ईतिहासदेखि दबाईएका वादी समुदायको वकालत गर्छिन्, पहिलो वादी सांसद

काठमाडौं, नेपाल – उमादेवी वादी यस्तो समुदायमा जन्मिइन जसले वर्षौदेखि विभेद भोग्दै आएको छ । कानुनले जाति प्रथा उन्मुलन गरे पनि यो अझैं पनि जकडिएर रहेको छ र वादी यो प्रथामा सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको जाति हो । यो समुदायबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भएकै छैन तर अहिले यो अवस्था परिवर्तन हुँदै छ ।

“म सडकबाट आवाज उठाउँथे,” प्रदेश नम्बर ७ की प्रदेस सभा सदस्य चुनिएकी ५४ वर्षीया वादी भन्छिन्, “अब संसदबाट आवाज उठाउँछु ।”

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक सरकारमा वादीको प्रतिनिधित्व भए पनि स्थानीय विश्लेषकहरु भने यसलाई आशावादी र शंकाको दृष्टिले हेर्छन् । वादी समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने, उच्च शिक्षा र जीविकोपार्जनको अवसर दिने सरकारी प्रयास सुस्त छ । केहीले भन्छन् संसदमा वादीको उपस्थितिले यस्ता सरकारी प्रयासलाई गति दिन मद्दत गर्छ तर केहीले भने एक अल्पसंख्यक सदस्यको रुपमा उनले नीतिगत तहमा पार्न सक्ने प्रभावबारे शंका गर्छन् ।

नेपालले पछिल्लो पटक सन् २०११ मा गरेको जनगणना अनुसार वादी समुदायमा ३८ हजार ६ सय सदस्य छन् । राजा रजौटालाई मनोरञ्जन दिने पेशाबाट अदक्ष कामदारको स्तरमा आइपुगेको यो समुदायलाई गरिबी र सामाजिक उपेक्षाले अघि बढ्नबाट रोकेको छ । सयौं वर्षदेखि वादी युवती र महिलाहरु व्यवसायिक यौनकर्मीको रुपमा थिए जसबाट उनीहरु पारिवारिक आवश्यकता पूरा गर्ने पैसासमेत कमाउँदैन थिए ।

यामकुमारी कँडेल, जीपीजे नेपाल

वादी अधिकारको लागि गरेको संघर्षको सम्मानस्वरुप पाएको अवार्ड देखाउँदै उमादेवी वादी (बायाँ) । टेकबहादुर रोकाजस्ता अन्य सांसदको सहयोगमा आफ्नो समुदायमा परिवर्तन ल्याउने आशा उनले गरेकी छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दलित सद्भावना सञ्जाल (ईन्टरनेशनल दलित सोलिड्यारिटी नेवटर्क) र अन्य गैरनाफामुलक संस्थाहरुले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार सीमित आर्थिक स्रोतका कारण वादी बालबालिकाहरु विद्यालय जानबाट बञ्चित छन् । सन् २००७ मा भएको अर्को प्रतिवेदनले वादी समुदायको साक्षरता दर नेपालकै सबैभन्दा कम छ । नेपालमा प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भए पनि अभिभावकले विद्यार्थीको पोशाक र कापीकलमजस्ता सामग्रीको लागि खर्चनुपर्ने हुन्छ जुन वादी परिवारले धान्न सक्दैनन् ।

सबैको थर एउटै भएका यो अल्पसंख्यक समुदायका बालिगका लागि नागरिकतासमेत पहुँच बाहिरको कुरा हो । आफ्नो बुबा आमाको ग्राहक भएकाले नागरिकताका लागि बुबाको पहिचान दिने कागजपत्र प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुन्छन् । सोही कारण नागरिकता विना अर्को देशमा औपचारिक रोजगारप्राप्त गर्न मुस्किल हुने वादी बताउँछिन् । राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समितिकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी उनी आफ्नो समुदायमा परिवर्तन ल्याउन खेलेको प्रयासका लागि स्थानीयस्तरमा परिचित छिन् ।

“गरिबी र नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा वादी समुदायका युवाहरु पैसा कमाउन खाडी मुलुकसमेत जान सकेका छैनन्,” पैसा कमाउन मुलुक छाडेका देशका अन्य समुदायका व्यक्तिसँग तुलना गर्दै उनी भन्छिन् ।

आफ्नो समुदायलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै सन् २००८ मा भएको ४८ दिने आन्दोलनको अग्रपंक्तीमा थिइन, उनी । आन्दोलनलगत्तै वादीको पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएको उनी बताउँछिन् तर वादी समुदायलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनेजस्ता लामो समयदेखिको मुद्दा सुल्झिएको छैन ।

यामकुमारी कँडेल, जीपीजे नेपाल

काठमाडौंमा आफ्ना शुभेच्छुकसँग कुरा गर्दै उमादेवी वादी ।

उनी तेस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तर्फबाट प्रदेश सभा सांसद बनेकी हुन् । सांसद बनेपछि अल्पसंख्यक वादी समुदायको सदस्यको रुपमा आफूले भोगेका समस्याको समाधान गर्ने आशा उनको छ । यही कारण उनलाई पार्टीले सांसद बनाएको प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेश सभाका अर्का सदस्य टेकबहादुर रोका बताउँछन् । उनको अनुभवले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने रोकाको भनाई छ । वादीले ७ माघ २०७४ मा सांसदको सपथ लिएकी हुन् ।

नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हुने भेदभावलाई बन्देज लगाएको छ, वकिल सविता भण्डारी भन्छिन् । तर, वादी समुदायको पुनस्र्थापनाको लागि समय लाग्छ, रोका भन्छन् । वादीलगायत समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई सरकारी र कर्मचारीको तवरबाट रोकिएको छ, उनी भन्छन् । प्रदेस सभा सदस्यको रुपमा वादीले गर्न सक्ने भनेको चेतना जगाउनु नै हो, उनी भन्छन् ।

वादी समुदायमा वर्षौदेखि गरेको नेतृत्वका आफू यो भूमिकाको लागि तयार भए पनि काम गर्न गाह्रो हुने वादी बताउँछिन् ।

“वादीले पाएको सीमित अधिकार र समुदायप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै मेरो चुनौति हो,” उनी भन्छिन्, “तर हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सकेजति गर्छु ।”

जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो रिपोर्ट नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।