SPECIAL REPORT

अझै हल्लिन्छ जमिन

भयानक भूकम्पले नेपालको ठूलो भाग तहसनहस पारेको वर्षौपछि पनि आफ्नो घर गुमाएका अधिकांश मानिसहरु अझै टेन्ट, झुप्रो वा अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । प्रतिवद्धता अनुसार सहायता प्रदान गर्न निकै सुस्तता देखाएको सरकारले त्यस्ता सहायता चाहिन्छ भनेर पहिचान गरेकामध्ये अहिलेसम्म एक प्रतिशतभन्दा कमलाई मात्र पूरै घर बनाउने अनुदान रकम प्रदान गरेको छ ।

Read this story in

Publication Date

The Ground Still Shakes: Hope Fades in Post-Earthquake Nepal

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

बन्न बाँकी घरको पर्खालमा बसिरहेकी मनकुमारी श्रेष्ठ । उनी यो घर आफ्नो परिवारको लागि कुमपुरमा बनाउने प्रयासमा छिन् र त्यसका लागि सात लाख रुपैयाँ सापटी लिइन् । तर उनीसँग अहिले पैसा छैन । २०७२ सालको भूकम्पमा घर भत्किएपछि उनको परिवार टेन्टमा बस्दै आएको छ ।

Publication Date

कुमपुर, धादिङ, नेपाल : अढाई वर्षअघि गममाया गुरुङको साधारण घर भूकम्पले भत्कायो ।

सरकारले भूकम्पमा घर गुमाएकाहरुलाई पैसा सहयोग गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गर्यो, जसले गर्दा पीडितहरुले आफ्नो घर पुनःनिर्माण गर्न सकून ।

गुरुङ निरक्षर छिन् तैपनि उनले सरकारले दिने भनेको अनुदानका लागि आवेदन दिन सफल भइन् तर उनको आवेदन अस्वीकृत भयो । उनी अझै पनि आफ्ना दुई साना छोरीहरुसँग टहरामा बसिरहेकी छन् ।

भूकम्पमा घर गुमाएकी मनकुमारी श्रेष्ठ अनुदानका लागि छनौटमा परिन् तर तीनमध्ये पहिलो किस्ताको भुक्तानी मात्र प्राप्त गरिन् । यति रकमले नयाँ घर बनाउन सकिन्न । सोही कारण उनी अहिलेसम्म अस्थायी टहरामा बसिरहेकी छन् ।

जगत गुरुङले सरकारबाट थोरै अनुदान रकम प्राप्त गरे तर थप पैसाको प्रतिक्षाले आजित भए । उनले सरकारी अनुदान पाएपछि तिर्ने आशमा थोरै ऋण काढें, जुन गाउँमा ठूलै उपलब्धि मानिन्छ । आजकाल गुरुङ (गममायासँग उनको कुनै सम्बन्ध छैन) भर्खरै बनाएको घर गुमाउँछु कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

उनीजस्तै आफ्नो परिवारलाइ अर्को भूकम्प आयो भने सुरक्षित राख्नका लागि घर बनाउन चाहिने पैसाको जोहो गर्दा  अरु धेरै स्थानीयबासी ऋणमा डुबेका छन् । अनुदान आएपछि ऋण चुक्ता गरुँला भनेर आश गरेको तर अहिले पनि सरकारी सहयोग रकमको प्रतिक्षामा रहेको बताउने उनीहरु उक्त कर्जाको कारणले नयाँ घर नै पो गुमाइने हो कि भनेर चिन्तित छन् ।

उनीहरुको जीवनमा १२ वैशाख २०७२ मा घनघोर बज्रपात आइलाग्यो । यो त्यतिबेला हो, जतिबेला जमिन धुजाधुजा हुने गरी गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो । करिब २२ हजार घाइते भए । ८ लाख भन्दा बढी घरहरु भत्किए ।

त्यसपछि जब मानिसहरु सुरक्षित बस्ने प्रयास गर्दै थिए, फेरि कम्पन सुरु हुन थालिहाल्यो । हप्तौंसम्म पराकम्पनहरु गयो र वैशाखको अन्तिममा दोस्रो सानो भूकम्प आयो ।

तत्कालै तर केही समयका लागि सारा संसार नै सहयोगको लागि आइपुग्यो । काठमाडौंमा रहेको विमानस्थल डाक्टर र अन्य थुप्रै क्षेत्रका सहायताकर्मीले भरिभराऊ भयो । संसारभरबाट चन्दा रकम संकलन भएर आइपुग्यो ।

धेरै नेपालीलाई सहायताको प्रतिवद्धता स्वभाविक लाग्यो । यो यस्तो ठाउँ हो, जहाँ आपसी सहयोग र उदारता समाजका आधारभूत मूल्यमान्यताहरु हुन् । धार्मिक मानिसहरु आफ्नो लामो जीवन अरुले दिएको दानबाटै जिउँछन् । स्वास्थ्य सेवा अनुदानमा चलेको छ । धेरै मानिसहरुसँग थोरै मात्र नगद छ, त्यसैले उनीहरुको आधारभूत आवश्यकताहरु भौतिक वस्तुहरुबाटै पूर्ति हुन्छ । त्योबाहेक उनीहरु कसरी जिउन सक्छन र ?

तर धेरैका लागि ती सबै सहयोगहरु भूकम्पले उडाएको धुलो नहराउँदै रोकिएजस्तो भयो । र, धेरैका लागि जमिन अझै थर्थराइरहेको जस्तो ।

expand image
expand slideshow

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

वासस्थानका लागि आफैंले बनाएको टहरामा आफ्नी दुई छोरीसँग बस्ने गममाया गुरुङ । उक्त टहरा छाएको जस्तापातालाई ढुंगाले च्यापेर राखिएको छ । उनले घर निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्न सकेकी छैनन् किनकि उनीसँग आवश्यक औपचारिक परिचयपत्र छैन ।

पुनःनिर्माणको अनुदानका लागि आवेदन दिएका दशौं हजार भूकम्प पीडितलाई उक्त सहयोग इन्कार गरियो । तीमध्ये केहीले आफ्नो नाममा घरजग्गा भएको पुष्टि गर्न नसकेको कारणले अनुदान पाएनन् । तर नेपालमा जग्गाको स्वामित्व प्रायः सामुदायिक संरचनाका आधारीत छ । कृषियोग्य क्षेत्रहरुमा शताब्दिऔंदेखि परम्परागत मोहियानी जग्गा प्रणाली छ । अन्य ठाउँमा विस्तारित परिवारको नाममा जग्गाको स्वामित्व छ वा मोहियानी जग्गा प्रणाली छ । कहीं जग्गा एक जनाको नाममा छ तर त्यसमा थुप्रै मिलेर घर बनाएका छन् वा सँगै मिलेर बस्छन् ।

त्यसैगरी अन्य केही अवस्थाहरुमा जग्गा प्राविधिकरुपमा सरकारको नाममा छ तर मानिसहरुलाई त्यहाँ काम गर्न र पुस्तौदेखि बस्न दिइएको थियो ।

घर निर्माणका लागि दिइने अनुदान तीन किस्तामा वितरण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र अन्तिम तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ गरी जम्मा तीन लाख रुपैयाँ घर पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर स्वीकृत लाभग्राहीमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै पूरा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।

अनुदान रकम कसरी निकासा हुन्छ ? सरकारले १२ वैशाख २०७२ को ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका हप्ताहरुमा गएका पराकम्पनहरुमा आफ्नो घर गुमाएका सबै परिवारहरुलाई दिने भनेर प्रतिबद्धता गरेको अनुदान रकममा केन्द्रित छ, नेपालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण । यो अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि आफू घरधनी भएको र आफ्नो घर भूकम्पमा भत्केको प्रमाणित गर्नसक्ने भूकम्प पीडितले अनुदानका लागि आवेदन दिनुपर्छ । अनुदानका लागि स्वीकृत भएका आवेदकहरुले पैसा प्राप्त गर्नका लागि बैंक खाता खोल्नैपर्छ र त्यहाँ प्राप्त पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ भूकम्प प्रतिरोधी जग खन्न प्रयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र तेस्रो किस्तामा एक लाख रुपैयाँ गरी घर निर्माणका लागि प्रति लाभग्राही कूल तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ । अनुदान वितरण गर्दा अर्को  किस्ता निकासा गरिनुभन्दा पहिले तोकिएको सरकारी इन्जिनियरले प्रमाणित गर्नुपर्छ । श्रोत : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, नेपाल

अनुदान रकम पाउन लाभग्राहीको बैंक खाता हुनुपर्छ । यस्तो बैंक खाता १० वयस्क नेपालीमध्ये चार जनासँग छैन । थुप्रै नेपालीहरु बैंक भएका ठाउँदेखी धेरै टाढा बस्छन् वा त्यस्तो खाता खोल्नका लागि उनीहरुसँग आवश्यक कागजपत्र नै  छैन । जसले खाता खोल्न सक्छन्, उनीहरुले खोल्दैनन् किनकि सानो कारोबारको लागि तिर्नुपर्ने शुल्क पनि उनीहरुको आम्दानीको ठूलो हिस्सा हुन जान्छ ।

प्रत्येक किस्ता सँगसँगै केही शर्तहरु पूरा गर्नुपर्छ । पहिलो किस्ताको अनुदान रकम भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण सामग्री र सीपको प्रयोग गरेर जग निर्माण गर्नु पर्छ । सरकारले तोकेको ईन्जिनियरले घरको निरीक्षण गरेर लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताको अनुदानको लागि प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

तर धेरै संस्थाहरुले गरेको अध्ययन अनुसार भूकम्पमा घर भत्किएका अधिकांश नेपालीहरु पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम घर निर्माणका लागि जग बनाउन पर्याप्त नहुने बताउँछन् ।

भूकम्पपछि उत्साहका साथ थालिएका निर्माणहरु गाउँहरुमा यत्तिकै निष्क्रिय छाडिएका छन् । पहिलो किस्ता वापतको अनुदान रकम लिएका थुप्रै परिवारहरुले घर पुनःनिर्माणको लागि प्रयोग गर्ने कहिल्यै प्रयास गरेनन् । आफ्नै थोरै पैसा हालेर घर बनाएकाहरुले पनि स्थानीय निकायका अधिकारीहरुले अनुदान रकम अहिले उपलब्ध नभएको भन्दै फर्काएको बताउँछन् ।

कामदार अभावको समस्या पनि त्यस्तै छ । २० लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले विदेशमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये धेरै युवाहरु छन्, जसले विदेश नभएको भए पुनः निर्माणको कामको नेतृत्व लिन सक्थे । अब उनीहरु धेरैको लागि चाँडै घर फर्किनु भनेको त्यहाँ आफ्नो रोजगारी र विदेश जाँदा तिरेको शुल्क गुमाउनु हो ।

कामदारको अभाव सरकारका लागि पनि समस्या बनेको छ । यति थोरै सरकारी इन्जिनियरहरु छन् कि जग निर्माण गरिसकेका अनुदानका लाभग्राहीहरुले त्यसको अनुगमनका लागि आउने प्राविधिकहरु नै पाउँदैनन् ।

भूकम्पमा आफ्नो घर गुमाएका करिब तीन चौथाई पीडितहरु यो कम्पनको समाप्तिको अन्तिम प्रतिक्षामा अझै पनि पाल र अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।

**

नेपालको ग्रामीण भेगहरुमा भूकम्पले भत्किएका र क्षति भएका घरहरुको लगत संकलन गर्नु एउटा कठीन काम बन्न पुग्यो ।

भूकम्पपछिको सुरुका दिनहरुमा सरकारले स्थानीय गाउँ विकास समितिहरुलाई क्षतिको लगत संकलन गर्न निर्देशन दियो ।

पहिलो चरणमा क्षति मूल्यांकनका लागि अनुसन्धान कसरी गरियो भन्ने विषयमा व्यापक गुनासो र विरोधहरु सिर्जना भयो । दोस्रो चरणको मूल्यांकनको नतिजा पनि त्यही नै निस्किएको थियो ।

तेस्रो मूल्यांकन केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भूकम्प गएको एक वर्षपछि गरेको थियो । त्यति बेलासम्म सरकारी अधिकारीहरुसँग पुनःनिर्माण योजना तय गर्ने आधारका लागि भरपर्दो तथ्यांक पनि थिएन ।

पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार प्रयास र त्रुटी गर्दै काम गर्ने समय थियो त्यो । उनी कहिले गल्तीहरु भएको र कहिले काम गर्ने बाटोमा राजनीति आएको बताउँछन् ।

तर कडा आलोचनालाई उनी थाहा नभएजस्तो गरेर अस्पष्ट मुस्कानले पन्छाइदिन्छन् ।

“यो विपत्ति हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो,” उनी भन्छन्, “यस्तो प्रकारको महाविपत्तिको सामना हाम्रो देशले पछिल्लो ९० वर्षमा कहिल्यै गरेको थिएन ।”

भुषाल आफू अन्य नेपाली सरकारी कर्मचारीभन्दा फरक भएको कुरामा गर्व गर्छन् । भ्रष्ट नेताहरुबाट लगातार लुटिइराखेको मुलुकका भुषाल संयुक्तराज्य अमेरिकास्थित भ्रष्टाचार विरोधी संस्था एकाउन्टिबिलिटी ल्याबले सन् २०१६ मा सञ्चालन गरेको इन्टिग्रिटी आइडलको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा परेका थिए ।

उनी सौखिन गीतकार पनि हुन् । उनले पुनःनिर्माण कार्यलाई महत्व दिंदै एउटा गीत लेखेका छन् । बलिउड शैलीको उक्त गीतको म्युजिक भिडियोमा एक युवा जोडी नेपाली झन्डा फहराउँदै ‘पुनः निर्माणमा जुटौं…’ भन्दै निर्माण क्षेत्रमा सँगै काम गर्न अनुरोध गरिरहेका देखिन्छन् । उनी त्यही जोडीसँगै देखापरेका छन् भिडियोमा ।

तर सबै प्रमाणहरुले भुषालको भावुक आदर्श धेरै नेपालीको नियतिभन्दा निकै भिन्न रहेको देखाउँछ ।

**

गममाया गुरुङको भूकम्पबाट बचेको घर मुख्य बाटोबाट खेतबारी हुँदै दुई घण्टा हिंडेर पुगिने गाउँमा छ । करिब तीन हजार जनसंख्या रहेको उक्त कुमपुर गाउँ पुस्तौदेखि अलग्गै छ ।

कुमपुर गाउँ र राजमार्गको बीचबाट तीव्र बहाव भएको सुन्दर दृश्य देख्न पाइने कारणले रयाफ्टिङका लागि पर्यटकको रोजाईमा पर्ने त्रिशुली नदी बग्छ ।

सन् २०१६ सम्म त्यस नदी तर्न पुल थिएन । त्यसभन्दा अघि कुमपुरका बासिन्दा त्यो नदी तर्न तुइनको प्रयोग गर्थे ।

अहिले त्यो पुलले त्यहाँका बासिन्दाको जीवन धेरै सहज त बनाई दिएको छ तर उनीहरुलाई देशको अरु भूभागसँग जोड्नका लागि अझै पनि मोटर गुड्ने राम्रो बाटो छैन ।

अनुदानको अनिश्चितता  सरकारी सहायताका लागि आवेदन दिएका थोरैले मात्र आफ्नो घर पुनःनिर्माण गर्न अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । अनुदानका लागि स्वीकृत लाभग्राहीमध्ये एक प्रतिशतभन्दा कमले मात्रै पूरा पैसा प्राप्त गरेका छन् ।
  • आवेदक संख्या : ९ लाख ९६ हजार १ सय ६२
  • स्वीकृत आवेदक संख्या : ७ लाख ६५ हजार ६ सय १८
  • अनुदान सम्झौता गरिएका लाभग्राही संख्या : ६ लाख ३७ हजार ३ सय ८१
  • पहिलो किस्ता मात्र प्राप्त गरेका लाभग्राही संख्या : ६ लाख ६ हजार ९ सय ३४
  • पहिलो र दोश्रो किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही संख्या : ७१ हजार २ सय ४९
  • सबै तीन किस्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही संख्याः ५ हजार ४ सय ३२
श्रोत : राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, नेपाल (सेप्टेम्बर २०१७ सम्म )

गाउँमा उनीहरुले जेसुकै सामान पनि या त आफै बोकेर लैजाने र ल्याउने गर्छन् या जनावरको  पिँठ्यूमा हालेर ढुवानी गर्छन् ।

यहाँका घरहरु पनि परम्परागत छन् । भूकम्पको बेलासम्म गुरुङ आफ्नो अहिले चार र सात वर्ष पुगेकी दुई छोरीहरुसँग इट्टाले बनाएको र काठले ठड्याइएको घरको दोस्रो तल्लामा बस्थिन् । ग्रामीण नेपालमा धेरैको घरमाजस्तै उनको भुईँ तल्लामा भैंसीहरु बाँधिन्थ्यो । धेरै किसान परिवार घरमै दुध पिउन वा बाहिर बेच्न वा दही बनाउन भैंसी पाल्ने गर्छन् ।

गुरुङ र उनकी छोरीहरु भूकम्प जाँदा बाहिर थिए । भूकम्पले उनीहरुको घर लडायो र भैंसीहरु त्यसमा पुरिए ।

पहिले नै जीवन निर्वाह गर्न मुश्किल परिरहेको गुरुङका लागि विकल्प केही थिएन । उनका पति मलेसियामा श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् र महिनामा करिब २० हजार रुपैयाँ परिवारका लागि पठाउँछन् तर त्यो पैसा घरको दैनिक खर्च र छोरीहरुको विद्यालयको शुल्क तिर्न मै ठिक्क हुन्छ ।

गुरुङका श्रीमान विदेश गइसकेकाले उनले आफू विवाहित भएको प्रमाणित गर्न सक्दैन थिइन् । यो जोडीले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र कहिले पनि बनाएको थिएन र उनले स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुलाई आफू उक्त भत्केको घरको मालिक भएको र पुनः निर्माण अनुदानका लागि योग्य भएको मनाउन सक्दिन थिइन ।

गुरुङसँग त झन् आफू नेपाली नागरिक भएको देखाउन सक्ने परिचयपत्र वा नागरिकता प्रमाण पत्र पनि छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै नेपालीजस्तै गुरुङका श्रीमान आफ्नो जागिर सुरक्षित हुने गरी वा मलेसिया जाँदा लागेको रकम फिर्ता हुने गरी आफ्नो घर फर्कन सक्दैनन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाको सहयोगमा गुरुङले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको अनुदान आवेदन प्रक्रियाका बारेमा औपचारिकरुपले गुनासो टिपाइन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका प्रशासकीय अधिकृत दीनानाथ भट्टराईका अनुसार यसरी गुनासो गर्ने करिब दुई लाखमध्ये गुरुङ एक हुन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भुषाल ती सबै गुनासोहरु सम्बोधन भइसकेको बताउँछन् ।

तर गुरुङ अझै आफ्नो समस्या समाधानको पर्खाइमा रहेको बताउँछिन् । भूकम्पले घर भत्किएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि गुरुङ र उनकी छोरीहरु अझै पनि काठ र पालले बनाएको अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन । जस्तापाताले छाएको टहरा हावाले नउडाओस् भनेर जोगाउन ढुंगाहरु राखिएका छन् ।

जब पानी पर्छ गुरुङको टहरामा रहेका भाँडाकुडाहरु त्यही भित्र तैरिदै बग्छन् | “छोरीलाई काखीमा च्याप्छु र रातभरी उठीरहन्छु,” उनि भन्छिन् |

उनि एउटा अन्त्यहिन दुस्वप्नबाट गुज्रिरहेकी छिन् |

“मलाई त प्रत्येक दीन भूकम्प आइरहेको महशुस हुन्छ,” उनि भन्छिन् |

**

मनकुमारी श्रेष्ठको नयाँ घर अर्धनिर्मित अवस्थामा छ र उनीसँग अब घर बनाउन चाहिने पैसा नै सकियो । अब उनको जोडबल त्यो घरलाई ढल्नबाट बचाउनुतिर छ । श्रेष्ठको घर गुरुङको टहराबाट तरकारीबारी हुँदै हिँडेर १५ मिनेटमा पुगिन्छ । आधा उडाएको घरको भित्तामा हरियो लेउ लाग्न थालेको छ । फुटेका इट्टाको टुक्राहरु घर बनाउने ठाउँमा छरिएका छन् ।

श्रेष्ठले अनुदानको पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपैयाँ पाएपछि घर निर्माण सुरु गर्न उक्त रकम प्रयोग गरिन् ।

expand image
expand slideshow

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

कुमपुर गाउँ राजमार्गबाट दुई घण्टाको पैदल दुरीमा छ । गाउँलेहरु अरु ठाउँबाट यो क्षेत्रमा सामान लैजान एकदमै महंगो रहेको बताउँछन् ।

उनले स्थानीय निकायलाई इन्जिनियर पठाएर घरको निरीक्षण गरी बाँकी रहेको अनुदान रकम निकासा गरिदिन आग्रह गरिन् तर अहिलेसम्म कोही पनि आएका छैनन् ।

यसबाट हतास भएकी श्रेष्ठले साथीहरुसँग सात लाख रुपियाँ सापटी लिइन्, जुन पैसाबाट उनले सरकारको मापदण्डअनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी र अन्य बिशेषतासहितको घर बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेकी थिइन् तर चाँडै उनले के थाहा पाइन् भने बाँकी रहेको अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक त्यस्ता मापदण्ड र विशेषतासहितको घर बनाउन अरु सामान्य घर बनाउनभन्दा धेरै नै खर्च लाग्ने रहेछ ।

“घर बनाउने सामानहरु ढुवानी गरेर ल्याउन मात्र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च लाग्छ,” उनी भन्छिन् ।

उनको नयाँ घर त्यस्तो विशेष छैन । यसमा चार कोठाहरु छन् । तर यो घरको निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म आफूलाई सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

ट्रान्सपरेन्सी  इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरले गरेको सर्वेक्षणहरुले अधिकांश नेपालीले सरकारले दिएको अनुदान रकमले कुनै पनि डिजाइनको भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्न पुग्छ भन्ने पत्यार नमानेको देखाएको छ ।

केही लाभग्राही परिवारहरुले त पहिलो किस्ता वापत प्राप्त अनुदान रकम घर बनाउन प्रयास गर्नु भन्दा पनि ऋण तिर्न वा दैनिक गुजारा चलाउन प्रयोग गरे । दी एसिया फाउन्डेसनका अनुसार यस्ता लाभग्राही १६ प्रतिशत छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता भुषाल अनुदान रकम पर्याप्त छैन भन्ने मानिसहरुको गुनासोबाट हैरान भएको बताउँछन् । “सरकारले नै सबै गरिदिन सक्दैन,” उनी भन्छन्, “मानिस आफैंले मेहनत गर्नुपर्छ ।”

तर घर निर्माण महंगो भएको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले अनुदानका लाभग्राहीलाई घर बनाउने खर्चमा सहयोग पुर्याउन  तीन लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्यो । तर भूकम्पमा सबथोक गुमाएका पीडितहरुसँग काम गर्न हिच्किचाउने बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाका लागि आएका कयौं निवेदनहरु अस्वीकृत गरे ।

expand image
expand slideshow

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

नेपालको कुमपुर गाउँमा निर्माणाधीन घरमा उभिएका एक स्थानीय ।

सरकारले  यही असोजमा विना व्याजको ऋणको आफ्नो नीति परिवर्तन गरेर बैंकहरुलाई निर्माणाधीन घरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने बनाइदियो ।

निर्व्याजीरुपमा प्राप्त हुने कर्जाभन्दा झन्डै दोब्बर कर्जाबाट पहिले नै थलिएकी श्रेष्ठलाई उक्त कर्जाले खासै सहयोग गर्दैनथियो ।

“सरकारले दिएको पैसाले नयाँ डिजाइनका घर बन्ने कुरा त सपना मात्र रहेछ,” श्रेष्ठ भन्छिन् ।

कुरा गर्दैगर्दा उनी खुला आगोमा पकाउन बसालेको भाँडोको भात चलाउँछिन् । उनी पालतिर पनि आँखा डुलाउँछिन्, जहाँ उनी आफ्नो बुढो श्रीमान र सातमध्ये तीन सन्तानसँग भूकम्पपश्चात बसिरहेकी छन् । उनी अहिले ५५ वर्षकी छिन् तर उनको अनुहारमा बसेका रेखाहरुले भने उनलाई वास्तविकभन्दा बढी उमेरको देखाएको छ । यो परिवार दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पालमा बस्दै आएको छ ।

**

विदेसिएका नेपाली करिब दुई करोड ९० लाख कूल जनसंख्यामध्ये सन् २००८ देखि सन् २०१७ सम्म करिब २१ लाख वा सात प्रतिशत नेपालीहरुलाई विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ । अर्को ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु भारतमा काम गरिरहेका छन् र यो माथिको २१ लाखको संख्यामा समेटिएका छैनन् । किनभने, भारत जानका लागि नेपालीलाई श्रम स्वीकृति चाहिंदैन । सन् २०१४ र २०१५ मा मात्रै करिब चार लाख ५० हजार नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको छ । तीमध्ये धेरै वहुवर्षीय रोजगारीका लागि गएका हुन् । कुमपुर गाउँ रहेको धादिङ पनि धेरै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको गृह जिल्ला हो । सन् २००८ पछि यो जिल्लाबाट ४० हजार मानिसले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्, जुन यो जिल्लाको कूल जनसंख्याको ११ प्रतिशत हुन आउँछ । धेरै अवस्थामा कामदारहरुलाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना आफूहरुले काम गरिरहेको देश छाड्न रोक छ वा उनीहरुलाई रोजगार एजेन्सीले विदेश आउँदा किनिदिएको टिकटको पैसा तिर्नुपर्ने कारणले लामो समयसम्म उक्त देशमा काम गर्न बसिराख्नुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्पपछि पनि फर्कन नपाएका धेरै प्रवासी नेपाली कामदारहरु वर्षौदेखि आफ्नो घरबाट टाढा छन् । श्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन

केही परिवारहरु पनि छन्, जो नयाँ र भूकम्प प्रतिरोधी घरमा बसिरहेका छन् । त्यस्ता परिवार धेरै नभएता पनि कुमपुरजस्तो दुर्गम गाउँमा पनि भेट्टाउन सम्भव छ ।

तीमध्ये धेरै परिवारहरु अहिले गम्भीर आर्थिक समस्यामा छन् ।

अम्रिता श्रेष्ठका श्रीमान साउदी अरेबियामा काम गर्छन् । घरजग्गाको स्वामित्व उनको श्रीमानको नाममा छ ।

उनले जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीमा रहेका पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई आफ्नो श्रीमानको अनुपस्थितिमा अनुदानको लाभग्राहीको रुपमा आफूलाई स्वीकृत गर्न अनुरोध गरिन् । उनीहरुले ‘हुन्न’ भने ।

“बरु उनीहरुले पाँच वर्षसम्म पैसा कतै जादैन् र मैले श्रीमान फर्केपछि पैसा निकाल्न सक्छु भने,” अम्रिता श्रेष्ठ भन्छिन् । (उनको मनकुमारी श्रेष्ठसँग कुनै प्रत्यक्ष साइनो छैन ।)

एउटा राम्रो घरको चाहना गरेकी उनले १५ दिने डकर्मी तालिम लिइन् र प्रशिक्षकहरुलाई प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आफ्नो घर प्रयोग गर्न मनाइन् । तर पनि उनले घर बनाउन इट्टा किन्नको लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सापटी लिनुपरेको थियो र उनी अहिले त्यो ऋण चुक्ता गर्न संघर्ष गर्दैछिन् ।

एक वर्षअघि जगत गुरुङ, ७०, आफ्नो छोरा, बुहारी र तिनको बच्चासहित साँघुरो पालमा बसिरहेका थिए । उनीहरुलाई न्यानोपन, सुरक्षा र खाली ठाउँ चाहियो र त्यसका लागि गुरुङ लागि परे ।

उनले पहिलो किस्ता प्राप्त गरे र सरकारी मापदण्ड पुगोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सरकारी इन्जिनियरसँग मिलेर काम गरे । इन्जिनियरले तोके अनुरुप घरको जग हालिसकेपछि दोस्रो किस्ताको अनुदान लिन जाँदा स्थानीय सरकारी अधिकारीहरुले उनलाई पैसा नै छैन भनेर फर्काइ दिए । यसबाट निराश गुरुङले साथीहरुसँग सात लाख रुपैयाँ सापटी लिए ।

उनले सरकारले दिने अनुदान आउने बित्तिकै साथीहरुलाई पैसा फिर्ता गरिदिने वाचा गरे ।

उनको घर सात महिना अघि बनिसक्यो तर सरकारले उनलाई अहिलेसम्म केही दिएको छैन ।

“अब ऋण तिर्न नसकेर घर नै लिलामी हुने अवस्था आउँछ जस्तो छ,” उनी भन्छन् ।

expand image
expand slideshow

कल्पना खनाल, जीपीजे नेपाल

नेपालमा परम्परागत घरहरु काठको पिलर र ढुंगा वा इट्टाले बनाइन्थ्यो । भूकम्पपछिको अनुदान रकम प्रयोग गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारले अहिले घरहरु कंक्रिट वा इट्टाको प्रयोग गरेर भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन अनिवार्य गरेको छ ।

**

भूकम्पको दिनपछि देशमा धेरै कुराहरु अघि बढेको छ । भूकम्पले हल्लाएको अढाई वर्ष पुगिसकेको छ । राजधानी काठमाडौंमा मानिसहरु सडकमा इट्टाको थुप्रोमाथिबाट हिँड्छन् । के यो भूकम्पको क्षति हो, जुन वर्षौसम्म पनि अल्झिरहेको छ ? के यो पानीको नयाँ पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि भइरहेको काम हो ? अब प्रश्न कसैले सोधिराख्दैन ।

अझै पनि विकट गाउँहरुमा टेन्ट ठडिएका छन् । माथिबाट हेर्दा ती निला र सेता पालहरु अस्थायी आवास प्रदान गर्ने शरणार्थी शिविरजस्तो देखिन्छन् ।

तर यी टेन्टहरुमा बसेका नेपालीहरु शरणार्थी होइनन् । यहाँभन्दा केही दुरीमै उनीहरुको पुरानो घर छ, जहाँ भूकम्पले खुला आकाशमुनि नधकलेको बेलासम्म उनीहरुको परिवार पुस्तौदेखि बसोबास गर्थ्यो ।

नेपाल सरकार पनि अगाडी बढिसकेको छ । भूकम्पपछि देशमा चार पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् र प्रत्येकका आफ्ना नयाँ प्राथमिकता र रणनीतिहरु रहे । सेप्टेम्बर २०१५ मा संविधान सभाले महिला र अल्पसंख्यकलाई बराबरी अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको नयाँ संविधान अनुमोदन गर्यो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सबै पुनःनिर्माणका कामहरु सन् २०२० को मध्यसम्ममा सक्ने योजना छ । लाभग्राहीहरुलाई वितरण गरिनुपर्ने सबै अनुदान त्योभन्दा अगावै पठाइसक्नुपर्ने छ ।

सारा विश्व पनि अगाडि बढेको छ । कतै डढेलो लागेको छ, कतै हरिकेन आँधी आएको छ त कतै अरु भूकम्पहरु पनि गएका छन् ।

ती प्रलयहरुको समाचार नेपालका ग्रामीण इलाकाहरुमा पुगेको छैन । पाल वा अस्थायी टहरामा बसिरहेका मानिसहरु सामान्यतया टेलिभिजन हेर्दैनन् वा समाचार पढ्दैनन् ।

उनीहरु अब आउँदो हिउँदको चिसो कसरी काट्ने सोचिरहेका छन् ।

 

 जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख अंग्रेजीबाट अनुवाद गरेका हुन् ।

जीपीजेकी शिलु मानन्धरले यो रिपोर्टिङमा सहयोग गरेकी हुन् ।

Related Stories