नेपालमा उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग

काठमाडौं, नेपाल — राजतन्त्र हटाएर सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलकका रूपमा पहिचान बनाएको झन्डै दुई दशकपछि नेपाल फेरि दोसाँधमा आएर उभिएको छ।

सूचीकरण गर्न नआएको भन्दै नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पारेसँगै सेप्टेम्बरको सुरुवाततिर काठमाडौंमा ठुलो प्रदर्शन र दङ्गा भएको थियो। त्यसो हुनुमा सरकारले वाक् स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनुको केही भूमिका थियो भने सरकारी भ्रस्टाचार र शासक वर्गप्रति जनताको चरम असन्तुष्टिको पनि ठुलो हात थियो। प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा परेर अहिलेसम्म ७३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

धेरै प्रदर्शनकारीहरू हालको प्रशासनप्रति क्रुद्ध भएकै कारण सडकमा आएका थिए। प्रदर्शनको परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो। तर धेरैले राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र नेपाल घोषणा गरेर देशमा अझ ठुलो उत्थलपुत्थल ल्याउन खोजेका थिए।

तर सर्वसाधारणको आक्रोशको बाँध फुटेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि मार्च महिनामा र मे २९ को गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजा फर्काउने भन्दै हजारौँ मानिस सडकमा आएका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टराईका अनुसार प्रदर्शनमा विभिन्न समूहका मानिसहरू सामेल छन् र उनीहरूको फरक फरक मागहरू छन् तर खास गरी उनीहरू नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति वाक्क दिक्क छन्। उनका अनुसार मानिसहरू देशको प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन र सुधारहरू आएको हेर्न चाहन्छन्।

राजतन्त्र हटेपछिको १७ वर्षे अवधिमा नेपालमा १६ वटा सरकार बनेका छन्। राजतन्त्रवादीहरूका अनुसार कुनै पनि सरकारले गणतन्त्र ल्याउँदा देखाइएको सपना पूरा गरेका छैनन्।

श्यामसुन्दर आचार्य भन्छन्, “मूल्यवृद्धिले गर्दा गरिब र निमुखाहरूलाई झन् झन् पछाडि धकेलिरहेको छ।”

अहिले २३ वर्षका आचार्यलाई त्यस बेला आफू एकदमै सानो भएकाले नेपालमा राजतन्त्र हुँदा जनजीवन कस्तो थियो भन्ने कुराको राम्रो सम्झना छैन। तर उनले आफ्नी हजुरआमाले सुनाएका राजतन्त्रका कथाहरू भने सुनेका छन्। राजतन्त्रमा आधारभूत मानव अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको उनी बताउँछन्।

तीन वर्षअघि पढ्नका लागि काठमाडौं आएका उनले चरम आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, “नेपालको राजधानी जस्तो ठुलो सहरमा पनि वास्तविक रोजगारीका अवसरहरू छैनन्। राजाले आफ्ना जनताको रेखदेख गर्छन् तर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको मात्र हेरचाह गर्छन्।”

तर केही मानिसहरू भने नेपालमा राजतन्त्र फर्कँदैमा समस्याहरू समाधान नहुने बताउँछन्। मार्च २८ को राजावादी प्रदर्शनमा आफ्नो श्रीमान् गुमाएकी भविशा मल्ल सत्तासीनहरूले राम्रोसँग काम नगरेकाले नै नेपालमा समस्याहरू उत्पन्न भएको बताउँछिन्। उक्त प्रदर्शनमा उनका श्रीमानसहित दुई जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

उनी भन्छिन्, “देशमा राजा वा गणतन्त्र जसले शासन गरे पनि त्यसले हामीलाई केही फरक पार्दैन।” २७ वर्षीय गाडी चालक उनका श्रीमान् मार्चको प्रदर्शनको बिहानै काठमाडौंस्थित आफ्नो घरबाट गाडी मर्मत गर्न भनेर निस्केका थिए। गाडी बनाएपछि उनी सदा झैँ आफ्नो काममा जाने योजनामा थिए। उनी प्रदर्शनमा सामेल भए।

केही घण्टापछि प्रहरीको गोली लागेर उनको मृत्यु भएको थियो।

“कुनै पनि प्रणालीले हामीलाई न्याय दिएको छैन्,” उनी भन्छिन्।

अधिराज्यबाट गणतन्त्रसम्म

नेपालमा २०० वर्षभन्दा बढी समयदेखि राजाहरूले शासन गर्दै आएका छन्। सुधारहरूको प्रतिरोध गर्ने र प्रजातान्त्रिक पहलहरूलाई अघि बढ्न नदिने उनीहरूको इतिहास छ।

१९६० मा राजा महेन्द्रले नेपालको प्रथम निर्वाचित सरकार हटाए, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए र तीन दशकसम्म प्रत्यक्ष शासन गरे। १९९० मा भएको जनआन्दोलनले गर्दा देशमा बहुदलसहित प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर राजसंस्था भने संविधानभन्दा माथि नै रहिरह्यो।

राज्यबाट पाखा लगाइएका र असमानताप्रति दिक्क भएका मानिसहरूले त्यस बेला एक दशक लामो माओवादी विद्रोह सुरु गरे। यस क्रममा १३ हजारभन्दा बढी मारिए भने १३०० जना अझै बेपत्ता छन्।

त्यसपछि २००१ मा तत्कालीन राजा विरेन्द्रसहित राजपरिवारका अधिकांश सदस्यहरूको दरबारमै हत्या भयो। राजा विरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हाले तर उनले कहिल्यै पनि जनताको विश्वास जित्न सकेनन्। उनले २००५ मा सरकार नै विघटन गरिदिए र सबै शक्ति आफ्नो हातमा लिए। देशभर आन्दोलन हुन थाल्यो।

सधैँ एकअर्काको विरोधी रहेका माओवादी र मूलधारका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरे र राजाको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरे। त्यसको दुई वर्षपछि नवनिर्वाचित संविधानसभाले मत खसालेर सताब्दीऔँ पुरानो राजतन्त्र हटायो र नेपाललाई सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्यो।

“सबै कुरा हल्ला मात्र रहेछन्”

२००६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्न मद्दत गरेका राम प्रसाद उप्रेती त्यस बेला आफूहरूले राजालाई हत्यारा र देशद्रोही भन्दै देश छाडेर जान नारा लगाएको सम्झन्छन्। 

त्यस बेला उनलाई नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएपछि युवाहरूले रोजगारी पाउने छन्, देशमा आर्थिक विकास हुने छ र जनताको सरकार आउने छ भन्ने लागेको थियो।

तर त्यस्तो पटक्कै भएन। नयाँ व्यवस्था ल्याउन ज्यान दिएर लागेका सर्वहारा नेताहरू एकाएक धनाढ्य भएको र उनीहरूले जनताको बेवास्ता गरेको उनी बताउँछन्।

देशमा चरम वेरोजगारीको समस्या छ। २०२४ मा १०.७% युवाहरू बेरोजगार थिए। हरेक दिन १५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर देश छाड्छन्। २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५% भन्दा बढी हिस्सा धानेको छ।

व्यापक भ्रस्टाचारले गर्दा देशमा आर्थिक चुनौतीहरू थपिएको थपियै छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकका अनुसार १८० देशमध्ये नेपाल १०७ औँ स्थानमा पर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार नेपालका झन्डै ८४% मानिसहरूले भ्रस्टाचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिने गर्छन्।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनरत उप्रेतीका अनुसार अहिले राजतन्त्र सबैलाई एकीकृत गर्ने संस्था बन्न सक्छ।

उनी भन्छन्, “देश केवल भूमि मात्र होइन। यसको धर्म र संस्कृति पनि छ। राजतन्त्रले यी सबैलाई एकताबद्ध गर्छ।”

मे महिनाको राजावादी आन्दोलनमा भाग लिनका लागि डोटीदेखि काठमाडौं आइपुगेका बहादुर सिंह आफ्नो परिवारलाई न्याय दिलाउन आन्दोलनमा आएको बताउँछन्। ६८ वर्षीय उनका अनुसार २००१ मा माओवादी लडाकूहरूले उनको घर जलाइदिएका थिए। उनीहरूले उनकी जेठी श्रीमतीको हत्या गरे भने उनकी गर्भवती कान्छी श्रीमतीलाई रूखमा बाँधेका थिए। त्यसले गर्दा उनको गर्भ तुहिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले उनको तीन वर्षीय छोरालाई जङ्गलमा फालिदिएका थिए। उनको छोरा बाँच्न सफल भए तर उनलाई चोट लाग्यो।  

गणतान्त्रिक सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिने वाचा गर्दै २०१५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो तर न्याय सम्पादन गर्नका लागि अहिलेसम्म खासै पहल नै गरिएको छैन।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुँदा न्याय मिल्ने आशा गरेका बहादुर भन्छन्, “हामीले सोचेका थियौँ कि सबैलाई न्याय मिल्ने छ तर सबै कुरा हल्ला मात्र रहेछन्। हामीले गणतन्त्रको अनुभव त गर्यौं, तर शोषण रोकिएन।”

तर सिन्धुपाल्चोकका २४ वर्षीय विद्यार्थी सुशील नेपालीका लागि भने हालको प्रणालीले राम्रैसँग काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्था राजन्त्रभन्दा धेरै नै राम्रो व्यवस्था हो किनभने त्यस बेला देशभर जातीय भेदभावले जरा गाडेको थियो र उनी जस्ता दलितहरूलाई वेद र गीता जस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू पढ्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।

धेरै ठुलो परिवर्तन नभए पनि अहिले आफू चुपचाप भेदभाव स्वीकार गर्न बाध्य नरहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार परिवर्तनको वाहक माओवादी आन्दोलनले उनको जस्तो किनाराकृत समुदायहरूलाई शोषणको प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य दिएको छ।

सफल गणतन्त्र?

माओवादी विद्रोहका बेला १० वर्ष भूमिगत रहेका र अगस्ट २०१६ र मे २०१७ का बिचमा सूचना मन्त्री रहेका राम कार्की आदर्श गणतन्त्र स्थापनाका लागि वास्तविक कदमहरू नचालिएकाले समस्या भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार जनताको आशाअनुसार बिल्कुलै नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्नुको साटो माओवादी नेतृत्व पनि परम्परागत दलहरूकै लाइनमा गयो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता तथा भूतपूर्व परराष्ट्र तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीका अनुसार नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन आउनाले र गठबन्धन फेरिरहनाले पनि कुनै सरकारले स्थिर रूपमा सरकारमा रहेर जनचाहनाहरू पूरा गर्न नसकेको हो।

उनी भन्छन्, “जब सरकारहरू अस्थिर हुन्छन्, तिनीहरूले लागू गर्ने नीतिहरू पनि अस्थिर र प्रभावहीन हुन्छन्। जसले अन्ततः सेवा वितरण र विकास प्रयासहरूमा बाधा पुर्‍याउँछ।”

ज्ञवाली थप्छन्, “माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाललाई उल्लेखनीय रूपमा पछाडि धकेल्यो।”

२००६ को शान्ति सम्झौतापछि सङ्क्रमणकालीन अवस्था पूरा हुन अर्को एक दशक लाग्यो र २०१५ मा संविधान जारी भएपछि मात्र सङ्क्रमणकालीन अवस्था अन्त्य भयो। गृहयुद्ध र त्यसले पुर्याएको क्षतिले गर्दा देशको विकास र स्रोतसाधानहरू सीमित भएको उनी बताउँछन्। महाभूकम्प र कोरोना महामारीले देश विकासको क्रम झन् सुस्त भयो।

तर ज्ञवाली यस क्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएको बताउँछन्। २०२५ को जुलाई महिनामा नेपालका ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकामहरू सडक सञ्जालमा जोडिए भने २०१६ मा ५८% जनसङ्ख्याको पहुँचमा मात्र रहेको बिजुली अहिले ९९% मा पुगेको छ। गरिबी पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। १९९५ मा देशको आधिभन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि थियो तर २०२५ को प्रक्षेपणअनुसार अहिले गरीबीको दर ६% मा झरेको छ। विश्व बैंकको डेटाअनुसार नेपालमा चरम गरिबीको समस्या लगभग अन्त्य भएको छ।

उनी भन्छन्, “जनताको अपेक्षा उच्च छ। राजावादीहरूले यो असन्तुष्टिलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरेका छन्।” यो राजावादीहरूको पुनः शक्ति प्राप्त गर्ने प्रयास मात्र भएको उनी बताउँछन्।

केहीका लागि भने राजतन्त्रको गुणगान गाउनु भनेको अहिलेको भन्दा नराम्रो पुरानै प्रणालीको याद गर्नु मात्र जस्तो हो। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार राजाले निरंकुश कदम चालेकाले, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चलेकाले र माओवादी विद्रोहका कारण राजतन्त्र हटेको हो।

र राजालाई फिर्ता ल्याउने यी प्रयासहरूले वास्तविक प्रजातन्त्र प्राप्तिमा झन् धेरै बाधा पुर्याउने उनी बताउँछन्। अहिले एउटा सामान्य नागरिक पनि राष्ट्रपति बन्ने सक्ने अवस्थामा जनताले राजतन्त्र पुनर्स्थापना स्वीकार गर्छन् भन्नु यथार्थपूर्ण कुरा होइन। जनताहरूले अहिलेका नेताभन्दा अझ राम्रो गर्ने नेताहरू मात्र चाहेको उनी बताउँछन्।

न्यायको माग

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने संवैधानिक विद्वान् विपिन अधिकारी बताउँछन्। यसका लागि संसदमा दुई तिहाईको बहुमत चाहिन्छ भने जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्छ।

पूर्व सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार यस्तो हुने कुनै सम्भावना छैन। “केही मानिस उफ्रिएर हिँड्दैमा राजतन्त्र फर्किँदैन,” उनी भन्छन्। यो राजावादी आन्दोलनको वैधानिकता नभएको र यो आन्दोलन अघि बढ्ने एकदमै कम सम्भावना भएको गुरुङ बताउँछन्।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि वा नभए पनि आफूले आन्दोलनमा संलग्न नै नरहेका आफ्ना श्रीमानका लागि न्याय चाहेको मार्च महिनाको आन्दोलनमा मारिएका सबिन महर्जनकी श्रीमती मल्ल बताउँछिन्। उनले सरकारले आफ्नो श्रीमानको हत्याको छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने आशा राखेकी छिन्। समवेदना व्यक्त गर्नुको साटो सरकारले आफूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप १० लाख रुपैयाँ टक्र्याएर आफ्नो श्रीमानको जीवनको मूल्य तोकिदिएको उनी बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन्, “मेरो श्रीमान् दश लाखको मात्र हो?”

आजकल उनकी छोरी स्कुलबाट रुँदै आउँछिन् र बाबासम्म पुर्याइदिन भन्दै विलौना गर्छिन्। मल्ल भन्छिन्, “म उनलाई मेरो आफ्नै आँसु मात्र दिन सक्छु।”