वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका निराश नेपाली कामदार न्याय खोज्दै

काठमाडौं, नेपालः नेपालको ठूलो वैदेशिक रोजगार उद्योगको नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागको चौथो तलामा रहेको कार्यालयमा आमनेसामने हुने गरी लहरै कुर्सीहरु राखिएका छन् । यो त्यो ठाउँ हो, जहाँ काम गर्न विदेश पुगेर फर्किएका अधिकाशं आक्रोशित र निराश कामदारहरु आफूलाई विदेश पठाउने कम्पनीसँग आमनेसामने भएर कुरा गर्छन् ।

राजधानी काठमाडौंबाट पश्चिममा रहेको पहाडी जिल्ला नुवाकोटका सोहन पाण्डे यहीं छन् । कतारमा सुरक्षागार्डका रुपमा काम गर्न जाँदा एक मेनपावर कम्पनीलाई एक लाख १० हजार रुपैयाँसहित वैधानिक सेवाशुल्क बापत थप १० हजार रुपैयाँ तिरेको पाण्डे बताउँछन् । अन्य थुप्रै कामदारहरु जस्तै पाण्डे पनि दीर्घकालीन काम पाइने र परिवारलाई पैसा पठाउने आशाले उत्साहित थिए । उनले कम्पनीले मागे बमोजिम पैसा तिरे । विदेशमा काम गर्न जानको लागि जे गर्नुपर्ने थियो, त्यही गरे ।

कतार पुगे पछि सस्तो प्लाष्टिकको बुट लगाएर चर्को घाममा काम गर्न बाध्य पारिएको पाण्डे बताउँछन् । उनी खुट्टाका सबै औंला सुन्निएको बताउँछन् ।

उनले आफ्नो घाउ वैदेशिक कामदारका लागि खोलिएको क्लिनिकमा नर्सलाई देखाए । असह्य पीडामा भएपनि क्लिनिकले उनको उपचार गरेन किनकी रोजगारदाता कम्पनीले उनलाई स्वास्थ्य जाँच गराउने कार्ड दिएको थिएन ।

“म छट्पटाइरहेको थिएँ,” पाण्डे भन्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको आशामा महिनौं कुर्दा पनि उपचार नपाएपछि कतार जाँदा भन्दा अझ गरिब भएर पाण्डे घर फर्किए ।

हाल उनी आफूसँग अवैधानिकरुपमा लिइएको एक लाख १० हजार रूपैयाँ र कतार जाँदा खर्च भएको पैसा फिर्ता लिन प्रयासरत छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मेनपावर कम्पनी वा एजेन्ट र कामदारबीचको विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न गत पुसमा मेलमिलाप समिति गठन गर्यो । हालसम्म उक्त समितिमा दुई सय ११ उजुरी दर्ता भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । जसमध्ये एक सय ५० उजुरी मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत टुंगाइएको छ । बाँकी ६१ उजुरीहरु मुद्धा शाखामा पक्रियामा जान्छन् र कानुनी शाखाले मेनपावर र पीडित कामदार प्रमाणको आधारमा पीडितको पक्षमा न्यायीक निर्णय गर्छ ।

सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग भिषा र हवाई टिकटको शुल्क लिन प्रतिबन्ध लगायो । नेपालमा मेनपावर एजेन्सीले सेवाशुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ र विदेश जानु अगाडि लिनुपर्ने तालिम र अन्य सेवाका लागि थोरै रकम उठाउन पाए पनि कामदारलाई थप पैसा तिर्न बाध्य पार्नु फौजदारी कसुर हो । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनी वा रोजगारदातासँग हवाईभाडा र अन्य शुल्क असुल उपर नहुँदासम्म कामदारलाई दास जसरी बिना तलब श्रमका लागि बाध्य पारिने शोषणकारी अभ्यासको अन्त्य गर्नु परिवर्तित नियमको उद्देश्य हो । कानुन परिवर्तन भएपनि अवैधानिक शुल्क उठाउने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको र वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवहारिक रुपमा पूर्ण नियमनमा नरहेकाले कामदार माथिको शोषण जारी रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

“विदेश जान नपाइएला भन्ने डरले कामदारहरु मागे जति पैसा तिर्न बाध्य छन्,” वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी भन्छन् ।

साउन महिनामा सात सय ३२ मेनपावर कम्पनीले कामदारहरु विदेश पठाएको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

जसममध्ये ३६ कम्पनीले सरकारी स्वीकृति बिना कामदार भर्ना तथा छनौट गरेको उनी बताउँछन् । अन्य ६६ कम्पनीलाई विभागको नीति अनुरुप काम नगरेकोले सचेत गराइएको थियो ।

१० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिइएको पुष्टि गर्न कामदारलाई मुस्किल पर्ने विभागका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । तर विभागले अगष्ट महिनायता मेनपावर कम्पनीहरुमा छापा मार्दा प्रत्येक कामदारबाट एक लाख ४० हजार रूपैयाँ  तिराउने गरेको  प्रमाण फेला परेको उनले बताए ।

ति कम्पनीका सञ्चालकहरु पक्राउ परे पनि धरौटीमा रिहा भएको उनले जानकारी दिए । मेनपावर कम्पनीबाट ठगिएका पाण्डेजस्ता कामदारका लागि यो मध्यस्थता प्रक्रिया अवैधानिक रुपमा लिइएको शुल्क फिर्ता पाउने एउटा माध्यम मात्र होइन, कुनै–कुनै अवस्थामा उनीहरुको ज्यान नै जोखिममा पारिदिएकाहरुसँग आमनेसामने हुने एउटा मौका पनि हो ।

मध्यस्थता बैठक एकअर्काविरुद्ध लक्षित हुने भएपनि आफ्ना दुःख खुलेर सुनाउन पाउँदा सान्त्वना मिल्ने कामदारहरु बताउँछन् ।

पाण्डेले आफ्नो पीडा सुनाईरहँदा उनलाई विदेश पठाउने मेनपावर कम्पनी प्यासिफिक ओभरसिज कन्सल्टका सञ्चालक जगत गुरुङ चुपचाप बसे । पाण्डेकी आमाका आफ्नै गुनासा थिए । छोराको उपचार खर्च माग्न गुरुङको कार्यालय जाँदा आफूलाई दुर्वचन बोल्दै पिट्ने धम्की दिएको उनले बताइन् ।

जब गुरुङको बोल्ने पालो आयो, सोहन पाण्डेले सेवाशुल्क बापत १० हजार रूपैयाँ मात्र तिरेको दाबी गरे । पाण्डेले आफ्नो कम्पनीले त्यो भन्दा धेरै पैसा तिर्न बाध्य बनाएको प्रमाण देखाए खुशीसाथ फर्काउन तयार रहेको गुरुङ बताउँछन् ।

पाण्डेको कारण आफ्नो कम्पनीले घाटा व्यहोर्नुपरेको गुरुङ बताउँछन् ।

“कतारको कम्पनीसँग कामदारले दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने सहमति थियो तर उनी अचानक काम छाडेर फर्केपछि मैले उक्त कम्पनीलाई ५१ हजार रुपैंयाँ (१८ सय रियाल) क्षतिपूर्ति तिर्नुप¥यो,” गुरुङ भन्छन् ।

त्यसपछि गुरुङले पाण्डेलाई एउटा प्रस्ताव राखे, सेवाशुल्कबापत तिरेको १० हजार रुपैंयाँ फिर्ता गर्ने । तर पाण्डेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरे । उनी अदालत जाने योजनामा छन् ।

जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।