याम कुमारी कंडेल, जिपिजे नेपाल
भक्तपुरस्थित आफ्नै घरमा खाना पकाउँदै गौतम।
भक्तपुर, नेपाल — ३१ वर्षकी गौतमले आफ्नो हात खुट्टा सुन्निन नदिन एक दिनमा धेरै औषधिको चक्की खानुपर्छ। यस जिल्लामा रहेको उनको एक कोठे घरको साँघुरो ओछ्यानमा औषधिका सेता रङ्गका पत्ताहरू यताउटा छरिएका छन्। आफू जस्तो पीडामा भए पनि ती एकल आमाले आफ्नी ३ वर्षीया छोरीको जन्मदर्ता प्राप्त गर्ने प्रयासमा महिनौंदेखि सहरका सरकारी कार्यालयमा दौडधुप गर्नुपरेको छ। राज्यका निकायहरूले उनलाई हरेक पटक बच्चा कानुनी रूपमा उनकै हो भनेर प्रमाण लिएर आउन भन्दै उनलाई फर्काउँछन्, उनी भन्छिन्।
यस स्टोरीमा रहेका अन्य व्यक्तिहरू झैँ उनको परिचय गोप्य राख्न पूरा नाम उल्लेख नगरी थरले मात्र चिनाइएकी गौतमले सन् २०१९ मा घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्न कुवेत गएको बेला त्यहाँ भेटेकी एक व्यक्तिसँगको सम्बन्धबाट छोरीलाई जन्म दिइन्। सन् २०२० मा कोरोनाभाइरस महामारीको रूपमा संसारभरि फैलिएपछि गौतम र उनको पार्टनरले रोजगारी गुमाउनुपर्यो। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो देशका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने प्रबन्ध गरेपछि गौतमले आफ्नी छोरीलाई हुर्काउन आफ्नो देश नै राम्रो ठाउँ हुनेछ भनी सोचेर नेपाल फर्कन यस अवसरको सदुपयोग गरिन्। तर, फर्कने क्रममा दूतावासले उनलाई जारी गरेको कागजातमा उनीसँग नेपाल फर्कने बच्चीसँगको सम्बन्ध खुलाइएको थिएन। त्यसैले महिनौंपछि र कुवेतबाट हजारौं माइल टाढा भक्तपुरको सरकारी कार्यालयमा, अहिले स्कुल जान थालेकी सानी बालिका, गौतमकी छोरीले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाउन सकिनन् किनभने उनकी आमासँग उनको छोरी वास्तवमा नै उनकै हो भनी प्रमाणित गर्ने कुनै आधार थिएन।
गौतमको उदाहरण एक्लो होइन। हरेक वर्ष नेपालबाट धेरै महिला घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने गर्दछन्। महिलालाई घरेलु कामका लागि खाडी मुलुक जान सन् १९९८ मा पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएदेखि यता नेपाल सरकारले पटकपटक उक्त प्रतिबन्ध हटाउने र फेरि लगाउने गर्दै आएको छ। यो प्रतिबन्ध सन् २०१७ फेरि लगाइयो, तर गरिबीका कारण नेपाली महिलाहरूले कामको खोजीमा मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा जाने विकल्प खोज्न बाध्य छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका अनुसार कतिपय अवस्थामा महिलाहरूलाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक हुँदै पर्यटक भिसामा खाडी मुलुक पुर्याउने गरिन्छ, जसले उनीहरूलाई ती मुलुकहरूमा “अवैध” कामदार बनाउँछ। नतिजास्वरूप, उनीहरूसँग सीमित अधिकार हुने हुँदा त्यहाँ जन्मेका छोराछोरीका लागि जन्मसम्बन्धी कागजात बनाउन सक्दैनन्। जब उनीहरू नेपाल फर्कन्छन्, तब श्रीमान नभएका महिलाहरूको आफ्ना छोराछोरीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने वैध कागजात नहुँदा उनीहरूको जन्मदर्ता गराउन निकै कठिन हुने गर्दछ। जन्मदर्ता नहुँदा ती बालबालिका नागरिकताको अधिकारबाट पनि वञ्चित हुने गर्दछन्, सरकारी विद्यालयमा पनि भर्ना हुन पाउँदैनन् र आफ्नो नाममा बैंक खाता खोल्न र विपन्न वर्गका लागि सरकारको कल्याणकारी कार्यक्रमबाट फाइदा लिन समेत सक्दैनन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकृत मेघराज शंकर नेपालको कानुनले गौतमजस्ता एकल आमाले विदेशमा जन्मेका आफ्ना छोराछोरीको जन्म दर्ता गराउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्ता महिलाहरूले छोराछोरीसँग आफ्नो सम्बन्धको प्रमाण जुटाउन नसक्दा राज्यले उनीहरूलाई थप सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने बताउँछन्।
तर, ग्लोबल प्रेस जर्नलले नेपालमा आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका एकल आमाहरूले विदेशमा जन्मेका आफ्ना छोराछोरीको जन्म कानुनी रूपमा दर्ता गराउन राज्यको प्रक्रिया छिचोल्न लगभग असम्भव भएको पाएको छ।
“ऊ मेरी छोरी हो भन्ने मसँग के प्रमाण छ र?”
काम गर्ने पाउने वैध भिसा नभएको कामदार भएकीले गौतम बच्चालाई जन्म दिनका लागि अस्पताल जान सकिनन् – कुवेतमा उनले छोरीलाई त्यहाँ उनी बस्ने घरमा नै जन्म दिइन् र छोरीको नाममा कुनै कानूनी कागजात बनाउन सकिनन्। जब उनी सन् २०२० मा नेपाल आइपुगिन्, गौतमले एयरपोर्टमा आफ्नो फोन र यससँगै उनको पार्टनर नम्बर हराइन्। उनीसँग आफ्नो पुरुष पार्टनरलाई सीधै सम्पर्क गर्ने अरू कुनै माध्यम थिएन।
गौतम भन्छिन्, “सोसल मिडियामा बुढालाई धेरै खोजे भेटाइनँ।” उनले धेरै महिनापछि उसलाई खोज्न आफ्नो भाइलाई कुवेत पठाइन् तर त्यो मानिसलाई उक्त ठेगानामा फेला पार्न सकिएन। आफ्नो पार्टनर बेपत्ता हुँदा उनी दुःखी हुनु त स्वाभाविक नै थियो, यसको अर्को अर्थ उनले आफ्नी छोरीको जन्म दर्ता गराउन उसको परिचय खुल्ने कागजातहरू प्रयोग गर्न नसक्नु थियो। गौतम भन्छिन्, “भक्तपुर नगरपालिकाले तेरो छोरी हो भन्ने प्रमाण के छ भनेर छोरीको जन्मदर्ता बनाइदिएन।” गौतमले आफ्नो छोरीको जन्मदर्ता छिटै उपलब्ध गराउने सर्तमा उनकी छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। कागजात नहुँदा, गौतमकी छोरीले अन्तिममा नेपालमा माध्यमिक परीक्षा दिन नपाउने चुनौती आउनेछ र कहिल्यै उच्च शिक्षामा पहुँच नपाउने हुन सक्छ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनले खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने महिलामध्ये कम्तीमा ३ प्रतिशत महिला त्यहाँ गर्भवती हुने र बच्चा जन्माउने गरेको देखाएको छ। बाबु नहुँदा नेपालमा छोराछोरीको जन्म दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ र यो लामो समयदेखिको समस्या हो। विगतमा बच्चाको जन्मदर्ता गराउन र छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्न बाबुको परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य थियो। त्यस यता देशको कानुनहरूमा संशोधन गरी निश्चित परिस्थितिहरूमा आमाको नाममा पनि बच्चाको जन्म प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिने सुनिश्चित गरिएको छ।
तर, नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको दर्ता शाखाका निर्देशक नवराज जैसी एकल महिलाले आफ्नो बच्चासँगको सम्बन्ध प्रमाणित गर्नुपर्ने र उक्त बच्चाको बाबु हराएको भनी प्रहरीमा उजुरी दिनुपर्ने बताउँछन्। त्यसपछि मात्र बच्चाको जन्म दर्ता गर्न सकिन्छ।
एकल आमाहरूका लागि प्रायः विदेशमा काम गर्न देश छोडेर जानुपर्ने परिस्थितिहरूको कारणले गर्दा यो कागजात प्राप्त गर्न समेत एउटा चुनौती भएको छ।
सन् २०१६ मा राम्रो जीवनको आशा लिएर ओली ओमान गएकी थिइन्। उनी त्यहाँकी एउटी महिलाको घरमा काम गर्छिन् र ती महिलाले आफ्नै अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा एउटा कोठा भाडामा लिएर उनलाई राखेकी थिइन्। ओलीले काम गर्ने घरमा घरधनी महिलाको भाइ प्रायः गइरहन्थ्यो र उनीमाथि जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राख्थ्यो। “मेरो परिवारलाई भनिस् भने मार्छु भनेको थियो। त्यसैले कसैलाई पनि भनिनँ। ३-३ महिनामा आउँथ्यो। जबरजस्ती गर्थ्यो। घरमा बस्दैनथ्यो। डर डरमै भनिनँ,” ओली भन्छिन्। ओलीले जहिलेसम्म सकिन्, तहिलेसम्म आफ्नो मालिक्नीबाट आफ्नो गर्भ लुकाएर राखिन्। तर गर्भधारणको सातौं महिनामा कुटपिटका कारण उनको योनीबाट रगत बग्न थाल्यो र उनी अस्पताल जानुपर्यो। ओली गर्भवती रहेको उनको मालिक्नीले थाहा पाएपछि उनलाई जागिरबाट निकालेर नेपाल फर्काउने निर्णय गरिन्। तर उनी यतिमै रोकिनन् – ओलीसँग ओमानी रोजगारदातासँग दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोले ती महिलाले ओमानी रोजगारदातासँग सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोपमा ओलीलाई जेल हालिन्। सम्झौता सकिन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा ओलीको गर्भ रहेको कुरा उनकी मालिक्नीलाई थाहा भएको थियो।
अस्पतालमा बच्चा जन्माएपछि ओली चार महिना जेल बसिन्। सन् २०१८ मा जब उनी आफ्नो बालक छोरा लिएर नेपाल फर्किन्, ओलीका सासुससुरा र उनको श्रीमानले बच्चालाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरे र उनलाई दुर्व्यवहार गर्न थाले। र ओलीलाई पनि उनले जन्माएको छोरोको जन्मसम्बन्धी कुनै वैध कागजात नदिइएको हुँदा उक्त बच्चालाई आफ्नो थर दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनको श्रीमानमा थियो – र उनले यसो गर्न अस्वीकार गरे। उनको छोरा अहिले ५ वर्षको छ र जन्म दर्ता अझै भएकै छैन। उक्त बच्चाले सरकारबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क खोप र देशको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत पाउने अन्य मेडिकल सुविधा पाउन सकेका छैनन्।
“जन्मदर्ता नभएपछि बिद्यालय भर्ना, बिमा, बैंकको खाता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सेवामा पाउदैनन्।” सरकारी अधिकृत जैसी भन्छन्।
“अवैधहरूका लागि हामी के गर्न सक्छौँ र?”
३३ वर्षीया राई सन् २०२० मा कुवेतबाट त्यहाँ एउटा पुरुषसँग गाँसेको सम्बन्धबाट जन्मेको बच्चा लिएर फर्किइन्। गौतमको जस्तै उक्त बच्चा त्यहाँको घरमा नै जन्मिएको थियो र राईसँग आफ्नो छोरासँगको सम्बन्ध देखाउने कुनै कागजात छैन। उक्त बच्चाको यात्रासम्बन्धी कागजात पनि नेपालमा रहेका उनको श्रीमानको नाममा बनाइएको थियो, तर उनको श्रीमानले राईको छोरालाई आफ्नो थर दिन चाहेनन्, त्यसैले उक्त ५ वर्षको बच्चाको अझै पनि जन्म प्रमाणपत्र छैन। “पश्चताप लाग्छ। बेकारमा गएछु।,”’ राई भन्छिन्।
ओली आफूलाई आफ्नो जीवनदेखि नै दिक्क भएको बताउँछिन्। “जे गर्दा पनि पैसा लाग्छ। कतिबेला खाने कुरा हुदैन कतिबेला लाउने कुरा हुदैन। अनि कतिबेला छोराले मागेको कुरा पाउँदैन,” उनी भन्छिन्। नेपाल फर्किएदेखि ओलीले कहिले यो कहिलो त्यो काम गर्दै जीवन निर्वाह गर्दै आएकी छिन्। राज्यका निकायबाट सहयोग पाउने आशा नभएकोले अब छोरालाई एउटा सरकारी बाल स्याहार केन्द्रमा छाडेर घरेलु कामदारको रुपमा काम गर्न मलेसिया जाने ओलीले सोच बनाएकी छन्।
नेपालको श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङ विदेशबाट बच्चा लिएर नेपाल फर्कने महिलाले चरम मानसिक पीडा भोग्नुपरेको बताउँछन्। समाज र परिवारबाट अस्वीकृत हुने र विदेशमा जन्मिएका आफ्ना छोराछोरीका लागि आवश्यक कानुनी सहायता र राज्यको सुविधा पाउन नसकेर धेरै महिलाहरू वेश्यावृत्तितर्फ लागेका छन्, गुरुङ भन्छन्।
सन् २००४ मा घरेलु कामदारको रूपमा कुवेतमा काम गर्न गएकी अर्की महिला गुरुङले कामबाट हुने आम्दानीले नेपालमा रहेका आफ्ना छोरीहरूलाई शिक्षा दिन मद्दत गर्ने आशा गरेकी थिइन्। तर एउटा दुःस्वप्न पर्खिरहेको थियो, उनी भन्छिन्। “खाना खाएपछि मात्र हामीलाई खान दिने। रेस्ट छैन। बस्न पाइँदैन,” गुरुङ भन्छिन्। यो यातनाबाट दिक्क भएर गुरुङ आफ्नो मालिकको घरबाट भागेकी थिइन्। तर उनको पासपोर्ट उनको रोजगारदातासँग थियो, र त्यो लिन उनी फर्केर जान सक्दिनथिइन्।
आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट भागेपछि गुरुङले एउटा भारतीय पुरुष भेटिन् र उसँगको सम्बन्धमा बस्दै गर्दा एउटा बच्चा जन्माइन्। उनको छोराको जन्म अस्पतालमा भए पनि बच्चाको लागि कुनै कागजात जारी गरिएन। “इलिगल र पार्सपोर्ट नभएकोले जन्मदर्ता बनाउन मिलेन,” उनी भन्छिन्। मुटुको रोगका कारण बच्चाको बाउको मृत्यु भयो र पहिलेको मालिकले उजुरी गरेकोले गुरुङ आफैं पनि केही महिना जेल परिन्। “कुवेतमा मेड मन परेन भने प्रहरीमा गएर उजुरी दिन्छन् र जेल पठाउँछन्।,” उनी भन्छिन्।
सन् २००९ मा नेपाल फर्केको चार वर्षपछि एक जना पुरुषसँग विवाह नगरुन्जेलसम्म उनको छोराको जन्म वा नागरिकताको अधिकारको कुनै प्रमाण थिएन। उनको नयाँ पतिले उनको छोराको जन्म दर्ता गर्न आफ्नै थर दिए। उनको छोरा अहिले १६ वर्षको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा वैदेशिक रोजगारीमा महिलामाथि हुने दमनलाई सम्बोधन गर्न आयोगले मलेसियाको मानवअधिकार आयोगसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताउँछिन्। आप्रवासी कामदारको अधिकारको रक्षा गर्न कतारसँग छिट्टै यस्तै सम्झौता गर्ने योजना रहेको थापा बताउँछिन्।
तर, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्रायः पर्यटक भिसामा मध्यपूर्वका मुलुकमा काम गर्न जाने महिलाहरूले उत्पीडनमा परेका महिलाहरूका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति सेवाहरू पाउन योग्य छैनन्। खाडी मुलुकका रोजगारदाताहरू प्रायः यो कुरा थाहा हुन्छ र परिस्थितिको फाइदा उठाउँछन्। “इलिगलका लागि हामीले के गर्ने सक्छौ। अफ्ठ्यारो छ,” उनी भन्छन्।
याम कुमारी कंडेल ग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्।
