Editorial Team
Publication Date
January 20, 2018
कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल
नेपालको कैलाली जिल्लाको वादीटोलमा रहेको आफ्नो घरमा बसिरहेकी ५० वर्षीया कल्पना वादी । आफूसहित आफ्नो ६ जनाको परिवारको लालनपालन गर्न आफूसँग यौन पेशाबाहेक विकल्प नरहेको उनी बताउँछिन् ।
टीकापुर, नेपाल : आफ्नो घरको आँगनमा घाम तापेर बसेकी कल्पना वादीको भिजेको लामो कपालबाट पानीको थोपा चुहिरहेको छ । बिहानीपखको घाममा कपाल सुक्दै गर्दा उनी भने गाला र निधारमा बसेका चाउरीका रेखा छोप्न अनुहारमा पाउडर र ओठमा लिपिस्टिक लगाउँदैछिन् ।
“यो क्रिम र पाउडर मैले पुरुषको लागि लगाएकी हुँ,” उनी भन्छिन्, “३४ वर्षदेखि मेरो दिनचर्या यसरी नै बितिरहेको छ ।”
कल्पना वादी, ५०, नेपालको सुदूरपश्चिम जिल्लामा रहेको कैलालीमा बस्छिन् जहाँ उनले यौन पेशा सुरु गरिन् ।
उनी अहिले पनि आमाले एउटा पुरुषसँग सुत्न पठाएको पहिलो दिन सम्झिन्छिन् ।
“आमाले मलाई एउटा अध्याँरो कोठामा पठाउनुभयो । केहीबेरमा ४५ वर्षजति उमेर भएको एउटा मोटो मान्छे आगाडि देखापर्यो । म डरले आत्तिएँ,” यौन व्यवसायको पहिलो अनुभव सुनाउँदै कल्पना वादी भन्छिन् । उनी त्यति बेला आफू १६ वर्षको भएको बताउँछिन् ।
तर चाँडै यो काममा अभ्यस्त भएको उनी बताउँछिन् । यो कामले उनलाई परिवारको लालनपालनमा सहयोग गर्यो । अहिले उनी एक ग्राहकबाट सय रुपैंयाँदेखि दुईसय रुपैंयाँ कमाउँछिन् । कुनैदिन ३ जनासम्म ग्राहक आउने त कहिले कोही पनि नआउने उनी बताउँछिन् । यौन पेशा नै आफूसहित एक कान नसुन्ने दाई, बिरामी भाउजु र भाईबुहारी, भदा र भदिनीलाई पाल्ने एकमात्र विकल्प भएको उनी बताउँछिन् ।
नेपालका अल्पसंख्यक वादी समुदायका महिलाहरु धेरै अघिदेखि देह व्यापारमा छन् । यो समुदायका सदस्यहरु अन्य ठाउँमा काम गर्न जाँदा परम्परागत पेशाको कारणले भेदभावको सामना गर्नुपर्ने गुनासो गर्छन् । सरकारले वादी समुदायका गरिब र बेरोजगार सदस्यलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले प्रत्येक वर्ष केही बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर यो समुदायका केही सदस्यहरु यसरी छुट्याइएको बजेट घट्दै गएको कारण थुप्रै वादी महिलाहरु जीविकोपार्जनका लागि यौन पेशामै रहन बाध्य भएको बताउँछन् ।
नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय वर्णव्यवस्था कायम छ । दलित समुदायका २२ जातिमध्ये एक वादी उनीहरुको थरबाट सजिलै चिनिने गर्छन् । परम्परागतरुपमा यो समुदायको मुख्य पेशा मनोञ्जन दिने हो । उनीहरुले राजामहाराजा तथा धनाढ्यहरुलाई चाडपर्व तथा विवाहमा नाचगान गरेर मनोञ्जन प्रदान गर्थे ।
तर वि.सं. २००७ पछि रेडियो, टेप रेकर्डर र मनोञ्जनका अन्य माध्यमहरु आएपछि वादी समुदायले उक्त परम्परा छाड्नु परेको वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपाली बताउँछन् । वादी समुदाय उत्थान विकास समिति सरकारद्वारा गठित एक संस्था हो । त्यसपछि केहीले थोरै कमाई हुने सानोतिनो कामको सहारा लिए भने धेरै महिला जीविकोपार्जनका लागि यौन पेशा गर्न थालेको नेपाली बताउँछन् ।
नेपालीका अनुसार देशभर वादीको जनसंख्या करिब ७० हजार छ । अधिकांश वादीहरु देशको मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उनी बताउँछन् । तर उनीहरुसँग आफ्नो जग्गाजमिन वा आफू बसिरहेको घरको स्वामित्व नभएको उनी बताउँछन् ।
कारबाहीको डरले केहीले लुकिछिपी देह व्यापार गर्ने हुँदा यौन व्यवसाय गरिरहेका वादी महिलाहरुको अनुमानित संख्या भन्न गाह्रो छ । नेपालमा यौन व्यवसाय गैरकानुनी छैन तर तस्करविरुद्ध लक्षित मानव बेचबिखन सम्बन्धित कानुनका कारण यौन पेशाको कानुनी वैधता केही अनिश्चित छ ।
सन् २०१६ को घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ४ जना सदस्य रहेको एउटा परिवारले वर्षमा औसत ३ लाख २२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर यो रकम आफ्नो समुदायको लागि भने पहुँच बाहिरको कुरा भएको कल्पना वादी बताउँछिन् ।
अगस्ट २००७ मा रोजगारीको अवसर, जग्गाजमिनमा स्वामित्व, आफ्ना बच्चालाई पढ्ने छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवामा अनुदान र यौन पेशामा लागेका महिलाको पुर्नस्थापनाको मागसहित वादी समुदायका सदस्यहरुले आन्दोलन थालेका थिए ।
वादीहरु बसेको स्थानीय गाउँबाटै सुरु भएको आन्दोलन राजधानी काठमाडौं आइपुगेर ४८ दिनसम्म चलेको सामुदायिक सहयोग समितिकी अध्यक्ष उमादेवी वादी बताउँछिन् । यो समिति वादी समुदायलाई सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्था हो ।
आन्दोलन गरेको दुई वर्षपछि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वादी महिला र पुरुषहरुलाई आयआर्जन तालिमसहित सिलाईकटाई, पशुपालन र पसल सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेको उमा वादी बताउँछिन् । यौन पेशामा लागेका सबै वादी महिलालाई नगद अनुदान दिने वाचा पनि सरकारले गरेको उनी बताउँछिन् ।
त्यसैवर्ष सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी इन्जिनियर आशा प्रधान बताउँछिन् । यो कार्यक्रममार्फत सरकारले विपन्न दलित, अल्पसंख्यक र अपाङ्गका लागि घर निर्माण गरिदिन्छ । हालसम्म सरकारले १० हजार घर बनाइसकेको तर जातअनुसार लाभग्राहीको तथ्यांक नराखिने हुनाले कति वादी महिला र पुरुषले त्यस्तो आवास सुविधा प्राप्त गरे भन्ने जानकारी नरहेको प्रधान बताउँछिन् ।
सरकारले वादी समुदायलाई सहयोग गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्न वार्षिक बजेटमा उनीहरुका लागि पैसा छुट्याउने गरेको वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका नेपाली बताउँछन् । वादीहरुको लागि छुट्याइने बजेटको व्यवस्थापन समितिले गर्ने गर्छ । तर पछिल्लो समय सहायता रकम घटेको नेपाली बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा वादी समुदायले २ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट पाएका थिए भने त्यस्तो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ करोड २३ लाखमा घटेको नेपाली बताउँछन् । वादी समुदायको लागि छुट्याइएको रकम कूल बजेट करिब १२ खर्बको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन आउँछ ।
केही वादी महिलाले सरकारले आफ्नो लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने आशामा यौन पेशा छाडे तर तिनीहरुको संख्या देह व्यापार गरिरहेका महिलाभन्दा थोरै रहेको कल्पना वादी बताउँछिन् । २००९ को मन्त्रिपरिषद बैठकपछि १५ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने यौन पेशामा रहेका ३ सय वादी महिलामध्ये कल्पना वादी पनि एक हुन् ।
तर त्यसको केही वर्षपछि पनि उनी यौन पेशामै छिन् । एकपटक पाएको अनुदानले उनको परिवारको लालनपालनलाई केही सहयोग भए पनि त्यो छोटो समयका लागि मात्रै भएको उनी बताउँछिन् । आयआर्जनको तालिम र रोजगारीको अवसर दुवै नपाएको उनी बताउँछिन् । केही महिलाले होटेलमा भाँडा माझ्नेजस्ता काम खोज्ने प्रयास गरेको तर नसकेको उनी बताउँछिन् ।
“वादीले माझेको भाँडामा कसैले खाँदैनन् भनेर होटेल मालिकहरुले हामीलाई काम नै दिंदैनन्,” उनी भन्छिन् ।
काम पाउन नसक्दा केही वादी पुरुषहरु जीविकोपार्जनका लागि घरका महिलाहरुको आम्दानीमै निर्भर हुने सामुदायिक सहयोग समितिकी अध्यक्ष उमादेवी वादी बताउँछिन् । वादी महिलासँग यौन पेशामा रहनुबाहेक विकल्प नै नभएको उनी बताउँछिन् ।
२५ वर्षमा यौन पेशामा लागेको बताउँने ३२ वर्षीया बबी वादी अहिलेसम्म सरकारबाट अनुदान वा सीपमुलक तालिम केही पनि नपाएको गुनासो गर्छिन् । धेरै पैसा नकमाउने र कहिलेकाहीं त ग्राहकले भने जति रकम नदिने हुँदा आफूलाई ७ वर्षीय छोराको लालनपालन गर्न नै मुश्किल परिरहेको उनी बताउँछिन् ।
वादी समुदायलाई छुट्याइने सरकारी बजेट घट्दै गएपनि पछिल्लो बजेटबाट मात्रै यौन पेशामा लागेका २० जना वादी महिलाहरुले करिब ७८ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको नेपाली बताउँछन् । उनका अनुसार यसैवर्ष १० जना अरु वादी समुदायका सदस्यहरुलाई आयआर्जन र सीपमुलक तालिम दिइएको छ । वादी समुदायमा विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्नुपर्ने थुप्रै सदस्यहरु भएकाले उनीहरुलाई सहायता दिने सरकारी प्रयास सुस्त रहेको उनी बताउँछन् ।
“सबैलाई एकै पटक सहयोग दिन त सकिदैन,” उनी भन्छन् ।
जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
