ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा : चर्कियो उमेर विवाद

काठमाडौं, नेपाल– गत वर्ष मुटु रोगको उपचार गरेयता ६१ वर्षीया धनमाया तामाङ आफ्नी छोरीसँग बस्दै आएकी छन् । उनी अहिले आफ्नो अवस्था बिग्रन नदिन नियमित औषधि सेवन गरिरहेकी छन् तर चिकित्सकले भनेअनुसार शल्यक्रिया गर्न भने पैसाको कारण नसकिने उनी बताउँछिन् । उनको औषधि खर्च मात्रै महिनामा ७ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

“शल्यक्रिया गर्न कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ,” उनी भन्छिन् । “त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउँ ?”

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको लागि एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थाहा पाउँदा तामाङ खुशी थिइन् । तर, जब आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट जेठ १५ गते घोषणा भयो, धेरैजना आश्चर्यमा परे किनकी यो सुविधा ७० वा सो उमेरभन्दा माथिका नागरिकलाई मात्रै सीमित पारिएको थियो ।

“ज्येष्ठ नागरिक भनेर के गर्नु ? अब सरकारले सुविधा ७० वर्षपछि मात्रै दिन्छ,” तामाङ भन्छिन् ।

वकिलहरु पनि यो नयाँ नियमप्रति प्रश्न गर्छन् । यो नियम २०६३ मा पारित भएको ज्येष्ठ नागरिक ऐनविपरीत भएको उनीहरुको तर्क छ । यो ऐनले ६० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भनी परिभाषित गरेको छ ।

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

८१ वर्षीया ईन्द्रबहादुर दुलाल यो उमेरमा पनि काठमाडौंको व्यस्त क्षेत्र बसन्तपुरमा सडक छेउमा पसल राखेर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका महासचिव छत्रबहादुर प्रधान ज्येष्ठ नागरिकको द्वैध परिभाषा कसैको हितमा नभएको बताउँछन् । उनी र अन्य केहीले यी दुईमध्ये एउटा नियम परिवर्तन हुनुपर्ने माग राख्छन्ः कि त ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषामा ७० वर्ष उमेर माथिकालाई मात्रै समेट्नु पर्यो, वा स्वास्थ्य बीमाको लाभ ६० वर्ष माथिकालाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्यो ।

“सरकारको काम के हो ? कानुन बनाउँने मात्रै हो कि यसलाई लागू गर्ने पनि हो ?,” प्रधान प्रश्न गर्छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव भरतराज शर्मा कानुनमा नभएको बिषय सम्बोधन गरी स्वास्थ्य सेवा दिंदा २०६३ मा बनेको ऐनले नरोक्ने बताउँछन् ।

उमेर संशोधनको कारण सामान्य छ, उनी भन्छन् ।

“६० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई भत्ता वितरण गर्न सरकारसँग स्रोत छैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिकालाई मात्रै स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिइएको हो ।”

नेपालीको औसत आयू ७१ वर्ष छ ।

पछिल्लो पटक गरिएको जनगणनाअनुसार नेपालमा ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका २५ लाख नागरिक छन् । २०६३ यता सरकारले ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य भत्ताबापत् मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले दिने सुविधाको लागि उमेरको विवाद चलिरहँदा यस क्षेत्रमा वकालत गर्नेहरु भने स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी चेतना अभाव रहेको बिषयमा चासो देखाउँछन् ।

८५ वर्षीया कान्छी श्रेष्ठ सरकारबाट मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता लिन्छिन् । तर, यो भत्ताले नपुग्ने भएकाले अहिले पनि आफूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन् ।

“पैसा नभएपछि बुढेसकालमा कोही आफ्नो हुँदैनन्,” सडक छेउमा कागती र बदाम बिक्रीका लागि राखेकी उनी भन्छिन् । “सरकारले दिएको भत्ताले के आउँछ र ?”

७० वर्षभन्दा माथि उमेरका नागरिकलाई सरकारले १ लाखसम्मको बीमा सुविधा दिने योजनाबारे आफूलाई थाहा नभएको श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

“सरकारले यसो गर्ने भए त यो खुशीको कुरा हो,” श्रेष्ठ भन्छिन् ।

राजधानीकै नागरिकलाई समेत नयाँ सरकारी नियमबारे थाहा नभएको अवस्थामा अधिकारकर्मीहरु दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई यो सुविधा कसरी लिने भन्ने बिषयको जानकारी नहुँने चिन्ता गर्छन् ।

काठमाडौंको व्यस्त क्षेत्र बसन्तपुरमा सडक छेउ पसल राखेका ८१ वर्षीय ईन्द्रबहादुर दुलाल स्वास्थ्य भत्तासम्बन्धी सरकारी नियमबारे थाहा नभएको बताउँछन् ।

“यो उमेरसम्म पनि सरकारले मलाई भत्ता दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “१ लाखको स्वास्थ्य बीमा पाउँने आश पनि छैन ।”

सहरका नागरिकलाई समेत यस्तो सुविधाबारे थाहा नभएको अवस्थामा दुर्गमका नागरिकले यस्तो सुविधा पाउँने सम्भावना झन् कम हुने विश्वास उनको छ ।

“काठमाडौंमा बस्ने मेरो हालत त यस्तो छ भने गाउँमा बस्ने सबै ज्येष्ठ नागरिकले राज्यले दिएको सुविधा पाउँछन् भन्ठान्नु मुर्खता हो,” दुलाल भन्छन् ।

जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो रिपोर्ट नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।

सच्याइएको : यसअघि यस रिपोर्टमा प्रकाशित भरतराज शर्माको पद फरक परेकोले सच्याइएको छ । गल्तीको लागि ग्लोबल प्रेस जर्नल क्षमाप्रार्थी छ ।