दशरथचन्द, नेपाल– अहिले १ बजेको छ, र दुर्गम गाउँको यो विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्खरै खाजा खाने छुट्टी दिइएको छ । एक हुल विद्यार्थीहरु विद्यालयमा रहेको एक मात्र शौचालयतिर दौडिन्छन् र नजिकै पुगेपछि नाक थुन्छन् । अन्य विद्यार्थीहरु विद्यालय परिसरमा रहेको दुई ठूला पानी ट्यांकी वरपर जम्मा हुन्छन् । ट्यांकीमा जोडिएको पाइपबाट पानी झर्छ र फेरि रोकिन्छ ।
“मलाई शौचालय जानुपर्ने थियो तर यहाँको शौचालयमा पानी नै छैन,” विद्यालयकी एक १५ वर्षीया विद्यार्थी शितल भट्ट भन्छिन्, “यहाँको शौचालयमा पानी नभएकाले अब घरमै जान्छु ।”
वैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकास्थित श्री मणिलेख उच्च माविबाट शितलको घर एक घण्टाको दुरीमा छ । विद्यालय समयमा शौचालय जानुपरेमा विद्यार्थीहरु आफ्नै घर जाने उनी बताउँछिन् । अरु बेलामा विद्यार्थीहरु खुला ठाउँमा दिसा गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाए पनि वैतडी जिल्लाका केही विद्यालयमा अझै पनि आधारभूत सुविधाको कमी छ र त्यहाँ बारम्बार पानीको अभाव भइरहन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाईमा बाधा पुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सन् २०१६ मा सार्वजनिक भएको एक सरकारी प्रतिवेदनअनुसार अनुमानित ८६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै पानीको आधारभूत सुविधा पुगेको छ । तर, दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा बस्नेहरुका लागि सुरक्षित पानीको सुविधा अझैं पनि एकदमै न्यून छ । धेरै मानिसहरु पानी किनेर पनि खान सक्दैनन् । गैरनाफामूलक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वाटरएडका अनुसार नेपालका ठूलो जनसंख्या सरसफाईको पहुँचबाट बञ्चित छ ।
वैतडी जिल्लामा पानी, सरसफाई र सफाई सचेतनाका लागि गैरसकारी संस्थाहरुले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ६ लाख रुपैयाँ खर्चेको पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी लालसिंह टेर बताउँछन् । तर पनि यहाँका विद्यालयमा शौचालय नहुँने र भएका शौचालयमा पानी नहुँने समस्या सामान्य लाग्छन् । जिल्लामा रहेका विद्यालयमध्ये ३ सय ३० वटामा मात्रै शुद्ध पानीको सुविधा छ, २ सय ११ विद्यालयमा पानीको सुविधा छैन, टेर भन्छन् ।
पानी भएको शौचालय खोज्दाखोज्दै विद्यार्थीको कक्षा छुट्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय शिक्षा विभागका पूर्व प्रमुख विद्यानाथ कोइराला भन्छन् । सन् २०१०–२०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार विद्यालय छाड्ने २५ प्रतिशतले पढाईमा कमजोर भएका कारण विद्यालय जान छाडेको बताएका थिए । सन् २०१२–२०१३ अवधिमा जिल्लाका ३ दशमलब ८ प्रतिशत प्राथमिक तहका विद्यार्थी र ६ दशमलब ४ प्रतिशत माध्यमिक तहका विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका थिए, टेर भन्छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको वकालत गर्नेहरु शिक्षामा लगानी कम भएको आरोप लगाउँछन् । सरकारी अधिकारीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने बिषयमा छलफल गरिरहे पनि अहिलेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको लागि ९ दशमलब ९१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको शिक्षाको वकालन गर्ने स्थानीय समूह नेशनल क्याम्पेन फर शिक्षा–नेपालले जनाएको छ । सरकारी बजेटको आँकडा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा एकसय २६ अर्ब विनियोजन भएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको एकसय १५ अर्ब ८३ करोडभन्दा केही बढी हो ।
सरकारले चालू बजेटमा शिक्षाको लागि छुट्याइएको मध्ये विद्यालयमा सरसफाई सुविधाको लागि १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको शिक्षा विभागको कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका अधिकृत अर्जुन ढकाल बताउँछन् । यो आर्थिक वर्षमा देशभरका विद्यालयमा २२ सय ३४ शौचालय बनेका छन्, उनी भन्छन् ।
तर यसमा केही विद्यालय छुटेका छन् । ट्यांकीमा जम्मा गरिएको आकाशे पानी शितलको विद्यालयमा पानीको मुख्य स्रोत हो जहाँ ७ सय ५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । वर्षाको बेला, जेठ दोस्रो सातादेखि साउन दोस्रो सातासम्म, पानी ट्यांकीहरु भरिन्छन् तर ३ दिनमै पानी सकिन्छ, विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक डम्बरदत्त पाण्डे भन्छन् ।
केही अघिसम्म ६ किलोमिटर टाढाबाट विद्यालयमा पानी ल्याइन्थ्यो । १० वर्षअघि सरकारले विद्यालयमा पानी आउँने गरी पाइप जोडिदिएको थियो, पाण्डे भन्छन् । ६ वर्षपछि सडक बनाउने बेलामा पाइपमा क्षति पुग्यो । विद्यालय प्रशासनले आफ्नै खर्चमा पाइप राख्न सक्दैन, उनी भन्छन् । त्यसैले शौचालय बन्द भइरहन्छ ।
“अहिले पानी नभएर शौचालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन् । शिक्षकलाई पखाला लागेको छ भने विद्यालय सहायकले एक भाँडो पानी ल्याइदिन्छन्, उनी थप्छन् ।
छात्राहरुले भने घरमै बस्नुपर्छ, शितल भन्छिन् ।
“महिनाबारी भएको बेलामा म चार दिनसम्म विद्यालय आउँदिन,” उनी भन्छिन्, “म विद्यालयमा प्याड फेर्न सक्दिनँ ।”
पानी अभावका कारण विद्यालयमा अन्य क्रियाकलाप पनि सीमित बन्छन् । खाना पकाउन आफूले डेढ घण्टा बोकेर पानी ल्याउने चमेना गृह सञ्चालन गणेशदत्त भट्ट बताउँछन् । पानी भर्ने ठाउँमा जहिल्यै स्थानीयको भीड हुन्छ ।
“पानी थाप्ने पालो आउँन घण्टौं लाग्छ,” उनी भन्छन् ।
दुर्गम क्षेत्रका समुदायमा पानी पु¥याउने सरकारी प्रयास भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो, ढकाल भन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा इनार खन्न र पूर्वाधार बनाउन गाह्रो हुन्छ, उनी भन्छन् ।
जीपीजेका विजय तिमल्सिनाले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।