Nepal

विदेशमा जेल परेका नेपाली कामदारलाई सरकारको कानुनी सहयोग सुरु

मेनपावर एजेन्सीहरुमार्फत आकर्षक काम पाउने आशामा अन्य मुलुक जाने थुप्रै नेपाली कामदार आफू जान लागेको मुलुकको नियम कानुनबारे कमै जानकारी राख्छन् । जब ती प्रवासी कामदार विदेशी जेलमा पर्छन, आफ्नो प्रतिवादका लागि वकिल राख्न उनीहरुसँग पैसा हुँदैन । नेपाल सरकार अब यस्ता कामदारलाई सहयोग गर्ने योजनामा छ ।

Read this story in

Publication Date

Nepalese Government Starts Legal Aid Fund for Migrant Workers Imprisoned Abroad

यामकुमारी कँडेल, जीपीजे नेपाल

विदेश जान कन्सुलर सेवा विभागमा आफ्नो डकुमेन्ट प्रमाणित गर्न लाइनमा रहेका नेपालीहरु । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जेल पर्ने कामदारलाई नेपाल सरकारले सहायता प्रदान गर्ने भएको छ ।

Publication Date

काठमाडौं, नेपाल : सन् २०१४ मा साउदी अरबमा थानेश्वर भुषालले चलाइरहेको गाडीलाई एउटा ट्रकले ठक्कर दियो । उक्त ट्रक चालक भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।

लगत्तै भुषालको गाडी अर्को गाडीसँग ठोक्कियो र त्यसमा रहेका एक साउदी नागरिकको पनि ज्यान गयो ।

३६ वर्षीय भुषाल सन् २०११ देखि साउदी अरबमा ड्राइभरको रुपमा काम गरिरहेका थिए । सवारी चलाउने लाइसेन्स नभए पनि इनोभेटिभ मेनपावर एजेन्सीले उनलाई उक्त कामका लागि साउदी अरबमा पठाएको थियो ।

यसो हेर्दा यो धेरै ठूलो कुराजस्तो देखिंदैन । धेरै जसो नेपाली कामदारलाई यस्तो रोजगारीमा विदेश पठाइन्छ, जुन कामका लागि उनीहरु योग्य हुँदैनन् ।

तर जब यो दुर्घटना भयो, भुषालसँग लाइसेन्स नहुनु ठूलो मुद्दा बन्यो । उनी जेल पठाइए । जब उनको रिहाईका लागि साउदी अरबस्थित नेपाली दुतावासका अधिकारीहरुले सोधखोज गरे, गाडीको ठक्करबाट मृत्यु भएका साउदी नागरिकको परिवारलाई एक लाख ५० हजार रियाल (करिब ४० हजार अमेरिकी डलर) नतिरेसम्म भुषाललाई थुनामा राखिने जानकारी गराइयो ।

‘ब्लड मनी’ भनिने यस्तो पैसा जम्मा गर्न सक्ने कुनै उपाय नभएको थानेश्वर भुषालकी आमा यामकुमारी भुषाल दुखेसो पोख्छिन् ।

“छोरा जेलबाट छुटेर बाहिर नआउन्जेल हाम्रो आत्माले शान्ति पाउँदैन,” उनी भन्छिन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीका अनुसार विभिन्न खाडी मुलुकमा जेल जीवन बिताइरहेका पाँच सय दुई नेपालीमध्ये थानेश्वर भुषाल एक हुन् ।

जेलमा थुनिएका कामदारलाई छुटाउने र नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रयासस्वरूप सरकारले उनीहरु जेल परेको देशमा कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछ ।

expand image
expand slideshow

यामकुमारी कँडेल, जीपीजे नेपाल

वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि कामदारहरुले आफ्नो राहदानी र श्रम करार प्रमाणिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउँछन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदार छनौटको नियमन गर्ने र सुरक्षा तथा कानुनी निर्देशिका लागू गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले कतार, साउदी अरब, मलेसिया र नेपाली कामदार धेरै रहेका अन्य देशमा कानुनी सहायता खर्चका लागि त्यहाँका नेपाली दुतावासलाई श्रावणयता ५५ लाख रुपैयाँ (करिब ५३ हजार अमेरिकी डलर) पठाइसकेको छ ।

यो बाहेक वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव नेपाल फिर्ता पठाउन सम्बन्धित दुतावासलाई थप एक करोड १५ लाख रुपैयाँ (१ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर) दिइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तीन करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा पछिल्ला वर्ष मात्रै करिब २७ लाखले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यस्ता अधिकांश कामदार खाडी मुलुक जान्छन्, जहाँ उनीहरु निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने, सवारी चलाउने र कार्यालय सरसफाईजस्ता कामहरु गर्छन् । केही श्रम स्वीकृति एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि हुने भएकोले एक निश्चित समयमा कति कामदारहरु देश बाहिर छन् भन्ने थाहा पाउन मुस्किल छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नेपालका अधिकांश मेनपावर एजेन्सीले त्यहाँ पुगेपछि गर्नुपर्ने कामबारे कामदारलाई झुक्याउने गरेको भेटिएको छ । कतिपय अवस्थामा त कामदारहरु दासजसरी काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा फसाइएका छन् । (मेनपावर एजेन्सीहरुबारे हाम्रो कभरेज यहाँ पढ्नुहोस् ।)

अधिकांश नेपाली गैरकानुनीरुपमा काम गरेको र अनुमतिभन्दा लामो समय बसेको (ओभरस्टे) आरोपमा जेल परेका राजभण्डारी बताउँछन् । रोजगारदाताले काम छाडेर स्वदेश फर्कन नदिने वा फर्कनका लागि हवाई टिकट किन्न नसक्ने अवस्थामा कामदारसँग त्यही बस्नुको विकल्प हुन्न । त्यसैगरी, खाडी मुलुकमा गैरकानुनी मानिने मादक पदार्थ सेवन गर्दा केही कामदारहरु पक्राउ परेको राजभण्डारी बताउँछन् ।

तर विदेशी कारागारमा रहेका नेपालीको रिहाईका लागि गरिने प्रयास मादक पदार्थ सेवनजस्ता सामान्य आरोपमा जेल परेका कामदारहरुका लागि मात्रै केन्द्रित हुने राजभण्डारीको भनाई छ ।

साउदी नागरिकको हत्या आरोपमा जेल परेका थानेश्वर भुषालका लागि सरकारले खासै केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

साउदी अदालतले पीडित परिवारका लागि मागेको ४५ लाख रुपैयाँ (करिब ४४ हजार अमेरिकी डलर) चन्दाबाट जम्मा गर्ने लक्ष्यसहित प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्कीले अगस्टमा ‘सेभ भुषाल (भुषाल बचाऊ)’ अभियान सुरुवात गरे । यो समिति प्रवासी नेपाली कामदारहरुको हकहित संरक्षणका लागि काम गर्ने संस्था हो ।

विदेश काम गर्न जानुभन्दा पहिले कामदारहरुलाई उचित अभिमुखीकरण जरूरी हुने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । धेरैजसो कामदारले आफू जान लागेको देशको नियम कानुनबारे जानकारी भएको प्रमाणपत्र पाउने तर खासमा त्यसबारेमा उनीहरुलाई केही पनि थाहा नहुने कार्की बताउँछन् ।

कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म थानेश्वर भुषालको रिहाईका लागि अभियानमार्फत १२ लाख रुपैयाँ (करिब १२ हजार अमेरिकी डलर) संकलन भएको छ ।

 

जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।

सम्पादकको नोट: यामकुमारी भुषाल र जीपीजेकी रिपोर्टर यामकुमारी कँडेलबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।