इराकमा फसेका नेपाली महिला: पहिले जागिरको अहिले स्वतन्त्रताको खोजमा

सम्पादकको टिप्पणी: यो प्रेजेन्टेसनमा मन विचलित पार्ने सामग्री समावेश गरिएको छ।

ललितपुर, नेपाल — माया तामाङ मानव तस्करी पीडितहरूका लागि बनाइएको आश्रयस्थलमा एउटा शैयामा विश्राम गरिरहेकी छिन्। उनले आफ्नो कहालीलाग्दो अतीतको स्मरण गर्दै गर्दा घामका किरणले उनको अनुहारमा स्पर्श गरिरहेको छ। 

उनले बाल्यकालदेखि नै धेरै पैसा कमाउने र आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउने सपना देखेकी थिइन्। त्यही सपना पूरा हुने आशमा उनले दलालमार्फत दुबईमा काम गर्ने प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरिन्। उनी २०२३ को फेब्रुअरी महिनामा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा दुबई उडेकी थिइन्।

हाल २२ वर्षकी तामाङ भन्छिन्, “धनी हुने विचारले म निकै उत्साहित भएकी थिएँ”।

तर उनलाई दुबईमा एक हप्ता राखेपछि जबर्जस्ती इराकस्थित बग्दाद पुर्याइएको थियो। अहिले उनको मन र शरीरभरि गहिरा घाउका खत नै खतहरू छन्। 

तामाङले लगाएको कालो रङको टिसर्टभित्र पेटमा भएका अनगिन्ती खतहरूले उनले त्यहाँ कति धेरै दुर्व्यवहार सहनु पर्यो भन्ने कुरा स्मरण गराउँछन्। इराकको एक कम्पनी मालिकले दलाललाई ६ हजार अमेरिकी डलर तिरेर आफ्नो कम्पनी र घरमा सरसफाइको काम गर्न भनेर उनलाई लगेको थियो। उसले यौन सम्पर्क राख्ने दबाव दिँदा उनले अस्वीकार गरेकी थिइन्। उसले यौन सम्बन्ध राख्न भनेर उनलाई बारम्बार कुट्ने र करेन्ट लगाउने गर्थ्यो। तर जति यातना दिए पनि उनले मानिनन्।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता र श्रमिकहरूलाई स्वदेश फर्कन मद्दत गर्ने आप्रवासी अधिकार समूहका प्रमुख जस्ता विज्ञहरूका अनुसार तामाङका जस्ता अनुभवहरू अहिले नेपालमा सामान्य बन्दै गएका छन्। स्वदेशमा उच्च बेरोजगारीको सामना गर्ने नेपाली महिलाहरूलाई राम्रो तलब सुविधाको प्रलोभनमा पारेर घरेलु कामदारका रूपमा इराक लगेर जबर्जस्ती दुर्व्यवहार गर्ने गरिएको छ।

यस्तो ट्रेन्ड आउनुको दुई वटा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्: खास काम गर्ने सिप नभएका र अशिक्षित महिलाहरू भिजिट भिसाका माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा इराक पुग्ने गरेका छन् र म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपालको “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीतिको फाइदा उठाउँदै महिलाहरूलाई खाडी मुलुकमा वैधानिक रोजगारी दिलाउने भनेर लैजाने गरेका छन् तर अन्त्यमा इराकमा बेचिदिने गरेका छन्। 

नीतिको दुरुपयोग र गैरकानुनी आप्रवासन

सरकारले २०१५ मा बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई लागि त्यहाँ जान लाग्ने खर्च कम गर्ने उद्देश्यले “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति ल्याएको थियो। 

यो नीतिअन्तर्गत रोजगारदाताहरूले नै श्रमिकको भिसा र उडानको टिकट खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ भने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक सुरक्षा योगदान जस्ता सामान्य खर्च मात्र व्यहोरे पुग्छ। 

नेपाली महिलाहरू खाडी मुलुकमा कुक वा वेटर जस्ता विभिन्न पदमा र गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्न सक्छन्। तर हिंसा र यौन शोषण रोक्न लागि भनेर नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमा घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता चन्द्र बहादुर शिवाकोटीका अनुसार यसको अपवादका रूपमा जोर्डन र साइप्रस मात्र छन् र श्रमिकहरू विभागको अनुमति लिएर यी देश घरेलु कामका लागि जान सक्छन्।

२००४ मा इराकमा भएको १२ नेपाली श्रमिकहरूको विभत्स हत्यापछि नेपालले आफ्ना नागरिकहरूलाई रोजगारीका लागि त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध यसअघि हटाइएको भए पनि अहिले फेरि लागू गरिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दण्डुराज घिमिरेका अनुसार इराक द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र भएकाले र त्यहाँको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले नेपाली श्रमिकहरूलाई त्यहाँ जान रोक लगाइएको थियो।

तर विज्ञहरूका अनुसार केही दलालहरूले “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीतिको फाइदा उठाएर नेपाली महिलाहरूलाई दुबई जस्ता मुलुकमा वैधानिक रोजगारी दिने प्रलोभन देखाउँछन् र त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको राहदानी र पैसा जफत गरेर उनीहरूलाई इराक जान बाध्य पार्छन्। इराकमा उनीहरूलाई सरसफाइ गर्ने काममा बिक्री गरिन्छ र यो काममा उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने गर्छ।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको अधिकारका लागि काम गर्ने गैरसरकारी संस्था पौरखी नेपालकी सह-संस्थापक मञ्जु गुरुङका अनुसार धेरै नेपाली महिलाहरूले इराकमा राम्रो पैसा कमाउने भए पनि केही महिलाहरूलाई भने इराक र अन्य खाडी मुलुकमा आधुनिक दासका रूपमा काम गर्न बाध्य पारिने गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रयोग गरेर इराक काम गर्न जाने जोखिम मोल्नु उचित नभएको घिमिरे बताउँछिन् तर स्वैच्छिक रूपमा जानेहरूलाई भने रोक्न नसकिने उनी बताउँछिन्।

खाडी मुलुकमा घरेलु काममा प्रतिबन्ध हटाउँदा बेचबिखनमा पर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या घट्ने गुरुङ बताउँछिन्। नेपाली महिलाहरू भिजिट भिसामा खाडी मुलुक यात्रा गर्ने ट्रेन्ड एकदमै बढेका बारेमा आफू जानकार रहेको उनी बताउँछिन्।

नेपालको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या २०२३ देखि २०२४ का बिचमा दोब्बरभन्दा बढी बढेको छ। सन् २०२३ मा २०,१८४ जना महिला भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका थिए भने यो सङ्ख्या बढेर २०२४ मा ५०,१२२ पुगेको थियो। त्यस्तै यस वर्षको जुलाई ६ सम्म २०,२५३ जना महिला भिजिट भिसामा खाडी मुलुक पुगिसकेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै युएई जानेहरू छन्। २०२३ मा १६,२८८ महिला युएई गएका थिए भने यो सङ्ख्या बढेर २०२४ मा ४४,४९४ पुगेको थियो। यस वर्षको जुलाई ६ सम्म ८,६४८ जना महिला भिजिट भिसामा युएई पुगिसकेका छन्। 

श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार भिजिट भिसामा जाने महिलाहरूको सङ्ख्यामा यसरी बढोत्तरी आउनुको अर्थ अझ धेरै नेपालीहरू इराकमा काम गरिरहेका छन् भन्ने हुन्छ। उनका अनुसार म्यानपावर एजेन्सी, रोजगार एजेन्ट र सङ्गठित समूहहरूले भिजिट भिसामा मानिसहरू पठाइरहेका छन्। कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण यस्तो भइरहेको उनको ठहर छ। नेपालले २०२० मा मानव बेचबिखन विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पालेर्मो प्रोटोकल पारित गरेको भए पनि उनी त्यसलाई अभ्यासमा नल्याइएको बताउँछन्। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ मीना पौडेलका अनुसार रोजगारीको प्रलोभनले गर्दा बेचबिखनमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्याका साथै स्वैच्छिक रूपमा इराक जानेहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ।

वैदेशिक रोजगार उद्धार नेपालका अध्यक्ष इन्द्रलाल गोलेका अनुसार अवैध रूपमा यात्रा गर्ने महिलाहरूको रेकर्ड राखिएको हुँदैन र उनीहरू आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा पर्न सक्छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव बेचबिखनसम्बन्धी २०२४ को विश्वव्यापी रिपोर्टका अनुसार यो विश्वभर बढिरहेको जबर्जस्ती श्रम गर्न लगाउने ट्रेन्डसँग मेल खान्छ। यो रिपोर्टमा २०१९ र २०२२ का बिचमा तस्करीमा परेका मानिसहरूको समग्र सङ्ख्या ४७% ले बढेको उल्लेख गरिएको छ।

उद्धारका लागि अपिल

मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता नरेन्द्र कुँवरका अनुसार २०२१ देखि यस वर्षको मे महिनासम्म आइपुग्दा ५४ जना आप्रवासी नेपाली महिला श्रमिकका आफन्तहरूले ब्युरोलाई इराकबाट आफ्ना आफन्तको उद्धार गरिदिन आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ४४ जनालाई घर फिर्ता ल्याइसकिएको छ भने थप १० वटा मुद्दाका हकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कानुनी कार्यवाही चलिरहेको छ। 

यी मुद्दामा श्रम दलालहरूले महिलाहरूलाई खाडी मुलुक जाने भिजिट भिसा मिलाइदिएको र उनीहरूलाई बिक्री गरेर इराक पठाएको आरोप लगाइएको छ। ब्युरोसँग उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने अधिकार छ। ब्युरोले इन्टरपोल र इराकस्थित नेपाल राजदूतावाससँग सहकार्य गरेर यी मुद्दामा काम गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासका लक्ष्यले २०३० भित्र मानव बेचविखन अन्त्य गर्न आह्वान गरेको भए पनि नेपाल सरकारले यस विषयमा खासै ध्यान नदिएको कुँवर बताउँछन्।

सरकारले गरेका उद्धारका साथै २०१७ देखि २०२५ को मध्यसम्ममा आफ्नो संस्थाले इराकबाट २०० महिलालाई उद्धार गरेको र ५०० जनाभन्दा बढीले मद्दतका लागि गुहारेको गोले बताउँछन्। श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न यो संस्थाले इराकी कम्पनीको मालिक वा दलाललाई पैसाको सेटलमेन्ट गर्ने प्रयास गर्छ।

उद्धारका लागि जोसुकैले ब्युरो वा गोलेको एजेन्सीमा आवेदन दिन सक्छन् तर उनीहरूको मुद्दा नजुध्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। कुँवरका अनुसार विदेशमा गैरकानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकहरू मद्दतका लागि सरकारी एजेन्सीकहाँ जान चाहँदैनन्।

आप्रवासी अभियन्ता तथा अधिवक्ता सोम प्रसाद लुइँटेलका अनुसार बेचबिखनमा परेका महिलाहरूले बिरलै मात्र कानुनी उपचार खोज्ने गर्छन्।

गोलेका अनुसार एजेन्टहरूले महिलाहरूलाई ३ हजारदेखि ८ हजार डलरमा दुई वर्षका लागि घरेलु कामदारका रूपमा बिक्री गर्ने गर्छन्। उनका अनुसार महिलाहरूले आफ्नो दुई वर्षे करार अवधि पूरा नगरिकनै स्वदेश फर्कन चाहेका खण्डमा उनीहरूले एजेन्टलाई त्यो पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ।

गोलेका अनुसार इराकमा अधिकांश नेपाली महिला श्रमिकहरूले एकदमै न्यून ज्याला प्राप्त गर्छन् र बढी पैसा पाउनेले पनि महिनाको १ लाखसम्म मात्र कमाउँछन्। तर काम लगाइदिने एजेन्टहरूले अधिकांश महिलाहरूलाई ठग्ने र भनेको काम नदिने गर्छन्।

उनी भन्छन्, “नेपाली छोरीहरू लुटिँदै छन्। सरकार केवल मुकदर्शक बनेको छ।”

गोलेका अनुसार उद्धार गरिदिन अनुरोध गर्ने केही महिलाहरू मद्दत पाउनुअघि नै मृत्युवरण गर्छन्। यही वर्षको मे महिनामा उद्धारका लागि अनुरोध गरेकी एक महिलाको समयमै स्वास्थ्य उपचार नपाएर मृत्यु भएको थियो र उनको शव नेपाल ल्याइएको थियो। इराकबाट घर फर्काइदिन भनी उनको संस्थासँग मद्दत माग्ने कुल आठ जनाको इराकमै मृत्यु भएको छ। तीमध्ये छ जनाको आवश्यक स्वास्थ्य उपचार प्राप्त नभएर मृत्यु भएको थियो भने दुई जनाले यौन शोषणमा परेर आत्महत्या गरेका थिए।

आप्रवासीहरूको सही सङ्ख्या अझै पनि रहस्य

इराकमा नेपाली नागरिकहरूको अनुमानित सङ्ख्या १५ हजार रहेको बताइन्छ तर तीमध्ये ठ्याक्कै कति महिला छन् भन्ने आँकडा नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद ढकाल बताउँछन्।

नेपाली डायस्पोरा समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वव्यापी सञ्जाल गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको इराक च्याप्टरका उपाध्यक्ष निमा शेर्पाका अनुसार इराकमा ८ हजार नेपाली महिला कार्यरत छन्। इराकमै बसोबास गर्ने उनी गोलेको संस्थासँग सहकार्य गरेर उद्धारका लागि आवेदन दिने महिलाहरूलाई मद्दत गर्छन्। तर काम गर्ने उद्देश्यले इराक पुग्ने सबै नेपाली महिलाहरूले तामाङले जस्तै समस्याहरू सामना नगर्ने उनी बताउँछन्।

इराकमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेकी नेपाली महिला शान्ता थापा उनी जस्ता धेरै महिलाहरूले आकर्षक तलब प्राप्त गर्ने गरेको बताउँछिन्। इराकको सुलाईमानियामा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेकी ५४ वर्षीय उनले महिनाको झन्डै ८०० डलर जति कमाउँछिन्। 

विगत ११ वर्षमा ४ पटक मात्र नेपाल आएकी उनले नेपाल फर्कन लागि एजेन्टलाई १८ सय डलर घुस खुवाउनु पर्ने बताउँछिन्। यो रकम एयरपोर्टका अधिकारीहरूलाई खुवाइने र त्यसपछि मात्र उनलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिइने उनी बताउँछिन्। नेपाल फर्कने क्रममा दुई पटक त उनले दुबई र भारत हुँदै अप्रत्यक्ष मार्गबाट समेत घर फर्कनु परेको थियो।

इराकमा नेपाली महिलाहरूलाई कामको व्यवस्था मिलाउने अधिकांश एजेन्टहरू नेपाली महिला नै रहेको र इराकमा दुर्व्यवहारमा पर्ने अधिकांश आप्रवासी श्रमिकहरू बग्दादमा रहेको थापा बताउँछिन्।

“महिलाहरूले घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्दा कठिनाइ भोग्नु परेमा घर परिवर्तन गराउने जिम्मेवारी एजेन्टको हो,” थापा भन्छिन्।

तर केही महिलाका हकमा यस्तो हुँदैन। र त्यहाँ समस्या भएका खण्डमा उनीहरूलाई घर फर्किन एकदमै कठिन हुने गर्छ।

‘ऋणको जालो’

२०२४ को अप्रिल महिनामा एक जना एजेन्टले इराकमा घरेलु काम खोजिदिएपछि सानु बुढा मगर रुकुमबाट काम गर्न भनेर इराकतिर लागिन्। 

३२ वर्षीय मगर भिजिट भिसामा दुबई गइन् अनि एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर अवैध रूपमा इराक गइन्। उनले त्यहाँ एक स्थानीयको घरमा काम पाइन्।

तर उनलाई ओभरटाइम काम गर्न बाध्य पारिन थाल्यो, उनले राम्रोसँग खान पनि पाइनन् र उनलाई आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको चिन्ता हुन थाल्यो अनि उनले नेपाल फर्कने निर्णय गरिन्। तर उनले दुई वर्षे करारमध्ये जम्मा तीन महिना मात्र काम गरेकी हुनाले घर फर्किनका लागि ६ हजार अमेरिकी डलर तिर्नु पर्ने भन्दै उनलाई अहिलेसम्म फर्कन दिइएको छैन।

उनका श्रीमानले नेपालमा ऋण लिएर ४ हजार डलर तिरेपछि बल्ल अहिले उनलाई त्यो काम छाडेर होटेलमा अर्को काम गर्न दिइएको छ र बाँकी रकम छिटै तिर्नु पर्ने सर्त राखिएको छ। अहिले उनी प्रति महिना लगभग ७ सय अमेरिकी डलर कमाउँछिन्। अहिले नै घर फर्कियो भने मानिसहरूसँग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने कुनै उपाय नै नभएकाले ऋण तिर्ने पैसा नकमाउन्जेलसम्म आफूले इराकमा काम गरिराख्न चाहेको मगर बताउँछिन्।

“हामी ऋणको जालोमा फसिसकेका छौँ। यहाँबाट कसरी निस्कने भन्ने हामीलाई थाहा छैन,” मगर भन्छिन्।

गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका शेर्पाका अनुसार एजेन्टको लगानी चुक्त्ता नगरुन्जेल महिलाहरूलाई इराक छाड्न दिइँदैन। 

इराकको कानुनअनुसार श्रम सम्झौतामा इराक आएका श्रमिकहरूले एक्जिट भिसा प्राप्त नगरुन्जेल उनीहरूलाई देश छाड्न दिइँदैन। श्रमिकको रोजगारदाताले श्रमिकले आफूसँगको करारीय दायित्व पूरा गरिसकेको पुष्टि गर्ने कागजात उपलब्ध गराएपछि मात्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले एक्जिट भिसा दिन्छ। 

इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनको इराकमा मानव तस्करीसम्बन्धी नोभेम्बर २०२४ को रिपोर्टअनुसार यो व्यवस्थाले गर्दा ऋण बन्धकमा परेकाहरूलाई एकदमै कठिन हुने गर्छ। श्रमिकले यात्रा वा खाने बस्ने खर्चको पैसा चुक्ता गरेको छैन भन्दै रोजगारदाताले ऋण चुक्ता नहुन्जेल श्रमिकलाई बन्धनमा राख्न सक्छन्। 

‘गहिरो भावनात्मक आघात’

तामाङ र मगरले आफूले रोजगारदाताका कार्यालय र घरहरूमा दिनको २० घण्टा सरसफाइको काम गर्नु परेको बताउँछन्। आफूलाई समयमै तलब पनि नदिएको र बालबच्चा हेर्न र लुगा धुन पनि लगाइएको उनीहरू बताउँछन्। 

झन्डै १४ महिनापछि तामाङ इराकबाट बाहिरिन सफल भएकी थिइन्। तर निरन्तर त्रासदीपूर्ण अवस्था र पटक पटक दुर्व्यवहारमा परेपछि मात्र आफूले राहत पाएको उनी बताउँछिन्। एक दिन आफ्नो मालिकले अग्लो भर्याङबाट लात्तीले हानेर तल झारिदिएको र कुटपिट गरेको उनी बताउँछिन्। त्यस बेला उनको नाक र टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो। साथै मालिकले आफ्नी श्रीमतीको अगाडि राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै उनलाई पटक पटक गाला र कानमा थप्पड लगाउने गर्थ्यो।

“म सधैँ डराइरहेकी थिएँ। म नेपाल आउन चाहन्थेँ,” उनी भन्छिन्।

काम लगाइदिने दलालले आफ्नो फोन नै खोसिदिएकाले उनले आफ्नो परिवारसँग समेत कुरा गर्न पाएकी थिइनन्। एक दिन उनको मालिकले सेतो कपडामा केही कुरा सुँघाएर उनलाई बेहोस बनाएको थियो। होस आउँदा उनको पेट दुखिरहेको थियो भने छुराले घोचेको जस्तै महसुस भइरहेको थियो। 

उनी पटक पटक बेहोस हुन थालेपछि काम लगाइदिने दलालले उनलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिर्न लगाएर उनको करार सम्झौता अन्त्य गरिदिन राजी भयो। अनि बल्ल उनी नेपाल फर्कने बाटो खुल्यो।

घर फर्केपछि पनि उनी बेहोस हुने क्रम चलिरह्यो। उनी मुक्ति फाउन्डेसनले काठमाडौंभन्दा ७ किलोमिटर दूरीमा पर्ने ललितपुरमा सञ्चालन गरेको आश्रयस्थलमा सरिन्। यो संस्थाले मानव बेचबिखनमा परेका मानिसहरूलाई परामर्श दिने, कानुनी सहायता गर्ने, उपचारात्मक शिक्षा दिने, सिप सिकाउने र समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सहायता गर्ने गर्छ। आश्रयस्थलका कर्मचारीले उनलाई नेपालको मेडिसिटी हस्पिटलमा लगे र शल्यक्रिया गरेर उनको शरीरमा भएका सात वटा सियो निकालियो।

मनोवैज्ञानिक बन्दना शर्माका अनुसार तामाङलाई बाइपोलार डिसअर्डर भएको छ भने उनले धेरै पटक आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेकी छिन्। तामाङले इराकमा गहिरो भावनात्मक आघात भोगेकी शर्मा बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “यो घाउ भर्न समय लाग्छ।”