पहुँच हुने सम्झौता गरिएको छ।
भारत प्रशासित कश्मीरको मारवाह उपत्यकाको ढेरनामा मानिसहरूले बर्सार जलविद्युत परियोजनाको विरोध गर्छन्, किनभने यस परियोजनामा धेरै गाउँहरू डुबाउने गरिको ठूलो बाँध निर्माण गर्ने योजना समेत रहेको छ। रैहाना मकबुल, जीपीजे, भारत प्रशासित काश्मीर
जल सन्धिलाई सहजीकरण गरेको विश्व बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले यस सन्धि अन्तर्गत “ती नदीहरूमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न” पाउनेछ भनेर उल्लेख गरेपछि सन् २०१७ को अगस्टमा पाकिस्तान र भारतबीच तनाव बढेको थियो। विश्व बैंकले ती परियोजनाहरूमा रहेको विवाद समाधान गर्नका लागि दुई देशहरू बीचको वार्तामा सहजीकरण गरिरहेको छ।
पाकिस्तान र भारत बीचको तनावमा मात्रै धेरै ध्यान दिइँदा आफूहरूको विवरण भने गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र बिर्सिएको छ भनेर मारवाह उपत्यकाबासी भन्छन्।
विद्यार्थी समेत रहेकी अख्तर भन्छिन्, ‘पत्रपत्रिकामा यहाँका ९० प्रतिशत स्थानीयबासी बाँध बनाउन सहमत भएका छन् भन्ने लेखिएको छ भनेर हामीले सुनेका छौं, जुन सत्य होइन ।
उनी भन्छिन्, वास्तवमा अधिकांश स्थानीय मानिसहरूले बाँधको कडा विरोध गरेका छन्। यसलाई समर्थन गर्नेहरूले पनि घर र खेतबारीलाई विनाश नगर्ने गरी योजनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेका छन्, उनी अगाडि भन्छिन्।
सालिबले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सानो गाउँ ढेरनामा बिताएका छन्। सरकारको कुनै पनि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा ढेरनाबारे उल्लेख गरिएको छैन, तर यो डुबान क्षेत्रमा रहेको सालिब बताउँछन्। बाँध बनेपछि ढेरना पानीमुनि पुग्छ, उनी भन्छन्।
सालिबले आफू जन्मेको ठाउँमा नै मर्नेछु भनी लामो समयदेखि सोचेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, अहिले उनको मृत्यु उनले योजना भन्दा छिटो आउन सक्ने देखिन्छ।
“यदि बाँध बन्यो भने हाम्रो जाने ठाउँ कतै छैन,” उनी भन्छन्। “यसले हामीलाई मार्नेछ।”
ग्लोबल प्रेस जर्नलका रैहाना मकबुलले सबै अन्तर्वार्ताहरू उर्दूबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरें र यो अंग्रेजीबाट गरिएको नेपाली रुपान्तरण हो।
