Editorial Team
Publication Date
May 3, 2018
यामकुमारी कँडेल
छात्रवृत्ति सुविधाबारे बुझ्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा कुरिरहेकी कृष्णकुमारी विक । विदेशमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिहेको बेला कार दुर्घटनामा घाइते भएका उनको श्रीमानको नेपाल फर्किएपछि निधन भएको थियो । उनका छोराछोरी सरकारले दिने छात्रवृत्ति पाउँदैनन् ।
काठमाडौं, नेपाल– विदेशमा काम गर्ने क्रममा मृत्यु वा गम्भीर घाइते भएका आप्रवासी कामदारका सन्तानलाई नेपाल सरकारले पढाई खर्च व्यहोर्ने गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरेको महिनौपछि पनि यस्ता सुविधाका लागि योग्य हुने कतिपय परिवारका सदस्य आफूलाई यसबारे थाहा नभएको बताउँछन् ।
सन् २०१५ मा सुरु गरिएको यस्तो कोषले आफ्ना सन्तानको प्राथमिक र माध्यमिक तहको शैक्षिक शूल्क तिर्न सहयोग गर्छ भन्ने जानकारी धेरै नेपाली परिवारको लागि वास्तवमै नयाँ हो ।
सुनिता काफ्लेका श्रीमान राजु काफ्ले ब्रेन ट्युमर भएका कारण सन् २०१५ मा काम छाडेर मलेसियाबाट घर फर्किएका थिए । उनी वर्षौदेखि आफ्ना छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्न गाह्रो परेको दुःखेसो पोख्छिन् । उनको जेठो छोराले भर्खरै माध्यमिक तहको पढाई पूरा गरे । उनकी १७ वर्षीया कान्छी छोरी १० कक्षामा पढ्दैछिन् ।
“छोराछोरी कमाउने भएपछि हाम्रा दुःखका दिन सकिन्छ,” सुनिता काफ्ले भन्छिन् ।
उनको श्रीमानको ब्रेन ट्युमर सफलतापूर्वक निकालिएको छ तर हातगोडा पहिलेजस्तो राम्ररी चल्दैनन्, उनी भन्छिन् । श्रीमानको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनका सन्तान उक्त कोषबाट छात्रवृत्ति लिनको लागि योग्य छन्, उनी भन्छिन्, तर पाएका छैनन् ।
गतवर्ष घोषणा गरिएको अर्को नयाँ छात्रवृत्ति कोषले ईन्जिनियरिङ र नर्सिङ अध्ययनको शुल्क व्यहोर्ने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका सहायक निर्देशक सागर घिमिरे बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई सघाउन बोर्डले एक सहायता कोषको व्यवस्थापन गर्छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–२०७४ मा मात्रै ३ लाख ८५ हजार नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका थिए ।
विदेशमा वैधानिकरुपमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारले तीन वर्ष काम गरेबापत उक्त कोषमा १५ सय नेपाली रुपैयाँ र तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेबापत २५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्छन्, घिमिरे भन्छन् । अहिलेसम्म कोषमा ७७ करोड २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । योमध्ये ६ करोड रकम नेपाल सरकारले कोषमा जम्मा गरिदिएको हो ।
करिब ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ सहायतामा खर्च भएको छ, घिमिरे भन्छन् ।
प्राथमिक तहको छात्रवृत्तिको लागि वार्षिक ८ हजार र माध्यमिक तहको छात्रवृत्तिको लागि १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका लेखापाल नीरकुमार केसी बताउँछन् ।
यो वर्ष छात्रवृत्तिको लागि १ सय २० कोटा छ, उनी भन्छन्, तर अहिलेसम्म जम्मा ३१ आवेदन मात्रै परेको छ ।
रेडियो र टेलिभिजनमार्फत सन्देशमुलक विज्ञापन बजाएर सरकारले छात्रवृत्तिबारे जानकारी दिएको घिमिरे बताउँछन् ।
तर, ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार गैरकानुनी हैसियतमा विदेश जाने, धेरैजसो कामदार श्रम स्वीकृतिमा तोकिएभन्दा बढी अवधि काम गरेर बस्ने गरेको उनी स्वीकार्छन् । मृत्यु वा घाइते भएको बखत जसको कागजपत्र वैधानिक देखिएको छ उसका सन्तान मात्रै छात्रवृत्ति पाउनको लागि योग्य हुन्छन्, उनी भन्छन् ।
करिब १७ लाख नेपालीहरु विदेशमा गैरकानुनी हैसियमा काम गरिरहेको अनुमान छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उप सचिव मोहन अधिकारी भन्छन् ।
नेपालको कूल जनसंख्या ३ करोड हाराहारी मात्रै छ ।
कृष्णकुमारी विकका श्रीमान कामका लागि सन् २००४ मा कतार गए । श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएपछि पनि कतारमा काम गरिबसेका उनी एक कार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भए । सन् २०१६ मा काठमाडौं फर्किनुअघि उनी कतारस्थित अस्पतालमा दयनिय अवस्थामा उपचार गराइरहेका थिए । (जीपीजेमा प्रकाशित उनको कथा पढ्न यहा क्लिक गर्नुहोस् ।)
कुष्णकुमारी विक श्रीमानको उपचारको लागि संकलित सहायता रकम र नेपाल सरकारबाट सहयोगस्वरुप आफूले कूल ७ लाख रुपैयाँ पाएको बताउँछिन् । उनका श्रीमान गत वर्ष बिते । त्यो बेला उनीसँग २ लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी थियो । उनका दुई सन्तान विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । उनको छोराको पढाई खर्च एकजना आफन्तले व्यहोरिदिएका छन् भने छोरीको खर्च उनी आफैंले धान्छिन् । छोरीको पढाईमा हरेक चार महिनामा १३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र भर्ना शुल्क वर्षको २० हजार पर्ने उनी बताउँछिन् ।
उनीसँग भएको सबै पैसा छोरीको शुल्कमा सकिन लागिसक्यो । उनका सन्तान सरकारले दिने छात्रवृत्तिको लागि योग्य छैनन् किनकी उनका श्रीमान विदेशमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेका थिए ।
“बाँकी भएको पैसा पनि सकिन लाग्यो,” उनी भन्छिन् ।
जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
