नेपालको पहिलो समलिङ्गी विवाहको लामो यात्रा

काठमाडौं, नेपाल — राष्ट्रिय विपदपछिको समयमा उनीहरुको भेट भएको थियो। प्रेम छिट्टै झाँगियो।

सन् २०१५ मा भूकम्पले मध्य नेपाललाई तहसनहस पारेको थियो। समाजसेवी टोबियस भोल्ज राहत कार्यमार्फत सहायता गर्न जर्मनीबाट काठमाडौं आएका थिए। अधीप पोखरेल नेपालमै हुर्के-बढेका थिए र एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लागि काम गर्दै थिए। दुबैले एक डेटिङ एपमा एक अर्काको प्रोफाइलमा स्वाइप गरे। शुरुमा, पोखरेलले मेसेज पठाए।

सात वर्षपछि, सन् २०२२ को ग्रीष्ममा — रोमाञ्चक प्रेम, कम्बोडियामा प्रेम प्रस्ताव, भोल्जको देश जर्मनीमा विवाह समारोह र जर्जियामा अस्थायी बसाइपछि यो जोडी भोल्जको गैर पर्यटकीय भिसा आवेदनमा चाहिने डकुमेन्टको मुठो बोकेर काठमाडौंको अध्यागमन विभागमा पुग्यो।

कागजात नियालेपछि कर्मचारीले पोखरेललाई आफ्नी श्रीमती देखाउन भने। “श्रीमती होइन, मेरो श्रीमान् छ। ऊ मेरो श्रीमान् हो भनेर देखाएँ,” उनी भन्छन्। उनीहरुको निवेदन तत्काल अस्वीकार गरियो। फारमले “पति” र “पत्नी” लाई मात्र विकल्पको रूपमा राखेको र दुई श्रीमानहरुलाई पहिचान नगरेकोले यसो गरिएको जस्तो देखियो। भिसा प्राप्त गर्नका लागि शुरुमा नेपाल सरकारले जारी गरेको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने कुरा उनीहरुलाई बताइयो।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

अधीप पोखरेल जर्मनीमा भएको आफ्नो वैवाहिक समारोहसहितका पारिवारिक फोटोहरु सेयर गर्छन्। समलिङ्गी जोडीलाई मान्यता दिने कानुनको अभावमा, आफूलाई भेदभावबाट सुरक्षित राख्ने वाचा गरेको राज्यबाटै पोखरेलजस्ता नेपाली नागरिकहरु प्राय: विभेदमा पर्दछन्।

पोखरेलको रगत उम्लियो। “झगडा गर्न मन थियो। तर, आफूलाई थमथमाएँ,” उनी भन्छन्। यहाँको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तेस्रो लिङ्गी समूहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभाव गर्नेहरूलाई पहिचान गर्न सबै कानुनहरूको लेखा परीक्षण गर्न र समलिङ्गी सम्बन्धको कानुनी मान्यता अन्वेषण गर्न समिति गठन गर्न आदेश दिएयता, एलजीबीटीक्यूआई अधिकारमा नेपाललाई सन् २००७ देखि विश्वकै प्रकाश स्तम्भ मानिंदै आएको छ। सन् २०१५ मा, एलजीबीटीक्यूआई मानिसहरूलाई संविधानमा विशेष रूपमा संरक्षण गर्ने केही सीमित देशहरूमध्ये यो पनि एक बन्यो।

तथापि त्यसयता, प्रगति सुस्तगतिमा रहेको छ र कर्मचारीतन्त्रका अफ्ठ्याराहरु धेरै नै छन्। समलिङ्गी जोडीलाई मान्यता दिने कानुनको अभावमा, आफूलाई भेदभावबाट सुरक्षित राख्ने वाचा गरेको राज्यबाटै पोखरेलजस्ता नेपाली नागरिकहरु प्राय: विभेदमा पर्दछन्।

भोल्जको टुरिस्ट भिसा अवधि सन् २०२२ को सेप्टेम्बर अन्त्यमा समाप्त हुन लागेको थियो। यो दम्पतीलाई छिट्टै नेपाल छोड्नुपर्नेछ भन्ने पनि थाहा थियो। तर त्यसो गर्नुअघि उनीहरुले आफ्नो मुद्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूप्रति लामो समयदेखि सहानुभूति राख्ने सरकारको एक शाखा, सर्वोच्च अदालतमा लैजाने निर्णय गरे।

***

मृगकाझैं ठूला निर्दोष आँखा र हाल झपक्क दारीले ढाकेको बाटुलो अनुहारका पोखरेल छिमेकी मुलुक भारतमा कलेज पढ्न जानुअघि नेपालमै हुर्के-बढे। खुल्ला गे पुरुषहरुसँगको उनको पहिलो एक्सपोजर ब्रिटिश पप स्टारहरु थियो: जर्ज माइकल, एल्टन जोन र बोयजोन ब्यान्ड सदस्य स्टेफेन गेटली। लामो समयसम्म उनलाई आफ्नो परिवारसँग दिल खोल्न साहस आएन, त्यसैले उनले पालै-पालो सो गरे: शुरुमा, भारतबाट घर फर्किंदा आफ्नी दिदीसँग, अनि बर्षौंपछि आफ्ना आमा-बुबासँग। एक वरिष्ठ निजामती कर्मचारी र देशको निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तका सन्तान पोखरेल, बुबा-आमालाई आफ्ना एकमात्र छोरा गे भएकोमा नराम्रो लाग्ला भनेर चिन्तित थिए। एलजीबीटीक्यूआई अधिकारका मामिलामा प्रगति गरेपनि नेपाली समाजका धेरै तहहरुले समलैंगिकतालाई अझै निषेधित मान्छन्।

उनले सन् २०१४ को एक दिन डिनरमा उनीहरुलाई बताए। एकछिन सन्नाटा छाएको उनी सम्झिन्छन्। “उसको मुखबाट ऊ ‘गे’ भएको कुरा सुन्नेवित्तिकै यो विषयसँग गाँसिएका चुनौतीहरु फररर मेरो दिमागमा बिजुलीको तरङ्गझैं घुमे,” उनका बुबा भोजराज पोखरेल ग्लोबल प्रेसलाई लिखित पत्राचारमार्फत बताउँछन्। पाका पोखरेलले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएपछि एचआईभी/एड्स जस्ता मुद्दाहरूमा सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका थिए जसले उनलाई नेपालमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूका संघर्षसँग परिचित गराएको थियो। “त्यसैले, उसको कुरा भुईंमा झर्नेवित्तिकै उसलाई सहज बनाउन हाम्रो परिवारको थप माया, हौसला र हामीबाट पूर्ण स्वीकार्यताको विषयलाई व्यवहारबाटै विश्वस्त गर्न रत्तिभर ढिला गरिनँ,” उनी थप्छन्।

पोखरेलको केसमा नेपाल राज्यले भने स्वीकार गर्न कन्जुस्याइँ गर्‍यो। तर बुबाकै साथ र सहयोगमा, भोल्जलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन अस्वीकार गरेकोमा उनले अध्यागमन विभागमा मुद्दा हाल्ने निर्णय नगरुन्जेलसम्म मात्र यो कायम रह्यो। सन् २०२२ को डिसेम्बरमा यो दम्पतीले नेपाल छाडिसकेपछि, विभागलाई नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य कायम रहेका समलिङ्गी विदेशीलाई मान्यता दिन र विपरीत लिङ्गी जोडीको लागि गरिने प्रक्रिया नै अपनाउन निर्देशन दिंदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। साथै, अघिल्ला निर्णयहरूमा टेक्दै, समलिङ्गी जोडीहरूलाई मान्यता दिन असफल हुँदा नेपालको संविधान र यसका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूको उल्लङ्घन हुने ठहर्‍यायो।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

टोबियस भोल्ज, बाँया, र उनका श्रीमान् अधीप पोखरेल, ललितपुरस्थित आफ्नो घरमा डिनर तयार गर्दै।

सन् २०२३ को अप्रिल सम्ममा, भोल्जले आफूलाई आवश्यक भिसा लिन सक्षम भइसकेका थिए। गर्मीको समयमा यो दम्पती नेपाल फर्किसकेको थियो। अग्ला पातला, आफ्नो तल्लो ओठमा सुनको औंठी छेडेका भोल्ज अहिले काठमाडौंको विकास क्षेत्रमा काम गर्छन्। पोखरेल भने एलजीबीटीक्यूआई एड्भोकेसीको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर खोज्दैछन्। आफ्नो गोपनीयता भङ्ग गरेर सार्वजनिक रूपमा अदालतमा निवेदन दिएकोमा उनलाई कुनै पछुतो छैन। “मैले नचाहिने कुरा केही मागेको होइन”, उनी भन्छन्। “आफ्नो अधिकार मागेको थिएँ।”

***

यसैबेला, नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारका अभियन्ताहरूले गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागविरुद्धको यो दम्पतीको मुद्दालाई अनुगमन गरिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेपछि अभियन्ताहरुले केही थालनी भएको महसुस गरे। सन् २०२३ को जूनको शुरुमा, नेपालको सबैभन्दा प्रमुख एलजीबीटीक्यूआई संस्था निल हिरा समाजका नौ सदस्यहरूले समलिङ्गी विवाहको अधिकार खोज्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही महिना, ऐतिहासिक निर्णय गर्दै सो अदालतले सरकारलाई समलिङ्गी जोडीहरुको विवाहलाई दर्ता गर्न निर्देशन दिंदै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

“अदालतको आदेशले हामीले उच्च सम्मान पाएका छौं,” निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष, देशकै पहिलो खुल्ला समलिङ्गी विधायक, र सन् २००७ को मुद्दाका निवेदक सुनिलबाबु पन्त भन्छन्। सो मुद्दाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुका नागरिक स्वतन्त्रताको लागि नयाँ युगको ढोका खोलेको थियो। “नेपालका सबैखालका नागरिक समानतातर्फ अगाडि बढिराखेका छौं।”

अन्तरिम आदेशको दुई सातापछि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश समक्ष उपस्थित भए। राज्यको नजरमा बाहेक उनीहरू समलिङ्गी जोडी होइनन्। गुरुङ एक ट्रान्सजेन्डर महिला हुन् जसले कानुनी डकुमेन्टहरुमा आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गरेकी छैनन्।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा देशकै पहिलो खुल्ला समलिङ्गी विधायक सुनिलबाबु पन्त, बीचमा, माया गुरुङ, बाँया र सुरेन्द्र पाण्डेसँग सन् २०२३ को जुलाईमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाहिर उभिँदै।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

नेपालको सबैभन्दा प्रमुख एलजीबीटीक्यूआई संस्था निल हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ काठमाडौंमा फोटो खिचाउँदै। उनी नेपालमा समलिङ्गी विवाहको वकालत गर्छिन्।

पोखरेलकोभन्दा फरक, गुरुङका अभिभावक भने सहयोगी भएनन्। उनी किशोरी भएपछि उनलाई विवाह गर्न बाध्य पारियो। परिवारको अस्वीकृतिको बोझले उनी डिप्रेसनमा पुगिसकेकी थिइन्। पाण्डेसँग नवलपुरमा आफ्नी दिदीको खाजा पसलमा भेट नहुँदासम्म त्यस्तै थिइन्। उनको सरल व्यवहार र बोलीचालीले उनलाई आकर्षित गर्‍यो, उनी भन्छिन्। दुई वर्ष डेटिङ गरेपछि उनीहरूले सन् २०१७ मा हिन्दू परम्पराअनुसार विवाह गरे। त्यो समारोह आफैमा एक स्वीकृति जस्तो लागेको थियो। “विवाह हुने दिनमा आफूभित्रको महिलापन अझ बलियो भएर आयो,” गुरुङ भन्छिन्। “म अहिले निकै खुशी छु।”

उनीहरू राज्यबाट पनि स्वीकृति पाउने आशामा थिए। अदालतले उनीहरुको विवाह दर्ता गरेमा, नेपाल समलिङ्गी जोडीलाई मान्यता दिने एसियाकै दोस्रो र दक्षिण एसियाकै पहिलो देश हुन्थ्यो। करिब २०० जोडी आफ्ना विवाह दर्ता गराउन पर्खिरहेका थिए, निल हिरा समाजकी अध्यक्ष तथा मुद्दाकी मुख्य निवेदक पिंकी गुरुङ बताउँछिन्। गुरुङ र पाण्डेको दर्ता एक टेस्ट केस हुन्थ्यो।

तर योजना विफल भयो। सन् २०२३ को जुलाईमा, सो मुद्दा अदालतका नाममा जारी नभएको र सोही कारण अदालतको आदेशमा नरहेको तर्क गर्दै जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदियो। निराश हुँदै दम्पतीले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिए। कैयौं स्थगित सुनुवाईपछि, उच्च अदालतले पनि गुरुङ र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो।

याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल

तल्लो अदालतहरुले आफ्नो विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लैजाने योजना बनाए। नोभेम्बर २९, सन् २०२३ मा, यो दम्पतीको गृह जिल्ला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले उनीहरूको विवाह दर्ता गरिदिए।

उनीहरुको कथा नेपालको सर्वोच्च अदालतका उच्च आदर्शहरु कर्मचारीतन्त्रका पट्यारलाग्दा प्रक्रियाहरुमा कसरी जेलिएका हुन्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो। “कानुन त ठिकै होला, पदमा बसेका मान्छे गलत रहेछन्,” पाण्डे भन्छन्।

नयाँ कानुनको मस्यौदा कहिले बन्छ भन्ने कुरामा पनि कुनै स्पष्टता छैन। नेपालको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कोशलचन्द्र सुवेदी भन्छन्, विधान मस्यौदाको प्रक्रिया अझै शुरु भएको छैन।

“नेपालका राजनीतिज्ञहरु वृद्ध छन्,” पिंकी गुरुङ भन्छिन्। “समाजभित्रका ह्युमन नेचरको डायभर्सिटीलाई बुझ्ने क्षमता उनीहरुमा छैन।”

तथापि, युद्ध भने बाँकी नै थियो। पोखरेल र भोल्जजस्तै गुरुङ र पाण्डेले पनि आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउने योजना बनाए। अर्को स्टप: उही सर्वोच्च अदालत। तर त्यसअघि, नोभेम्बर २९ मा यो दम्पतीको गृह जिल्ला लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले उनीहरूको विवाह दर्ता गरेका छन्। नेपालमा वैवाहिक समानताको लागि जारी संघर्षमा यो पहिलो ऐतिहासिक र नयाँ कोसेढुङ्गा हुन पुगेको छ।