दासताबाट उम्कन संघर्ष गर्दै 'मुक्त हलिया'

दसरथचन्द, नेपाल: नेपाल सरकारले एक दशकअघि हलिया प्रथाको अन्त्य गर्यो । तर ४४ वर्षीय गोरेराम लावड उनले १३ वर्षअघि साहूसँग लिएको ४० हजार रूपैयाँ ऋण तिर्न अझै हलिया बसिरहेका छन् । झोलुङ्गोबाट खसेर २ वर्षीय छोराको हात भाँच्चिएपछि उपचारको लागि उनले त्यतिबेला ऋण लिएका थिए ।त्यसअघि पनि उनको ऋण थियो । त्योभन्दा पहिला पनि ऋण थियो । त्यो ऋण सँगै दशकौ अघिदेखि ऋण थियो ।

७४ वर्षीय बाबु माने लावडले करिब ४० वर्षअघि लिएको १५ हजार रूपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न गोरेराम लावड १५ वर्षको उमेरदेखि साहूकोमा काम गरिरहेका छन् । लावड परिवार नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रको ग्रामीण जिल्ला बैतडीमा बस्छ जहाँ रोजगारीको अवसर एकदमै कम र गरिबी व्याप्त छ ।

जति मेहनत गरेपनि कर्जाको व्याजमात्रै तिर्न सकेको तर साँवा भने जत्तिको त्यत्तिनै बाँकी भएको उनी बताउँछन् ।

“अब यो कति पुस्तासम्म जाने हो मलाई थाहा छैन,” माने लावड भन्छन् ।

नेपालमा बधुँवा मजदुरको रुपमा काममा लगाइएका धेरै हलियासँग सम्पत्ति छैन र जीविकोपार्जन वा परिवार पाल्न खेतिपाती वा पशुपालन गर्न सक्दैनन् । गुजाराका लागि उनीहरु साहूसँग कर्जा लिन्छन् र चुक्ता गर्न साहूकोमै काम गर्छन् । त्यस्तो ऋणको व्याज एकदमै चर्को हुन्छ । धेरै साहूले त्यस्ता ऋणीलाई हलियाको रुपमा काम लगाउँछन् र घर बनाउन थोरै जग्गा दिन्छन् तर भाडा लिएर । जब उनीहरुले लिएको ऋण तिर्न सक्दैनन् त्यस्तो ऋण सन्तानमा सर्छ ।

सन् २००८ मा नेपाल सरकारले हलियालाई उनीहरुको ऋणबाट मुक्त घोषणा गर्यो र घर बनाउने जग्गा र पैसा पनि दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । तर हलियालाई ऋणमुक्त गर्ने प्रक्रियाले थुप्रै वर्ष खेर गएको छ ।

ल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

पश्चिम नेपालमा रहेको आफ्नो घरको आँगनमा गोबर सोहोर्दै ४४ वर्षीय गोरेराम लावड । मलको लागि यो गोबर साहूको खेतवारीमा बोकेर लैजाने उनी बताउँछन् । साहूको ऋण चुक्ता गर्न १५ वर्षको उमेरदेखि हलिया बसेको उनी बताउँछन् ।

तथ्यांकका आधारमा सरकारले २०१२ मा हलियाको प्रमाणिकरण गर्न कर्मचारी खटाएको गिरि बताउँछन् । प्रमाणिकरण गरिएका करिब १७ हजार हलिया सरकारको तथ्यांकमा रहेको उनी बताउँछन् । तीमध्ये साहुको ऋणबाट मुक्त भनी सरकारी परिचयपत्र प्राप्त गर्ने १७ हजार ७ सय ५० जना छन् ।

सरकारले मुक्त हलियालाई घरजग्गा किनिदिन ८७ करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । हालसम्म ४ हजार १ सय ३९ हलियालाई ‘पुनस्र्थापना’ गरिएको गिरि बताउँछन् । तीमध्ये ८ सय १२ जनालाई जग्गा किनिदिएको उनी बताउँछन् । ७ सयभन्दा केही धेरैले घर बनाएको र २ हजार ६ सय जनाले घर मर्मत गरेको उनी बताउँछन् ।

मुक्त हलियाको परिवारले १ लाख २५ हजार रूपैयाँदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म नगद अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको गिरि बताउँछन् ।

यति गर्दा पनि अझै हजारौं हलियाहरु मुक्त नभएको अनुमान छ । हलिया अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको आग्रहमा सन् २००८ मा भएको हलिया आन्दोलनमा सहभागी भएको गोरेराम लावड बताउँछन् । कानुनीरुपमा हलिया मुक्त भएको सुनेको उनी बताउँछन् । उनले परिचयपत्र आउने आशमा आफ्नो नाम सरकारी कर्मचारीलाई टिपाए तर त्यस्तो कार्ड अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

अब के गर्ने भन्नेमा उनी अनिश्चित छन् । उनका तीन छोराछोरी विद्यालय जान्छन् तर उनीहरुको लागि किताबकापी र अन्य आवश्यक सामग्री जुटाउन गाह्रो परेको उनी बताउँछन् । कतिदिन त खाने कुरा नहुँदा परिवारै भोको बस्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“म कहाँ जाऊँ र कसलाई भेटूँ ?,” उनी प्रश्न गर्छन्, “मैले चिनेको कोही छैन । गरिबलाई कसले वास्ता गर्छ र ?”

सरकारी गणनामा केही हलिया छुटेको हुनसक्ने उपसचिव गिरि स्वीकार्छन् । तर सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसक्ने दोष उनी हलिया अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई दिन्छन् । सरकारसँग गोरेराम लावड र उनीजस्तै प्रमाणिकरणमा छुटेका अन्य हलियालाई तत्काल सहयोग गर्ने केही योजना भने छैन । सरकारी तथ्यांकमा रहेका हलियाले सहयोग प्राप्त गरेपछि छुटेका हलियाहरुको पुनः गणना गरेर सरकारले सहयोग गर्नसक्ने गिरि बताउँछन् ।

हलिया मुक्ति समाज महासंघका अध्यक्ष राजुराम भुल सरकारले हलिया समस्या समाधान गर्न धेरै समय लगाएको बताउँछन् । औपचारिकरुपमा हलिया मुक्त घोषणा भएको एक दशक भइसकेको उनी बताउँछन् ।

“हलिया पुर्नस्थापना कछुवाको गतिमा छ,” उनी भन्छन् । यस्तो ढिलासुस्तीले नेपालभरका हलिया मुक्त हुन अझै २० वर्ष लाग्ने उनी बताउँछन् ।

मालपोत कार्यालय बैतडीका नायब सुब्बा राजेन्द्रसिंह थापा जिल्लाका हलियालाई जग्गा किन्न र घर बनाउन सहयोग गर्न २ करोड ५० लाख रूपैयाँ छुट्टयाइएको बताउँछन् । हालसम्म ६४ हलिया परिवारले घर बनाएको र १ सय १० परिवारले घर मर्मत गरेको उनी जानकारी दिन्छन् ।

जिल्लाका केही हलियाहरुले आवश्यक सहयोग नपाएको उनलाई थाहा छ तर आफूले केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।

“केन्द्रबाट प्रमाणीकरण भएर आएका हलियाबाहेक अरुलाई हामीले केही दिन मिल्दैन,” उनी भन्छन् ।

हलिया अधिकारको वकालत गर्ने संघसंस्थाबाट अहिलेसम्म हलिया तथ्यांकमा भएको त्रुटीबारे कुनै औपचारिक गुनासो नआएको गिरि बताउँछन् ।

औपचारिकरुपमा कुनै उजूरी गरेको वा नगरेको प्रष्ट नभए पनि हलिया अधिकारकर्मीहरु सरकारले बनाएको हलियाको सूची त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

सरकारले १२ जिल्लाका अनुमानित १० हजार हलियालाई तथ्यांकमा छुटाएको भुल बताउँछन् ।

ल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

बैतडीस्थित आफ्नो घर अगाडि बसिरहेका गोरेराम लावड ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु पनि यसलाई समस्याको रुपमा देख्छन् । बैतडी जिल्लाको बाडीलेख गाउँ रहेको वडाको निर्वाचित वडा सदस्य पार्वती भुल उक्त वडाका ८० हलिया परिवारमध्ये ४ परिवारले मात्रै परिचयपत्र पाएको बताउँछिन् ।

बैतडीभर यस्तै अवस्था रहेको उक्त क्षेत्रकी हलिया अधिकारकर्मी सरस्वती नेपाली बताउँछिन् । प्रमाणिकरणमा नपरेका करिब ५ हजार हलिया बैतडीमा मात्रै रहेको उनको अनुमान छ । सरकारले गणनामा पूरै गाउँहरु नै छुटाएको उनी बताउँछिन् । सरकारको पुनस्र्थापना प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनी चिन्तित छिन् । मुक्त हलिया परिवारलाई खेतिपातीको लागि पर्याप्त जग्गा नदिइए उनीहरु फेरि हलिया बन्नसक्ने उनको भनाई छ  ।

बधुँवा मजदुर विश्वभर रहेको समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्य साझेदार संस्थाहरुले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ मा निजी अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा रहेका १ करोड ६० लाख बधँुवा मजदुरमध्ये करिव आधाजति व्यक्तिगत ऋणको कारणले यो समस्यामा परेका थिए । बधँुवा मजदुरको दर एसियामा सबैभन्दा उच्च भएपनि सबै क्षेत्रमा त्यस्ता मजदुरको संख्या उल्लेखनीय रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालका केही जमिनदार भने हलिया प्रथा गरिबका लागि सहयोगी भएको बताउँछन् ।

“पहिले उनीहरुले आफ्नो साहूबाट कम्तिमा खान र लाउन त पाउँथे,” सरकारको हलिया मुक्ति घोषणा कार्यक्रम सुरु नहुँदासम्म दुईजना हलिया राखेको बताउँने रमेश लेखक भन्छन् ।

उनीहरुलाई ६० हजार ऋण दिएको तर एक पैसा पनि फिर्ता नपाएको उनी बताउँछन् । अब ती कामदारसँग त्यस्तो सहायताको विकल्पसमेत नभएको लेखक बताउँछन् ।

“उनीहरुले न पढेलेखेका छन् न अरु केही काम गर्न सक्छन्,” लेखक भन्छन्, “सरकारले उनीहरुलाई कुनै रोजगारी दिए राम्रो हुन्थ्यो ।”

ल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

डोकोमा मल बोकेर साहूको बारीमा लैजादै गोरेराम लावड ।

लेखकले वर्णन गरेको हलिया प्रथा धेरै हलियाले बताउने गरेको अवस्थाभन्दा फरक छ ।

५६ वर्षीय ईश्वरी भुल १५ जनाको परिवार पाल्न २० वर्षको अवधिमा २ जना साहूबाट जम्मा ५० हजार सापटी लिएको बताउँछन् । कर्जा लिदा तिर्नसक्ने सम्भावना न्यून छ भन्ने आफूलाई थाहा भएको उनी बताउँछन् ।

“घर पनि नभएको मान्छेले कसरी ऋण तिर्न सक्छ ?,” उनी सोध्छन् ।

भुल उक्त ऋण तिर्न अझै काम गरिरहेको बताउँछन् । सरकारी तथ्यांकमा समावेश गर्न भनेर हलिया मुक्तिको लागि काम गर्ने कसैले उनको नाम टिपेर लगेको तर त्यसपछि केही नभएको उनी बताउँछन् । त्यसैले उनी अहिले पनि उक्त ऋणको व्याज चुक्ता गर्न लागिपरेका छन् ।

भुल दमको रोगी हुन् तर पनि साहू उनले ऋणको व्याज तिरोस भन्ने अपेक्षा गर्छन् । उनले लिएको ऋण उनको सन्तानमा सरिसकेको छ । रोगले गर्दा काम गर्न नसक्ने भएकाले घरमै बस्ने उनी बताउँछन् ।

आफ्नो साटो खेतमा काम गर्न छोराहरु जाने उनी बताउँछन् ।

जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।