सडकबाट बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‌याउन अभिभावकत्व ग्रहण अभियान प्रवर्द्धन गर्दै सरकार

काठमाडौं, नेपाल–चार जना बालिका डोर्‌याउँदै पुष्पा अधिकारी सरस्वती प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको गेटतर्फ जाँदैछिन् । नेपालको राजधानी काठमाडौंको कोटेश्वरमा रहेको यो विद्यालयमा भर्खरै भर्ना भएका यी चारै बालिकाहरु उत्सुक देखिन्छन् । अधिकारी उनीहरुलाई सम्झाउँदै भन्छिन्ः कक्षामा हल्ला नगर्नु र शिक्षकले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु ।

अरुको नजरमा अधिकारी यी चारजनाको अभिभावक हुन् जसले उनीहरुलाई विद्यालय पठाउन सहयोग गरेकी छन् । तर, ४ देखि ७ वर्ष उमेरका यी बालबालिकाका लागि भने अधिकारी नै आमा हुन् । ३५ वर्षीया उद्यमी अधिकारीले यी चारैजनाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी हुन् । विद्यालय जाने अवसर नपाएका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने मजस्तै अरु पनि छन्, उनी भन्छिन् ।

“सडकमा खेलेर दिन बिताउँने बालबालिकाहरु अहिले विद्यालय जान्छन्,” उनी भन्छिन्, “म ज्यादै खुशी छु ।”

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र समुदायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दै सरकारले विद्यालयमा पहुँच बढाउन नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । सरकारको यो अभियानलाई धेरैले समर्थन गरे पनि केहीले भने शिक्षा क्षेत्र सुधार्न यो उपाय दीगो हुनेमा शंका गर्छन् ।

शिक्षालाई बृहत र नतिजामूलक बनाउन नेपालले पछिल्ला वर्षमा शिक्षा लगानी बढाएको छ भने रणनीतिक योजना बनाएको छ । यसका कारण सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा विद्यालय भर्ना दर बढेको पनि छ । तर, केही विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भए पनि पढाई पूरा गर्दैनन् र धेरै नेपाली बालबालिकाको लागि शिक्षा पहुँचबाहिर छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा ५ देखि १० वर्ष उमेर समूहका करिब १ लाख ५९ हजार २ सय ११ बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए ।

शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास जारी राख्दै सरकारले वैशाखदेखि अभिभावकत्व ग्रहण अभियान लागू गरेको हो । विशेषतः सरकारी अधिकारी, सेलिब्रेटी र समुदायका नेताहरुले स्वेच्छिकरुपमा कम्तिमा एक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सरकारी अपेक्षा छ । उनीहरुले यसको लागि कानुनीरुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्दैन ।

नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भएकाले स्वेच्छिकरुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारी अभियानअनुसार विद्यालय भर्ना गर्न सजिलो छ । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले भर्ना शुल्क, विद्यालय पोशाक, व्याग, कापीकलम र अन्य आवश्यक सामग्रीको खर्च व्यहोरिदिए हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल भन्छन् ।

अप्रिलसम्ममा ३४ हजार ३ सय ४४ बालबालिकाले यस्ता अभिभावक भेटेका छन्, अर्याल भन्छन् ।

यसलाई स्वेच्छिक भनिए पनि केही अधिकारी र समुदायका सदस्यहरु यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

“एक अभिभावकले बच्चालाई विद्यालय पठाए अन्यलाई प्रेरणा मिल्छ,” अर्याल भन्छन् ।

४ अनाथ बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाएकोमा अधिकारी खुशी व्यक्त गर्छिन् । सरकारी अभियानअनुसार अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा बालबालिकालाई घरमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर अधिकारीले चारै जनाको खानाबस्नेसहित विद्यालयमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोरेकी छन् । सरकारी स्वामित्वको सरस्वती प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको भर्ना शुल्क प्रति विद्यार्थी १३ सय रुपैयाँ हो, विद्यालयकी प्रधानाध्यापक पुष्पराज कुँवर भन्छन् । पोशाकको पनि लगभग त्यति नै मूल्य पर्छ, उनी भन्छन् । पोशाक सस्तो भए पनि कक्षा बढ्दै जाँदा आवश्यक सामग्रीको खर्च बढ्छ, उनी भन्छन् ।

नेपाली परिवारबीच अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रचलन सामान्य हो, विद्यालयकी शिक्षिका मञ्जुमाया खड्का भन्छिन् । दुर्गम गाउँका बालबालिका पढाउँछौं भन्दै सहरमा बस्ने परिवारले ल्याउँछन्, उनी भन्छिन् । तर, केहीले विद्यालय पढाउनुको साटो घरेलु काममा लगाउँछन् । यो अभ्यासले अभिभावकत्व ग्रहणको उद्देश्य ओझेलमा पार्छ, उनी भन्छिन् ।

तर अर्याल भने अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि बाल अधिकार हनन् नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले स्थानीय संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् ।

“विद्यालय पढाउँछु भनेर अभिभावकले घरेलु काममा लगाउने प्रवृत्ति रोक्ने अन्य निकाय छन् ।”

जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो रिपोर्ट नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।