दलित भएर काठमाडौँमा कोठा खोज्नुको सकस

काठमाडौँ, नेपाल — नेपालको पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुर्केकी दीपा नेपाली जस्ता दलित समुदायका व्यक्तिका लागि जातका आधारमा विभेद भोग्नु दिनचर्या नै बनेको छ । विश्वविद्यालयको अध्ययनका लागि काठमाडौँ छिर्दा उनलाई अब यस्ता तीता-नमीठा अनुभवबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । तर उनले यो विशाल सहरमा पहिलो पाइला चाल्ने बित्तिकै विभेद सामना गर्नु पर्‍यो ।

नेपालमा मान्छेको थरबाट सजिलै जात पहिचान गर्न सकिन्छ र उनको पहिलो घरबेटीले उनको जात थाहा पाउने बित्तिकै उनलाई घरबाट निकालिदिए । काठमाडौँमा कोठा भाडाको सम्झौता प्रायः मौखिक रूपमा मात्र गरिने गर्छ र जातका कारण उनलाई अहिलेसम्म आठ वटा घरबाट निकालिसकिएको छ ।

उनले घरबाट निस्केर जान नमानेका खण्डमा उनलाई घरबेटीले धम्की दिने गर्थे र मौखिक दुर्व्यवहार गर्ने गर्थे । एक जना घरबेटीले त उनको पानीको लाइन नै बन्द गरिदिए र उनी जान नमानेपछि कोठाबाट उनका सबै सरसामान बाहिर फालिदिए । उनी भन्छिन्, “मेरा भाइबहिनी डरले बेहोस हुन्थे । तैपनि उनीहरूमा मानवीयता थिएन ।“ यसरी बारम्बार घरबाट निकालिनु पर्दा उनको पढाइमा निकै असर परेको छ र अहिले उनलाई दुई वर्षे डिग्री पूरा गर्न पाँच वर्ष लाग्ने भएको छ ।

उनी भन्छिन्, “हामी जब कुनै सपनाको ढोका खोल्न खोज्छौँ, तब यो समाजले जातको नाममा हाम्रो सपनाको ढोका बन्द गर्न खोज्छ ।“

नेपालको संविधानमा जातका आधारमा विभेद गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय र २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ । तर हिन्दू जात व्यवस्थाअनुसार सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पर्ने दलितहरूप्रति गरिने विभेदलाई अझै पनि समाजले बढुवा दिँदै आएको छ । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको २ करोड ९० लाख जनसङ्ख्यामध्ये दलितको जनसङ्ख्या १४% रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार दलितहरूलाई अदालतमा आफ्नो मुद्दा प्रमाणित गर्न निकै कठिन हुने गर्छ र न्यायाधीशहरूले प्रायःजसो जातीय विभेदका मुद्दालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिने गर्दैनन् र यसले गर्दा धेरै कम आरोपितहरू मात्र आफ्नो कसुरका लागि दोषी ठहर हुन्छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएअनुसार सन् २०२०-२०२१ मा दर्ता गरिएका जातीय विभेदका २६३ मुद्दामध्ये २७ वटा मुद्दामा मात्र पीडकलाई दोषी ठहर गरिएको थियो र त्यो पनि वादीले उच्च अदालतमा गएर पुनरावेदन पेस गरेपछि मात्र पक्षमा फैसला सुनाइएको थियो । त्यस्तै, यही अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएका चार वटा मुद्दामध्ये एउटा मुद्दामा मात्र प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिएको थियो ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

काठमाडौँमा आफ्नो कोठामा बसेर आफूले भूतभूर्व घरबेटीका विरुद्ध हालेको जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाको कागजात मिलाउँदै दीपा नेपाली (माथि) । उनी कोठामा भाइसँग बस्छिन् । नेपालको संसद भवन बाहिर पोट्रेट फोटो खिचाउनका लागि उभिएका दलित समुदायका राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा (तल) ।

प्रतिवादीलाई दोषी ठहर नै गरिए पनि अदालतले न्यूनतम सजाय मात्र दिने गरेको दलित अधिकारका लागि पैरवी गर्ने समता फाउन्डेसनका कानुनी सल्लाहकार प्रकाश नेपाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जातीय विभेद तथा छुवाछुतमा प्रमाण जुटाउन गाह्रो छ ।“

दीपा नेपालीले सन् २०२० को सुरुतिर आफ्ना एक भूतपूर्व घरबेटीका विरुद्ध उजुरी दायर गरेकी थिइन् । उक्त मुद्दाको छानबिनका लागि घरबेटी, उनकी श्रीमती, छोरी र भाडामा बस्ने एक जना अर्का व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । तर उनीहरू ३५ हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर तुरुन्तै रिहा भए । त्यसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सबै आरोपमा सफाइ दियो । नेपालीले पुनरावेदन गरिन् तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्‍यो ।

नेपालीका वकिल राम बहादुर मिजार भन्छन्, “पानीको पैसा नतिरेको, होहल्ला र फोहोरमैला गरेको भन्ने विवादमा जातीय विभेद भनेर मुद्दा ध्रुवीकरण गरेको आरोप पीडकले लगाए” । उनी भन्छन्, “दलितलाई विभेद गर्देनौँ भनी अर्का दलितलाई साक्षी प्रमाण ल्याए ।”

यस्ता मुद्दामा ठोस प्रमाण जुटाउन कठिन हुनाले पनि समस्या आउने गरेको मिजार बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यवहारले गरेको विभेद थियो । आत्मसम्मानमा लागेको चोट कसरी देखाउने?”

दीपा नेपालीले यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसम्म लगेकी छन् । सर्वोच्चले उनको याचिका स्वीकार गरेको छ तर सुनुवाइका लागि भने मिति तोकिसकेको छैन । “अब न्यायालयले मेरै पक्षमा फैसला गर्छ र न्याय मर्दैन भन्ने धूमिल आशा छ,“ नेपाली भन्छिन् ।

अझै पनि राज्यका निकायमा दलितहरूको निकै कम प्रतिनिधित्व भएकाले विभेद विरुद्धका कानुन राम्रोसँग कार्यान्वयनमा नआउने गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । तर, व्यवहारमा जस्ताको तस्तै छ ।“

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भाडामा बस्नका लागि काठमाडौँमा कोठा खोज्दै हिँडिरहेकी दीपा नेपाली ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य तुल प्रसाद विश्वकर्मा सांसद भएपछि पनि आफूले काठमाडौँमा विभेद भोगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबैसँग म सांसद हुँ भनेर परिचय गरेँ । सांसद भनेपछि पहिले खुसी साथ कोठा दिन्थे तर म दलित हो भनेपछि उनीहरुको अनुहार अँध्यारो हुन्थ्यो ।” छुवाछुतको परम्परा र चलन अझै हटिनसकेकाले अझै समाजमा भेदभाव विद्यमान रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सबै समाज विरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने परिस्थिति छ ।”

उनी र अन्य दलित सांसदहरूको पहलमा मार्च महिनामा संसदमा भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने र सरकारका सबै तहमा दलितहरूलाई समावेश गरिने कुरा सुनिश्चित गर्न सर्वसम्मतिले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।

छुवाछुत र भेदभावका मुद्दामा प्रतिवादीलाई नै आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भार राख्नु पर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न वकालत गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता शिवहरि ज्ञवाली नेपालमा परम्पराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ र पहिले पनि परिवर्तन भएको बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि, सन् १९७७ मा कानुनले सती प्रथामाथि प्रतिबन्ध लगाएर उक्त कानुनको कडा कार्यान्वयन भएपछि विधवा महिलालाई श्रीमानको लाससँगै जिउँदै जलाइने सती प्रथा अहिले निर्मूल भइसकेको छ ।

दीपा नेपाली भन्छिन्, “संरचनागत रूपमा भइरहेको कानुनी प्रावधानलाई अक्षरस पालना गर्न सकियो भने दलितको न्यायमा पहुँच हुन सक्छ ।“

उनले यही आशा राखेकी छिन् । उनका अधिकांश साथीहरू जातीय विभेदबाट बच्न आफ्नो जात लुकाउने र सामाजिक सञ्जालमा थर बदल्ने गर्छन् । तर उनी यस्तो गर्न चाहन्नन् । उनी भन्छिन्, “यदि अरूको लागि र मेरो लागि उदाउने सूर्य एउटै हो, फेर्ने श्वास र हावा एउटै हो भने समाजका हरेक अवसर पनि समान हुनुपर्छ ।”