काठमाडौँ, नेपाल — नेपालको पूर्वी जिल्ला मोरङमा जन्मिएकी जानुका पोखरेलसँग बाल्यकालका धुमिल यादहरू मात्र बाँकी छन् । उनीसँग अनिश्चितताको अनुभूति मात्र बाँकी छ । उनको घर थिएन । १३ वर्षको कलिलो उमेरमै उनको बिहे भएको थियो । उनी १५ वर्षकी हुँदा एक बच्चाकी आमा भइसकेकी थिइन् । उनी १९ वर्षकी हुँदा उनका तीन बच्चा भइसकेका थिए ।

उनी सन् १९८५ मा झन्डै ४०० किलोमिटर टाढा रहेको काठमाडौँमा बस्न थालिन् । उनको परिवार बढ्दै गयो । उनले आफ्नो जीवनकालमा नौ जना सन्तान जन्माइन् । उनी भन्छिन्, “त्यति बेला महिलाले परिवार नियोजन गर्न श्रीमान्ले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने । मेरो श्रीमान्ले हस्ताक्षर गर्न पनि मानेनन् ।” रक्सीको कुलतमा फसेका उनका श्रीमान्ले छोराछोरी हुर्काउने जिम्मेवारी लिन पनि चाहेनन् ।

पोखरेलको परिवार बढ्दै जाँदा उनको वरपरको सहर पनि बढ्दै गयो । सन् १९५० मा काठमाडौँ उपत्यकामा ४ लाख जति मानिस बस्थे । अहिले यो सहरको जनसङ्ख्या सात गुणाभन्दा बढी बढेर ३० लाखभन्दा बढी भइसकेको छ र यसले गर्दा जमिन र यहाँका स्रोतसाधानमा निकै दबाब बढेको छ । त्यस बेला सहरको कुनै कुनामा बस्ने पोखरेल अरूको घरमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्थिन् । तर उनले कमाएको पैसाले बल्ल बल्ल कोठा भाडा तिर्न पुग्थ्यो । सन् २००६ मा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनका लागि देशभरका मानिसहरू काठमाडौँ आएका थिए र तीमध्ये केही मानिस बागमती नदीको किनारमा झुपडी बनाएर बस्न थाले । त्यही बेला उनले एउटा झुपडी बनाउन सक्यो भने आफू नदी छेउमा निःशुल्क बस्न सक्ने कुरा थाहा पाइन् ।

काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाको सिमाना छुट्याएर काठमाडौँ उपत्यका हुँदै बग्ने बागमती नदी भारतको बिहारमा कमला नदीमा गएर मिसिन्छ । यस नदीलाई नेपाली सभ्यताको स्रोत मानिने भएकाले स्थानीयहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । खास गरी हिन्दू र बुद्ध धर्मालम्बीहरूले यो नदीलाई पवित्र नदी मान्छन् । यसको किनारमा मृत शरीरको अन्त्यष्टि गर्नका लागि घाट, मन्दिर र शताब्दीऔँ पुराना पानीका मुहानहरू छन् । 

१९८० को दशकमा पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा पोखरेल बच्चाहरूलाई नुहाउन र लुगा धुन बागमती नदीमा नै जाने गर्थिन् । त्यस बेला नदीको पानी पिउनयोग्य थियो भने कन्चन पानीमा माछा पौडीरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्थ्यो । युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेको ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएका सिक्का नदीमा बग्दै आएर टिलिक्क पानीमा टल्किन्थे । नदीको किनार बलौटे थियो र वरपर अन्नबाली लगाइएको हुन्थ्यो । पोखरेल धान रोप्ने सिजनमा त्यही खेतमा काम गर्थिन् ।

सहर ठुलो हुँदै जाँदा यहाँ औद्योगिकरण पनि बढ्दै गयो । नदी आसपासको कृषियोग्य जमिनको ठाउँमा अस्पताल, कार्पेट उद्योग र अन्य उद्योगहरू खुल्दै गए । २१ औँ शताब्दीको पहिलो दशकको मध्यतिर उनी नदी छेउको बस्तीमा बस्न थाल्दा जताततै फोहोरै फोहोर थियो । सिसा, प्लास्टिक, सिरिन्ज र अस्पलातबाट निस्कने अन्य फोहोरमैलाले नदी भरिएको थियो । कहिलेकाहीँ त नजिकैका अस्पतालबाट फालिएका भ्रूणसमेत नदीमा देखिन्थ्यो । फोहोरको दुर्गन्ध सही नसक्नु हुन्थ्यो र यसबाट मानिसलाई झाडापखाला लाग्थ्यो । खानेपानी वा बिजुलीको कुनै व्यवस्था थिएन । सुकुम्बासी बस्तीमा आएका नयाँ मानिसहरूले थापाथलीको नदी किनारमा रहेको जङ्गल छेउको जमिन सफा गरे । उनीहरूले यसलाई पौरखी बस्ती नाम दिए ।

पोखरेल र उनको परिवार थापाथलीमा बस्न थालेको केही वर्षपछि सन् २००९ मा सरकारले बागमती नदीको उच्च प्रदूषण सफा गर्न एउटा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्यायो । यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरियो र यसले ढलको पाइप, प्रदूषित पानीलाई सुद्धीकरण गर्ने प्लान्ट र ग्रिनबेल्टहरू निर्माण गर्यो । तर पोखरेल र उनका छिमेकीहरूलाई यस परियोजनाको लाभार्थी नठानेर अवरोधका रूपमा लिइन थाल्यो । यस योजनाअन्तर्गत नदीबाट २० मिटरको क्षेत्रमा दुवैतिर व्यावसायिक वा आवासीय कुनै पनि किसिमको गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो । यो प्रावधानले गर्दा बागमती र यसका शाखा नदीमा बसेका पौरखी बस्तीलगायतका १४ बस्तीहरू हटाइनु पर्ने भयो ।

वैध लालपुर्जाविनाको जमिन वा भवनमा बसोबास गर्ने वा लालपुर्जा भएका व्यक्तिको जमिन वा घर भाडामा लिने मानिसहरूको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा निकै बढेको छ ।

नेपाल सुकुम्बासी पार्टी लोकतान्त्रिकका अनुसार सन् २०१२ मा काठमाडौँ उपत्यकामा ७३ वटा सुकुम्बासी बस्ती थिए र त्यहाँ २९ हजारभन्दा बढी भूमिहीन मानिसहरू बस्ने गर्थे । तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू यस क्षेत्रका विभिन्न खोलाहरूको आसपास झुपडी बनाएर बसोबास गर्ने गर्थे । यो प्रवृत्ति बढ्नुको एउटा कारण खोला वरपरको जमिनको विषयमा स्पष्ट प्रावधान नहुनु हो । पहिले नदीकै भाग रहेको यो जमिनको अधिकांश भागको स्पष्ट स्वामित्व छैन ।

तर बागमती नदी पुनर्स्थापना गर्ने योजनाले गर्दा यी बस्तीहरू सरकारको प्रत्यक्ष निशानामा परे । अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता बिरेन्द्र थपलिया भन्छन्, “खोलाको किनारामा दुवैतर्फबाट ढलका पाइप हाल्ने र सार्वजनिक जग्गामा ब्युटिफिकेसन गर्ने हाम्रो काम हो । अहिले बस्तीको कारणले ढलको पाइप बिच्छ्याउन पाइएको छैन ।” अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका ६३ वटा खोला किनारामा संरक्षण गर्नु पर्ने देखिएको उनी बताउँछन् । 

सन् २०१२ मा पहिलो पटक यो समस्या सतहमा आएको थियो । पोखरेलको मानसपटलमा त्यो घटना अझै ताजा छ । २०१२ मे ७ मा बस्तीमा रातिदेखि कर्फ्यू लगाइयो । बिहान ८ बजेदेखि नै त्यहाँ घरहरू भत्काउन सुरु गरियो । पौरखी बस्तीका अधिकांश बासिन्दाहरूलाई सशस्त्र युद्धमार्फत २४० वर्षीय निरंकुश राजतन्त्र हटाएर सत्तामा आएको माओवादी सरकारले उनीहरूको घरलाई वैधानिकता दिन्छ भन्ने आशा लागेको थियो । तर त्यही माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका समयमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बुलडोजर लगाइयो ।

नेपालको पूर्वी जिल्ला सुनसरीमा जन्मेका झवारलाल उराऊ पनि त्यति बेला पौरखी बस्तीमै बसोबास गर्थे । अतिसीमान्तकृत जातिभित्र पर्ने उराऊ जातिमा जन्मेका उनीसँग कहिल्यै आफ्नो नामको जमिन थिएन । उनी सन् १९८८ मा काठमाडौँमा आएका थिए र दिनभर कार्पेट बुन्ने र इँटा बोक्ने श्रमिकका रूपमा काम गर्थे । ठेकेदारले उनलाई समयमा ज्याला दिँदैनथे । त्यसैले उनलाई समयमा कोठा भाडा तिर्न मुस्किल हुन्थ्यो । त्यसैले, उनी पनि पोखरेल जस्तै थापाथलीमा बस्न थाले । सुरुमा पौरखी बस्तीमा १०० वटा घर थिए । तर यो सङ्ख्या बढ्दै गएर २५८ पुग्यो ।

उनको मानसपटलमा पनि २०१२ को घटना अझै ताजा छ । बिहान उठ्न नपाउँदै बस्तीमा घरहरू भत्काउनका लागि हजारौँ प्रहरीहरू तैनाथ गरिसकिएको थियो । उनले झुपडीबाट आफ्नो सामान निकाल्ने समय नै पाएनन् । उनीसँग जिउमा लगाएको एक सरो कपडा बाहेक अरू केही थिएन । सुकुम्बासीहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा लगेर राखियो र सुकुम्बासी बस्ती भत्काएपछि मात्र छाडियो । उनी भन्छन्, “त्यति बेला यहाँ सात जनाको गर्भ तुहियो । दुई जनाले मानसिक सन्तुलन गुमाए ।”

सरकारले अचानक आएर बलपूर्वक घरहरू भत्काएपछि त्यस बेला विभिन्न खालका अफवाहरू फैलिएका थिए । केही मानिसहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि यसमा संलग्न भएको आरोप लगाए । उराऊ भन्छन्, “यो बस्ती जसले भत्काउन सक्छ, उसलाई १० प्रतिशत कमिसन दिने कारण प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा नदिई यहाँ भत्काउन आए ।” नेपालभित्रका अधिकारवादी समूह र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने सरकारी कदमको चर्को निन्दा गरेका थिए । सरकारले २५१ छाप्रोमाथि डोजर चलाएको थियो तर ४६ परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका थिए । प्रभावित व्यक्तिलाई एउटा फाराम भर्न लगाइएको र तीन महिनाको कोठा भाडा भन्दै १५ हजार रुपैयाँ थमाइएको उराऊ सम्झन्छन् । उनीहरूलाई नदीबाट झन्डै ५ किलोमिटर पर रहेको सुन्दरीघाटमा जान भनिएको थियो । तर त्यहाँका स्थानीयले विरोध गरेपछि केही मानिसहरू अन्य सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न गए । केही भने थापाथलीमै फर्किए ।

आफ्नो घरमाथि डोजर चलेको झन्डै एक हप्ता जति पोखरेलले आफ्ना सन्तानलाई च्यापेर खुला आकाशमुनि रात बिताइन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले दिएको रकम स्वीकार गर्नुको कुनै तुक लागेन । यो रकमले सन्तानलाई खुवाउने कि भाडा तिर्ने? उनी क्षतविक्षत भएको पौरखी बस्तीमै त्रिपाल टाँगेर सुत्न थालिन् र प्रहरीको दुर्व्यवहारबाट बच्न बिहान झिसमिसेमै त्रिपाल हटाउँथिन् । बिस्तारै उनले पैसा जम्मा गर्दै गएर पुराना काठ किनिन् र त्यसबाट एउटा छाप्रो बनाइन् । अहिले पौरखी बस्तीमा पहिलेभन्दा केही कम २४४ वटा छाप्रो छन् ।

बस्ती भत्काइएको केही महिनापछि सन् २०१२ को जुलाई महिनामा थापाथलीबाट झन्डै १० किलोमिटरको दूरीमा रहेको इचंगु नारायणमा आवास निर्माण कार्य सुरु गरियो । शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियार भन्छन्, “उक्त अपार्टमेन्ट विशेष गरी अव्यवस्थित बसोबासीका लागि हो ।” सुरुमा गौरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीका सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासका लागि भनेर खरिद गरिएको यो जमिनमा थापाथलीबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूका लागि अपार्टमेन्ट तयार गरिएको थियो ।

निर्माण कार्य पूरा हुनुभन्दा एक वर्ष पहिले उराऊ र थापाथलीका अन्य सुकुम्बासीहरूलाई अपार्टमेन्ट देखाउन लागिएको थियो । इचंगु नारायणमा दुई वटा कम्पाउण्डमा गरेर चार वटा पाँच तले भवनहरू बनाइएका थिए । त्यहाँका प्रत्येक युनिट चार सय बर्गमिटरमा फैलिएका छन् । एउटा सुकुम्बासी परिवारको लागि दुई वटा रुम, एउटा हल र एट्याच बाथरुम रहेको छ । यो वैकल्पिक आवासका बारेमा थापाथलीका बासिन्दासँग कुनै पूर्व-सल्लाह नगरिएको उराऊ बताउँछन् । अपार्टमेन्टको मूल्य चर्को भएको, सहरको केन्द्रबाट निकै टाढा रहेको र सार्वजनिक यातायात वा विद्यालयको सुविधा नभएको भन्दै कोही सुकुम्बासी त्यहाँ सर्न मानेनन् । अहिले उक्त अपार्टमेन्ट खाली छ । बाहिरी भित्तामा लगाइएको पहेँलो रङ खुइलिएको छ भने भित्तामा लेऊ लागेको छ । पानी ट्याङ्की फुटेका छन् । केही अपार्टमेन्टमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालय राखिएको छ ।

अभियन्ताहरू कीर्तिपुर आवास परियोजनातर्फ इङ्गित गर्दै नेपालमा पुनर्वासको सफल उदाहारण पनि भेटिने बताउँछन् । सन् २००० मा काठमाडौँ महानगरले स्थानीय गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सडक निर्माण परियोजनाबाट प्रभावित कालिमाटीका ४४ परिवारलाई कीर्तिपुर सारेको थियो । त्यहाँ उनीहरूका लागि घर बनाइएको छ । अहिले दशकौँ बितिसक्दा पनि ती परिवारहरू कीर्तिपुरमै बसिरहेका छन् । तर इचंगु नारायण आवास परियोजना भने सुरुदेखि नै विफल देखिन्छ । एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता थपलियाका अनुसार थापाथलीका बासिन्दाहरू त्यहाँबाट अन्यत्र सर्नै चाहँदैनन् । उनी भन्छन्, “सुकुम्बासीले आफू बसिरहेको जग्गा चाहियो भन्छन् । उनीहरू बसेको ठाउँमा जग्गाको करोडौँ मुल्य आउने कारण उनीहरू हट्न चाहँदैनन् ।”

तर यसमा उराऊको भने फरक तर्क छ । उनी भन्छन्, “त्यो अपार्टमेन्ट सुकुम्बासीका लागि काम गरेका छौँ भन्ने देखाउन मात्र बनाएको हो । त्यसको २६ लाख बुझाउनु पर्ने भनियो । २६ लाख मसँग भएको भए के म खोलाको किनारमा त्रासमा बस्नुपर्थ्यो?”

बिमला तामाङ रामहिटीमा बस्छिन् । यसलाई काठमाडौँको सबैभन्दा पुरानो सुकुम्बासी बस्ती मानिन्छ र यसको अस्तित्व १९७१ देखि छ । उनी १९८८ मा आफ्नो विवाहपछि यहाँ बस्न थालेकी हुन् । उनले इँटा र बालुवा बोकेर बल्लबल्ल यो घर बनाएकी हुन् । त्यति बेला पनि सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउने चर्चा थियो । उनी भन्छिन्, “त्यति बेला सकुम्बासीसँग सम्बन्धित विषय सरकारको नीति नियममा नै थिएन ।” आफ्नो घर जोगाउन उनले धेरै कष्ट सामना गर्नु पर्यो । आफ्नो अधिकारका लागि लड्दै गर्द काठमाडौँका १४ वटा सुकुम्बासी बस्तीहरूको अवलोकन गरेर उनले सन् १९९८ मा महिला एकता समाज स्थापना गरिन् । त्यसयता यो संस्थाले सुकुम्बासी महिलाको अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ । उनी भन्छिन्, “अहिले नेपालको संविधानमा नै आवासको हकको व्यवस्था छ । तैपनि सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन ।”

सुकुम्बासी र घरबारविहीन दलितहरूले निश्चित सर्तहरू पूरा गरी जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न सकून् भनेर नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा भूमि नीति संशोधन गरेको थियो । तर यो नीतिअन्तर्गत कसकसले जमिन पाउँछन् भन्ने प्रश्न तगारो बनेर उभिएकाले यो नीति कार्यान्यनमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको शाब्दिक अर्थ नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति हुन्छ । (तर अधिकांश बसोबासीहरू आफूलाई जनाउन यो शब्द प्रयोग गर्दैनन् ।) अभियन्ता र खोजकर्ताहरूका अनुसार यसले गर्दा आफ्नो मूल स्थानमा एकदमै थोरै जमिनको स्वामित्व भएका, जग्गाको संयुक्त स्वामित्व भएका र जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त जमिन नभएका मानिसहरू सुकुम्बासीका लागि प्रदान गरिने अधिकारको दायरामा नपर्ने भएकाले कसलाई सुकुम्बासीले पाउने अधिकारहरू प्रदान गर्ने भन्ने कुराको विवादमा दुविधा उत्पन्न हुन्छ ।

भूमियुक्त बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई छुट्याउन सरकारले बसोबासीहरूको जमिनको रेकर्ड अर्थात् “लगत” पुष्टि गर्नु पर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का बताउँछन् । त्यसपछि बसोबासीहरूले आफूसँग देशको कुनै पनि स्थानमा जमिन नभएको घोषणा गर्नु पर्छ र अनिवार्य रूपमा पैतृक सम्पत्तिको विवरण प्रदान गर्नु पर्छ । भूमिहीनहरूको लालपुर्जा देशका अन्य ठाउँमा छ छैन भनी स्थानीय तहहरूले र वडामा बस्ने जनताले उजुर गर्नका लागि समय दिइन्छ । यदि उनीहरुले जग्गा लुकाएका छन् भने निवेदकहरूलाई सजाय हुन्छ र उनीहरूको जग्गा जफत गरिन्छ । यसमा कुनै हदम्याद लाग्दैन ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा भन्छन्, “लगत सङ्कलन नगरी सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासी छुट्याउन सकिँदैन । जनताले हाम्रो लगत लेऊ र हामी साँच्चैका सुकुम्बासी हो भने हामीलाई व्यवस्थापन गर मात्र भनेका छन् । त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारी निकायबिच समन्वय भएन ।” 

लगत सङ्कलन गर्न व्यवस्थित रूपमा पहल नगरिएको कुरामा खड्का पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, “विगतमा आयोग बन्थे । नियमावली पर्याप्त हुँदैनथे र रेकर्ड सिस्टम व्यवस्थित हुँदैनथे । कतिपय आयोगका कार्यक्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका पर्दैनथ्यो ।” उनका अनुसार लगत सङ्कलन गर्ने, त्यसको पहिचान गर्ने र पुष्टि गर्ने कार्य स्थानीय सरकारको हो । “यसमा हामीले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने स्थिति छैन ।”

खड्काका अनुसार ७२४ स्थानीय पालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् र तीमध्ये ६८८ पालिकाले लगत सङ्कलनका लागि सूचना पनि जारी गरिसकेका छन् । हालसम्म सङ्कलन गरिएको लगतअनुसार देशभरमा १ लाख ४७ हजार २ सय ६९ जना सुकुम्बासी छन् भने अव्यवस्थित सुकुम्बासीको सङ्ख्या ७ लाख १२ हजार ७७१ रहेको छ ।

तर सुकुम्बासीको समस्या चर्को रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने लगत नै सङ्कलन गरेको छैन । लगत सङ्कलन नहुँदा सुकुम्बासी र गैरसुकुम्बासी छुट्टिएका छैनन् र व्यवस्थापनको काम पनि हुन सकेको छैन । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन्, “जुनसुकै अवस्थामा पनि नदी सफा हुनु पर्छ । हाम्रो काम सुन्दरता दिने र सम्पदाको संरक्षण गर्ने हो । हामी सुकुम्बसी र गैरसुकुम्बासी भन्दैनौँ । संरचना सही छ अथवा गलत छ भन्ने कुरासँग मात्र हाम्रो सरोकार रहन्छ … तथ्याङ्क लिने काम भूमि आयोगको हो । महानगरपालिकाले तथ्याङ्क लिने भन्दा पनि हटाउनेमा जान्छ ।” 

बर्षाको समयमा घर चुहिन्छ । बाँस तथा बोरा र कतै कतै इँटाको भित्ता छ । घरहरूलाई सामान्य हावाहुरीले पनि उडाउने जोखिम छ । बस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा छैन । चापाँकलमा आइरन मिसिएको पहेँलो पानी आउँछ । यहाँका बासिन्दाहरू मनसुनको सिजनमा खोलाले आफ्नो घर बगाएर लैजाला भन्ने चिन्तामा छन् । जाडोयाममा खोलाको पानी एकदमै कम हुने भएकाले खोलामा फोहोरमैला जमेर बस्छ र यसले गर्दा ठिहिर्याउने जाडो हुन्छ ।

सन् २०२२ को जाडोयामको त्यस्तै एक चिसो दिनको कुरा हो, र्यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका काठमाडौँ महानगरका नयाँ मेयर बालेन्द्र शाहले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा बुलडोजर चलाउने आदेश दिए । उनै बालेन्द्र केही महिनाअघि मात्र चुनावका बेला “गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन” भन्ने गीत गाउँदै बस्तीमा भोट माग्न आएका थिए । इञ्जिनियर पढेको युवाले आफ्ना हकहितका लागि काम गरिदिने विश्वास राख्दै बस्तीका मानिसहरू उनलाई जिताउन लागेका थिए । तर उनी अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोगले जारी गरेको ३५ दिनभित्र लगत सङ्कलन गर्नू भन्ने व्यहोराको आदेशको वेवास्ता गर्दै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आएका थिए । 

तर यस पटक भने बस्तीका बासिन्दाहरू सजिलै बस्ती छाडेर जान तयार भएनन् र प्रतिकारमा उत्रिए । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएपछि मेयर डोजर लिएर फिर्ता भए । तर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा कुन दिन फेरि डोजर आउने हो भन्ने कुराको त्रास आज पनि रहेको पोखरेल बताउँछिन् । अर्थमन्त्रीले मे महिनाको बजेट भाषणमा यस्तो घोषणा गरेका थिए: “भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत सङ्कलन, सत्यापन तथा नापनक्सा कार्य सम्पन्न गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष भूमि आयोगमार्फत १ सय १० वटा स्थानीय तहमा २५ हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने छ ।” यसैबिच २०२३ को जुलाई महिनामा संसदीय समितिको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी एंव सुकुम्बासी बस्ती ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त ठाउँ खाली गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यो वर्ष के-कस्तो अवस्था आउन सक्ला भन्ने कुरामा पोखरेल निश्चिन्त छैनन् । “जसरी पनि मारमा पर्ने हामी गरिब नै हो,” उनी भन्छिन् । “महानगर आएर घर भत्काउने त्रासले गर्दा छेउको बारीमा तरकारी लगाइनँ न त घर नै मर्मत गरेँ ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो लगत लिई आफ्नो कोटी कुन हो भनिदियोस् र त्यहिअनुसार व्यवस्थापन गरोस् भन्ने उनको अनुरोध छ । उनलाई ठुलो घर र जग्गा चाहिएको छैन । उनलाई चाहिएको छ “चैनको श्वास” ।