नेपालको मिडिया परिदृश्यले 'कठिन समय’ सामना गर्छ

काठमाडौँ, नेपाल — चार वर्षअघि विश्वव्यापी महामारीले नेपालको मिडिया क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएर यहाँको प्रिन्ट मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनका दुई तिहाइभन्दा बढी रोजगारी खोसेपछि अहिले पत्रकारहरूका लागि कामको अवसर थोरै छ। कटौती गरिएको धेरैको तलब पुनर्स्थापित गरिएको छैन — केही पत्रकार त आफ्नो तलब पाउनका लागि अदालतमा लडिरहेका छन्। महामारीको समयमा बढेको सरकारी दबाब अहिले झन् बढ्दै गएको छ।

“संकट व्यावस्थापनका लागि मिडिया तयार नै थिएन,” प्रेसका मुद्दामा केन्द्रित लोकप्रिय ब्लग ‘मिडिया कुराकानी’का संस्थापक रबिराज बराल भन्छन्। नेपालमा मिडिया सङ्कटमा त थियो नै, तर महामारीले समस्याहरू झर्लङ्गै हुने गरी उजागर गरिदियो, उनले थप प्रस्ट पारे।

प्रेस स्वतन्त्रताको अनुगमन गर्ने नेपाली संस्था फ्रीडम फोरमले यसलाई नेपाली मिडियाका लागि “कठिन समय” भनेको छ। धेरै देशमा जस्तै, नेपाल सरकारले पनि महामारीका समयमा भाइरसको फैलावटका बारेमा प्रसार गरिने सन्देशलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सेन्सरशिपका उपायहरू लगाएको थियो। तर अब महामारी कम भएको वर्षौँपछि पनि नयाँ नयाँ विधेयकहरूले प्रतिबन्धको नयाँ लहर ल्याउने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

केही विधेयकहरू अप्रिलमा स्वीकृत भए र केही अझै स्वीकृत हुने पर्खाइमा छन्, तर ति सबैले सरकारबाट अनुमोदित काउन्सिलअन्तर्गत मिडिया नियन्त्रणलाई अझ मजबुत बनाउँन खोज्दैछन्। फेसबुक, भाइबर र व्हाट्सएपजस्ता सन्देश प्रवाह गर्ने प्रणालीमा समस्याजनक ठानेका केही सञ्चारलाई रोक्न सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरेको छ। आलोचकहरूको भनाइअनुसार यी निर्देशिकाका प्रावधानहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका अस्पष्ट छन् जसलाई सरकारले आफ्नो सहजताअनुसार व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ।

मिडिया हाउसहरूले पनि श्रमजिवी पत्रकारहरूको श्रम अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने फ्रीडम फोरमले बताएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार दर्जनौँ पत्रकारहरूले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलगायतका मिडिया हाउसहरूविरुद्ध तलब नपाएको भनी उजुरी दिएपछि यो आलोचना आएको हो। ती उजुरीहरूपछि सन् २०२३ मा श्रम अदालतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको खाता रोक्का राखेको थियो।

नेपालको सङ्कटले विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक अस्थिरता र राजनीतिक दबाबको दोहोरो खतरासँग जुधिरहेका छन्। समाचार कक्षहरू घट्दै जाँदा चुनावजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा प्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरा गर्ने क्षमतामा असर परिरहेको छ। रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्सजस्ता संस्थाहरूले महामारीलाई विभिन्न देशहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न प्रयोग गरिएको कुरा उजागर गरेका छन्, जसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्यको बारेमा चिन्ता उब्जाएको छ। केही सरकारले महामारीका दौरान झुटा समाचार फैलन नदिने नाममा समाचार प्रसारण गर्ने मिडियालाई सेन्सर गरेका थिए। एमनेस्टी इन्टरनेशनलको अनुसन्धानअनुसार धेरै देशहरूले मिथ्या सूचनाहरू रोक्नका लागि भनेर इन्टरनेट र समाचार संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेका थिए।

नेपालमा स्थिति गम्भीर छ। न्यूजरूमहरूमा कटौतीले सन् २००६ मा एक दशक लामो गृहयुद्धपछि फस्टाएको जीवन्त मिडिया वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ। यसैबीच, सरकारको दबाब निरन्तर रहेको छ। फ्रीडम फोरमले सन् २०२३ मा “साइबरस्पेसमार्फत धम्की” दिने कार्य बढेको बताएको छ। सो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनका ५२ घटना भएका थिए।

सन् २०२४ को मे महिनामा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया एकभन्दा बढी नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ परे। कान्तिपुर समाचारपत्रले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पैसाको अपचलन गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको थियो — र उक्त पक्राउ लामिछानेको राजनीतिक पार्टीबाट उजुरी परेपछि गरिएको थियो।

पत्रकारहरूको सुरक्षाको सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समिति कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टले उक्त पक्राउबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै रिपोर्टिङ गरेकै आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई “सताउने वा तर्साउने” काम नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

सिरोहियालाई नौ दिनपछि रिहा गरियो, तर यसले नेपाल निरङ्कुशतातर्फ बढ्दै गएको चिन्तालाई कम गराउन सकेन, कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक उमेश चौहान भन्छन्।

उनी भन्छन्, “विश्वभरका सरकारहरू आफूलाई मन नपर्ने समाचार कभरेज तयार गर्ने मिडिया ग्रुपको बदनाम गर्छन्। यदि मिडिया यस्ता मुद्दाहरूबाट विचलित हुने हो भने सङ्कट हुनेछ।”

“तर यदि मिडिया आफ्नो कर्तव्यमा यस्ता समस्याबाट विचलित भएन भने यो पेसा सधैँ अगाडि बढ्न सक्छ,” चौहानले थपे।