पुनःनिर्माण सहायताको हिसाबमा चुक्दै सरकार

काठमाडौ, नेपाल : करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र देशको ठूलो भूभाग तहसनहस बनाएको २०७२ सालको भूकम्पपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले नेपाललाई ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायताको प्रतिबद्धता जाहेर गरे । तर उच्च सरकारी अधिकारीहरुले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई दिएको जानकारीअनुसार यो महिनासम्म ७० करोड डलरभन्दा थोरै रकम मात्र पुनर्निर्माणमा खर्च भएको छ । उक्त रकममध्ये ४० करोड डलर नेपाल सरकारको ढुकुटीमार्फत आएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्मकुमार भुषाल बताउँछन् । बाँकी रकम विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा कम्पनी, व्यक्ति र अन्य दातामार्फत आयो ।

यो रकम दाताहरुले गरेको सहयोग प्रतिबद्धताको सानो अंशमात्रै हो भने पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई चाहिने अनुमानित ८ अर्ब डलरको तुलनामा नगण्य हो ।

उसो भए प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बाँकी सहायता के भयो त ?

सरकारी अधिकारीका अनुसार यसको संक्षिप्त उत्तर हो : केही प्रतिबद्धता कहिले पनि यथार्थतामा बदलिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले प्रतिबद्धता गरेको ४दशमलब १ अर्ब डलरमध्ये ३दशमलब ४२ अर्बका सहायताका लागि मात्रै समझदारी भएको भुषाल बताउँछन् ।

भुषाल र अन्य सरकारी अधिकारीहरु विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दाता, निजीचन्दा र अन्य सहयोगमार्फत अनुमानित २५ करोड ३० लाख डलर रकम मात्रै प्राप्त गरेको बताउँछन् । त्योमध्ये धेरै रकम खर्च भएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपालमा पारदर्शिताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुद्धारा सञ्चालित अर्थक्वेक रेस्पोन्स ट्रान्सपरेन्सी पोर्टलले संकलन गरेको तथ्यांकले भने करिब साढे एक अर्ब डलर प्रतिबद्धता रकम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । त्यो संख्यामा जिन्सी सहायता, ऋण र अन्य प्रकारको सहायता समावेश छैन । यो वेबसाइट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि स्थापना भएका कोषहरुको तथ्यांकका लागि सही मानिन्छ । सरकारले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको यस्तै तथ्यांक भने अहिले सहजै उपलब्ध छैन ।

सरकारी कामकाज नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिहरु राजनीतिक नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आएको यति धेरै सहयोगको वहावको लागि तयार नभएको बताउँछन् ।

“दाताले दिएको पैसा खर्चिने कुनै उचित संयन्त्र छैन,” ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भन्छन् ।

२५ करोड ५३ लाख डलर नेपाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत आएको रकममध्येको भएको भुषाल बताउँछन । बाँकी पैसा सरकारी र अन्य संयन्त्रमा जाने उनी बताउँछन् ।

तर अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पुनःनिर्माणको लागि आएको सबै रकम भुषाल कार्यरत प्राधिकरणमै जाने बताउँछन ।

“अर्थ मन्त्रालयले एक रुपैंयाँ पनि लिंदैन,” भण्डारी भन्छन् ।

सहयोगसँगै आउने केही जटिलताका कारण पनि सरकारी हिसाबमा केही भिन्नता देखिएको भुषाल बताउँछन् । भुषालका अनुसार केही अवस्थामा दाताहरुले रकमको सोधभर्ना दिन्छन् जुन रकम हिसाबमा देखिदैन किनकी त्यो खर्च प्राप्त हुन् बाँकी पैसासँग जोडिएको हुन्छ ।

“थुप्रै त्यस्ता आँकडा छन् जुन छुट्याउनै मुस्किल हुन्छ र ठ्याक्कै सहयोग रकमको अंकसहित देखाउन गाह्रो हुन्छ,” उनी भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव बैकुण्ठ अर्याल प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये धेरै रकम जसले प्रतिबद्धता गरेको हो उसैले सिधै खर्च गरेको बताउँछन् ।

यसको एउटा उदाहरण अमेरिकन रेडक्रस हो जसले भूकम्प गएको केही दिनपछि १० लाख डलर सहायताको प्रतिबद्धता ग¥यो । अर्थक्वेक रेस्पोन्स ट्रान्सपरेन्सी पोर्टलले अमेरिकन रेडक्रसद्वारा नगद र जिन्सी दुवै गरी जम्मा १३ लाख डलर प्रतिबद्धता र सहायता गरेको देखाउँछ जुन रकम उसलाई पनि अमेरिकी सरकार, कफी कम्पनी स्टारबक्स र अन्य दाताहरुले दिएका हुन् ।

यथार्थमा अमेरिकन रेडक्रसले नेपालको पुनःनिर्माण प्रयासमा ४ करोड ४० लाख डलर भन्दा थोरै कम मात्रै खर्च वा खर्च गर्ने समझदारी गरेको उक्त संस्थाकी प्रवक्ता जेनेल्ले एली बताउँछिन् । समझदारी गरेकोमध्ये कुनै पनि रकम नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्षरुपमा नदिइएको उनी बताउँछिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएड) ले प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित देशका सरकारलाई पैसा नदिई साझेदार संस्थामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने संस्थाका सहायक प्रवक्ता टम बेबिंगटनले जीपीजेलाई इमेलमा बताए ।

ट्रान्सप्यारेन्सी पोर्टलका अनुसार अमेरिकी सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नेपाललाई प्रतिबद्धता, सहायता वा वितरण सबै गरी २३ करोड ८० लाख डलर उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तो सहायताको तथ्यांक राख्न असम्भव हुने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भुषाल बताउँछन् । अमेरिकन रेडक्रस, अमेरिकी सरकार वा अन्य कुनै दाताले एउटा निश्चित रकम प्रतिबद्धता गर्न सक्छन् तर यदि उक्त दाताले आफूले पहिचान गरेको परियोजनामा खर्च गर्छ भने उसले सहायताको विवरण सरकारलाई जानकारी नगराएसम्म कति खर्च ग¥यो भन्ने नेपाल सरकारलाई थाहा हुँदैन ।

“प्राय सबै अवस्थामा उनीहरुले हिसाब बुझाउँदैनन्,” उनी भन्छन् ।

यो कुनै अनौठौ कुरा नभएको प्रकोपपश्चातको सहायता बिश्लेषण गर्ने संस्था सेन्टर फर डिजास्टर फिलान्थ्रोपीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बब ओटेनहफ बताउँछन् । प्राकृतिक प्रकोप सामना गरेका देशसँग पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन गर्ने श्रोत नहुने हुँदा त्यस्तो अवस्था आउने उनी बताउँछन ।

“नेपाल कमजोर पूर्वाधार र यातायात संरचना भएको एकदमै गरिब देश थियो र भूकम्पअघि नै आधारभूत सेवाहरु प्रदान गर्न मुस्किल परिरहेको थियो,” ओटेनहफ भन्छन् । “त्यसमाथि यहाँ धेरै जोखिमयुक्त समुदाय छन् जोसँग अरुको सहयोग बिना आफैं सामान्य अवस्थामा फर्किने स्रोत छैन,” उनी भन्छन् ।

पुनःनिर्माण सक्न बनेको तालिकाले भने आफूलाई अचम्मित बनाएको उनी बताउँछन् । २००५ मा अमेरिकाको दक्षिणपूर्वी राज्य निउ अर्लियन्स र त्यस आसपासका क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको हरिकेन कट्रिना पश्चात सुरु भएका पुनःनिर्माणका परियोजनाहरु अझै सञ्चालनमा रहेको उनी उल्लेख गर्छन् ।

तर नेपालमा सरकार नेपाल पुनःनिर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको ५ वर्षमा वा अबको तीन वर्षमा बन्द गर्ने योजनामा छ । निजीघर बनाउने अनुदानका लागि योग्य ठहरिएका १ प्रतिशतभन्दा कम परिवारहरुले मात्रै अहिलेसम्म त्यस्तो सहायता प्राप्त गरेका छन् । (उक्त समस्याबारेको भिडियो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ । ) प्राधिकरणको अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा अर्याल र खबरदारी गर्ने अरु सँस्थाहरुमा पुनःनिर्माण प्रयास समग्रमा सफल हुनेछ भन्ने थोरै मात्रै आशा छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्द भएपछि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पैसा नदिने भुषालसहित अरु अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।