नेपालले उनीहरूलाई सुरक्षाको वाचा गर्‍यो। तर, उनीहरू अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्

ललितपुर, नेपाल — १४ वर्षकी हुँदा रुक्शना कपालीले आफूले विद्यालयमा भोगेको दुर्व्यवहारलाई समेटेर चार पेजको निवेदन आफ्नो शिक्षकलाई बुझाइन्। “मेरा साथीहरूले मेरो कहिले खुट्टा तानिदिने त कहिले मेरो किताब कापीमा पानी खन्याइदिने गर्थे,” अहिले २३ वर्ष पुगेकी कपाली भन्छिन्, “कहिले उनीहरूको खाजामा आएको खुर्सानी मलाई फ्याँकिदिन्थे।” ती शिक्षकले विद्यालयको वदनाम नगर्न भन्दै उनलाई उल्टै गाली गरेको उनी सम्झिन्छिन्।

जन्मँदा पुरुष भनेर इङ्गित गरिएकी र हाल क्वेर युथ ग्रुपको कार्यकारी निर्देशक रहेकी कपाली ती पुराना सम्झनाहरूले आफूलाई अझै सताउने गरेको बताउँछिन्। “आज पनि सपनामा म त्यही स्कुलमा सबैले मलाई सताइरहेको देख्छु र ऐँठन हुन्छ,” उनी भन्छिन्। उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने एसएलसी तह पूरा गरेपछि उनी अर्को एउटा शैक्षिक संस्थामा भर्ना भइन्। पहिलो पटक उनको त्यहाँ महिलाको रूपमा लैङ्गिक पहिचान अभिलेखीकरण भयो। तर यसले कर्मचारीतन्त्रको झमेलामा पार्ने कुरा उनलाई त्यति बेला रत्तीभर पनि थाहा थिएन। त्यो झमेलाबाट मुक्ति पाउन उनी अझै सङ्घर्षरत छिन्।

विद्यालयको पढाइ पूरा गरेपछि कपाली भाषा विज्ञानमा स्नातक गर्नका लागि नेपालको सबैभन्दा पुरानो त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भइन। उनको एसएलसी र उच्च माध्यमिक तहका प्रमाणपत्रहरूमा उनको नाम र लैङ्गिक पहिचान फरक-फरक परेको कारण कलेजले उनलाई रजिष्ट्रेसन नम्बर जारी गर्न अस्वीकार गर्दै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पठायो। त्यति बेला त्यहाँका अधिकारीहरूले उनको समस्या पछि समाधान गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ। “अहिले पाँच वर्ष भयो त्यो विषयमा कुनै पनि निर्णय भएको छैन,” उनी भन्छिन्, “मेरो तीन वर्षे स्नातक अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन।”

सन् २००७ मा महिला र पुरुष बाहेक अन्य लिङ्गलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् यस क्षेत्रमै लैङ्गिक पहिचानको सवालमा नेपाल अग्रणी मुलुक कहलिन्छ। सन् २००१८ मा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमा निवेदकको रूपमा मुद्दा लडेका सुजन पन्त सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई ‘ल्यान्डमार्क उपलब्धि’ ठान्छन्। उक्त आदेशले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई संरक्षण दिने २०१५ को संविधानको व्यवस्था गर्न बाटो खोलेको उनी बताउँछन्। “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले हाम्रो देशमा पाएको अधिकार विश्वमा कुनै पनि देशले नपाएको अधिकार हो,” उनी भन्छन्, “यत्तिको उदारता र स्वीकार गर्ने समाज अरु ठाउँ देखेको छैन।”

तर अरू जानकारहरू ती व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगी कानुनहरू पास गर्न नेपालले गरिरहेको ढिलाइले भएका प्रगति पनि फिक्का बनेको बताउँछन्। “संविधानमा व्यवस्थाहरू भए तापनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले कसरी ती अधिकारहरू प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट छैन,” अभियन्ता गौरी नेपाली भन्छिन्। त्यसको परिणाम स्वरूप कपाली जस्ता नागरिकहरू प्रगतिशील कानुनले गरेका वाचा र उदासीन कर्मचारीतन्त्रको बिचमा पिल्सिएका छन्।

औपचारिक विद्यार्थी कार्डको स्वरूपमा रहने रजिष्ट्रेसन नम्बरविना डिग्री प्राप्त गर्न नसकिने देखेपछि कपालीले विश्वविद्यालय नै परिवर्तन गरेर अर्को विश्वविद्यालयमा गएर कानुन पढ्न थालिन्। तर यहाँ पनि उस्तै समस्या नै दोहोरियो। यो पटक भने उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसको विरोध गरिन्। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा एक घण्टाजति पहिले सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग जस्टिस फर ट्रान्स पिपल इन द नेपाल ट्रेन्डिङ हुन थालेपछि विश्वविद्यालयले उनलाई पहिलो वर्षको परीक्षामा सहभागी हुन दियो।

“त्यस्तो अवस्थामा मैले कसरी परीक्षा दिन सक्थे? मेरो परीक्षा नराम्रोसँग बिग्रियो,” उनी भन्छिन्। त्यही समस्या दोहोरीराख्छ कि भन्ने कुराले उनी चिन्तित छिन्। “मसँग अब कुनै पनि कार्यालयका मान्छेसँग लड्ने ऊर्जा छैन,” उनी भन्छिन्। केही समय अगाडि कपालीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई परीक्षामा सामेल हुन दिन अन्तरिम आदेश दियो तर उनले रजिष्ट्रेसन नम्बर अझै प्राप्त गरेकी छैनन्।

२९ वर्षीय आकाङ्क्षा तिम्सिना आफ्नो डकुमेन्टहरू सच्याउनका लागि एक वर्षमा छ पटकसम्म परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय धाएको बताउँछिन्। उच्च माध्यमिक तहको प्रमाणपत्रमा उनको लिङ्ग पुरुष उल्लेख छ भने नागरिकता र पासपोर्टमा महिला छ। “मलाई सधैँ त्यहाँ केही नयाँ बहाना बनाएर आलटाल मात्र गर्छन्,” उनी भन्छिन् । उनले अघिल्लो वर्ष डिप्लोमा इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढ्नका लागि सिंगापुर र युरोप जाने प्रयास थालिन्। तर विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई “नो अब्जेक्सन” पत्र जारी गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले तिम्सिनाको डकुमेन्टहरूमा लैङ्गिक पहिचान फरक-फरक रहेको कारण देखाएर उनको आवेदन अस्वीकृत गरिदियो।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

ललितपुरमा क्यामेराको अगाडि मुस्कुराउँदै रुक्शना कपाली।

“म धेरै पटक सर्वोच्च अदालत पनि गएँ,” उनी भन्छिन्, “उनीहरू हाम्रो मुद्दालाई एकदम हलुका तरिकाबाट लिन्छन् र हामीसँग कुरा गर्न मुस्किलले तीनदेखि पाँच मिनेटको समय दिन्छन्।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी यसबारेको विश्वविद्यालयको नीति सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलामा निर्भर गर्ने बताउँछन्। त्रिचन्द्र कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक आङ्गिक क्याम्पस हो। “सर्वोच्च अदालतले कुनै फैसला नगरेकोले पारलैङ्गिक विद्यार्थीहरूको कागजात सच्याउने कुरा अड्किएको छ,” उनी भन्छन्, “हाल शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय ऐन बनाउँदै छ। यसमा पारलैङ्गिक विद्यार्थीको कुरा पनि समेटिने छ।”

माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीका विवरणमा रहेका त्रुटिहरू सच्याउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकी शाखा अधिकृत देवी पराजुली सरकारको निर्देशिका नबनाएको कारण बोर्डले यसबारेमा खासै केही गर्न नसक्ने बताउँछिन्। “विद्यार्थीहरू कागजातमा आफ्नो नाम सच्याउन यहाँ आउने गर्छन्। यो विषयमा कानून त छ तर सरकारले त्यसका लागि चाहिने नीति नियम बनाएको छैन,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले एकजना विद्यार्थीको पनि नाम अहिलेसम्म सच्याइएको छैन। हामीले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको कागजात नसच्याई यत्तिकै फर्काउनुपर्छ।”

तिम्सिनाले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान कागजातमा प्रतिबिम्बित होस् भनेर सच्याउन प्रयास गरेको एक वर्षभन्दा धेरै भयो। “पछिल्लो समय जाँदा प्रमाण लिएर आऊ भनियो। मैले कस्तो प्रमाण लैजाने हो भन्ने नै बुझिन,” उनी भन्छिन्। अरू पनि यस्तै उल्झनमा परेका छन्। सोसियल वर्कमा डिग्रीका लागि अध्ययनरत अभियन्ता समाइरा श्रेष्ठ आफ्नो नागरिकतामा महिला नलेखिएको कारणले अरूको परीक्षा दिन लागेको आरोपमा परीक्षा हलमा अपमान भोगेको बताउँछिन्। “दुर्व्यवहारको कारण नै मेरो धेरै साथीहरूले पढाई छाडे,” उनी भन्छिन्।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिताले धर्म, जात, जाती, लिङ्ग वा अन्य सामाजिक पहिचानको आधारमा भेदभाव गर्न बन्देज लगाएको छ । भेदभाव गरेको ठहर भएमा दोषीमाथि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (करिब २२७ अमेरिकी डलर) वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था उक्त संहिताले गरेको छ । त्यस्तै अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्ने वा गराउने कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म (३७८ डलर) जरिवानाको अर्को व्यवस्था गरिएको छ।

कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म रहेका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख राम प्रसाद सुवेदी विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरणमा महिला, पुरुष र अन्य लैङ्गिक पहिचानहरू नछुट्टाइने जानकारी दिन्छन्। दुर्व्यवहारको बारेमा भने विभागको गुनासो सुन्ने संयन्त्र रहेको उनी बताउँछन्। “हामीले काठमाडौँका सबै विद्यालयमा उजुरी पेटिका राखेका छौँ,” उनी भन्छन्, “तर, पारलैङ्गिक व्यक्तिले भोगेको दुर्व्यवहारको बारेमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन।”

कपालीले सन् २०२१ मा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पारलैङ्गिक विद्यार्थीबारे तिनीहरूको नीति सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। तर त्यसको आलटाल जवाफ मात्रै आयो । “मेरो लागि नेपालमा पढ्ने बाटो बन्द छ,” उनी भन्छिन्। उनले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान कागजातहरूमा प्रतिविम्बित होस् भनेर तीनलाई अद्यावधिक गर्न पाउनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सन् २०२१ मा छुट्टै एउटा रिट पनि दायर गरिन्। तर त्यो रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। आफ्नो कानूनको पढाइ र अनुभवका आधारमा अन्य नागरिक समाजका समूहहरूसँग मिलेर कपालीले पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको विभिन्न सवालहरू सहित अन्तर्लिङ्गी, गैर-द्वयसांख्यिक र तेस्रो लिङ्गीहरूले उनीहरूको लैङ्गिक पहिचानका आधारमा व्यक्तिगत कागजातहरू प्राप्ति वा संशोधनको सुनिश्चितता गर्ने विधेयकको मस्यौदाका लागि पनि काम गरिन्।

उक्त विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छैन। कपाली सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरिरहेकी छिन्। “साथीहरूले स्नातकोत्तरको पढाई सक्न लागेका छन्। मैले स्नातक अझै सकेको छैन,” उनी भन्छिन्, “यदि लैङ्गिक पहिचानको कारण कानूनी जन्जालमा पिल्सिन बाध्य नभएको भए मेरो सामाजिक सञ्जाल पनि अहिले दीक्षान्तका फोटोहरूले रङ्गिने थियो।”