Nepal

सडकबाट बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‌याउन अभिभावकत्व ग्रहण अभियान प्रवर्द्धन गर्दै सरकार

हजारौं नेपाली बालबालिकाहरु कक्षाकोठाको साटो सडकमा दिन बिताउँछन् । शिक्षा सुधार्ने अन्य प्रयाससँगै सरकारले विद्यार्थी भर्नाको लागि नयाँ रणनीति अपनाएको छः अभिभावकत्व ग्रहण ।

Read this story in

Publication Date

In Nepal, Government Promotes Guardianship to Get Vulnerable Children Into Classrooms

यामकुमारी कँडेल, जीपीजे नेपाल

शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि सरकारले भर्खरै अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभियान लागू गरेपछि पुष्पा अधिकारी ४ अनाथ बालिकाको अभिभावक बनिन् । उनले चारैजनालाई काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित एक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरेकी छन् ।

Publication Date

काठमाडौं, नेपाल–चार जना बालिका डोर्‌याउँदै पुष्पा अधिकारी सरस्वती प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको गेटतर्फ जाँदैछिन् । नेपालको राजधानी काठमाडौंको कोटेश्वरमा रहेको यो विद्यालयमा भर्खरै भर्ना भएका यी चारै बालिकाहरु उत्सुक देखिन्छन् । अधिकारी उनीहरुलाई सम्झाउँदै भन्छिन्ः कक्षामा हल्ला नगर्नु र शिक्षकले भनेको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु ।

अरुको नजरमा अधिकारी यी चारजनाको अभिभावक हुन् जसले उनीहरुलाई विद्यालय पठाउन सहयोग गरेकी छन् । तर, ४ देखि ७ वर्ष उमेरका यी बालबालिकाका लागि भने अधिकारी नै आमा हुन् । ३५ वर्षीया उद्यमी अधिकारीले यी चारैजनाको अभिभावकत्व ग्रहण गरेकी हुन् । विद्यालय जाने अवसर नपाएका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने मजस्तै अरु पनि छन्, उनी भन्छिन् ।

“सडकमा खेलेर दिन बिताउँने बालबालिकाहरु अहिले विद्यालय जान्छन्,” उनी भन्छिन्, “म ज्यादै खुशी छु ।”

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न प्रतिष्ठित व्यक्ति र समुदायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्दै सरकारले विद्यालयमा पहुँच बढाउन नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । सरकारको यो अभियानलाई धेरैले समर्थन गरे पनि केहीले भने शिक्षा क्षेत्र सुधार्न यो उपाय दीगो हुनेमा शंका गर्छन् ।

शिक्षालाई बृहत र नतिजामूलक बनाउन नेपालले पछिल्ला वर्षमा शिक्षा लगानी बढाएको छ भने रणनीतिक योजना बनाएको छ । यसका कारण सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा विद्यालय भर्ना दर बढेको पनि छ । तर, केही विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भए पनि पढाई पूरा गर्दैनन् र धेरै नेपाली बालबालिकाको लागि शिक्षा पहुँचबाहिर छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा ५ देखि १० वर्ष उमेर समूहका करिब १ लाख ५९ हजार २ सय ११ बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए ।

शिक्षा क्षेत्र सुधार्ने प्रयास जारी राख्दै सरकारले वैशाखदेखि अभिभावकत्व ग्रहण अभियान लागू गरेको हो । विशेषतः सरकारी अधिकारी, सेलिब्रेटी र समुदायका नेताहरुले स्वेच्छिकरुपमा कम्तिमा एक विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने सरकारी अपेक्षा छ । उनीहरुले यसको लागि कानुनीरुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्दैन ।

नेपालमा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भएकाले स्वेच्छिकरुपमा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सरकारी अभियानअनुसार विद्यालय भर्ना गर्न सजिलो छ । अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले भर्ना शुल्क, विद्यालय पोशाक, व्याग, कापीकलम र अन्य आवश्यक सामग्रीको खर्च व्यहोरिदिए हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्याल भन्छन् ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा ५ देखि १० वर्ष उमेर समूहका करिब १ लाख ५९ हजार २ सय ११ बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए ।

अप्रिलसम्ममा ३४ हजार ३ सय ४४ बालबालिकाले यस्ता अभिभावक भेटेका छन्, अर्याल भन्छन् ।

यसलाई स्वेच्छिक भनिए पनि केही अधिकारी र समुदायका सदस्यहरु यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

“एक अभिभावकले बच्चालाई विद्यालय पठाए अन्यलाई प्रेरणा मिल्छ,” अर्याल भन्छन् ।

४ अनाथ बालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्न पाएकोमा अधिकारी खुशी व्यक्त गर्छिन् । सरकारी अभियानअनुसार अभिभावकत्व ग्रहण गर्दा बालबालिकालाई घरमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर अधिकारीले चारै जनाको खानाबस्नेसहित विद्यालयमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोरेकी छन् । सरकारी स्वामित्वको सरस्वती प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयको भर्ना शुल्क प्रति विद्यार्थी १३ सय रुपैयाँ हो, विद्यालयकी प्रधानाध्यापक पुष्पराज कुँवर भन्छन् । पोशाकको पनि लगभग त्यति नै मूल्य पर्छ, उनी भन्छन् । पोशाक सस्तो भए पनि कक्षा बढ्दै जाँदा आवश्यक सामग्रीको खर्च बढ्छ, उनी भन्छन् ।

नेपाली परिवारबीच अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रचलन सामान्य हो, विद्यालयकी शिक्षिका मञ्जुमाया खड्का भन्छिन् । दुर्गम गाउँका बालबालिका पढाउँछौं भन्दै सहरमा बस्ने परिवारले ल्याउँछन्, उनी भन्छिन् । तर, केहीले विद्यालय पढाउनुको साटो घरेलु काममा लगाउँछन् । यो अभ्यासले अभिभावकत्व ग्रहणको उद्देश्य ओझेलमा पार्छ, उनी भन्छिन् ।

तर अर्याल भने अभिभावकत्व ग्रहण गरेपछि बाल अधिकार हनन् नहोस् भन्नका लागि मन्त्रालयले स्थानीय संघसंस्थासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको बताउँछन् ।

“विद्यालय पढाउँछु भनेर अभिभावकले घरेलु काममा लगाउने प्रवृत्ति रोक्ने अन्य निकाय छन् ।”

जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो रिपोर्ट नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।