सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल
पाथीभरा मन्दिर जाने बाटोमा भारी बोकेपछि पोट्रेट फोटो खिचाउँदै देभराज राई। विगत एक दशकदेखि राईले सो पवित्र स्थलसम्म हिंड्न नसक्ने भक्तजनहरुलाई बोकेर मन्दिरसम्म पुर्याउँदै आएका छन्। पैदलयात्रीको संख्या घटाउने र राईजस्ता भारी बोक्नेहरुलाई असर पुर्याउने केबलकार परियोजनाको लिम्बु समुदायले विरोध गर्दै आएका छन्। यो पेशा हाल संकटमा परेको छ।
फुङलिङ, नेपाल — कुहिरो लागेको हिमालयमा प्राचीन बाटो पहिल्याउँदै देभराज राईले एक दशक बिताएका छन्। उनी ठाडो पहाडको बाटो र घना जङ्गल हुँदै तीर्थयात्रीलाई पवित्र पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुर्याउँथे। उनका लागि तल्लो फेदी २७०० मिटरको उचाइबाट ३७९४ मिटरको उचाइमा तीर्थयात्रीको बोझ बोक्नु कामभन्दा ठूलो कुरा बन्यो। उनी यसलाई एक गहिरो भावनात्मक अनुभव र पूजाझैं मान्दथे।
तर पाथीभरा केबलकार परियोजना शुरु हुन थालेपछि उनको जीवनशैली संकटमा पर्न थाल्यो। यसको विरोध गर्ने लिम्बु समुदायले यसलाई विकास नमानेर आफ्नो पवित्र भूमिलाई अपवित्र पारेको मान्दछन्।
नेपालको पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङमा ३ अर्ब (२१.८ मिलियन अमेरिकी डलर) लागतमा बन्न लागेको पाथीभरा केबलकार परियोजनाविरुद्ध विगत ६ वर्षदेखि चलिरहेको लिम्बुहरुको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो। फेब्रुअरीको अन्त्यमा भएको झडपमा २० भन्दा बढी मानिसहरु घाइते भएका थिए।
“यो परियोजनाले नेपालमा आदिवासी समुदायहरुलाई असर गर्ने विस्थापनको फराकिलो प्रवृत्तिको उदाहरण दिन्छ,” काठमाडौंस्थित गैर-नाफामुखी संस्था मार्टिन चौतारीकी अनुसन्धानकर्ता कैलाश राई भन्छिन्। “प्रतिरोध आदिवासी जनताको ठूलो आन्दोलनको एक हिस्सा हो। उनीहरुले बारम्बार आफ्नो भूमि र साँस्कृतिक सम्पदाको मूल्यमा विकास भएको देखेका छन्।”
यस द्वन्द्वले विश्वभरका आदिवासी समुदायको अवस्था चित्रण गर्दछ। उनीहरुले विश्वमा ६ प्रतिशत मानिसको मात्र प्रतिनिधित्व गरेपनि पृथ्वीको एक चौथाइ भागको संरक्षण गरेका छन्। एक बृहत् अध्ययनले देखाए अनुसार संसारभरका आदिवासीहरुको लगभग ६० प्रतिशत जमिन औद्योगिक विस्तारको खतरामा परेको छ।
नेपालका केबलकारसँगै तनहुँ हाइड्रोपावर, सिंचाइका लागि सुनकोशी-मरिन नदीका बिच पानी पथान्तरण लगायतका धेरै विकास परियोजनाहरुले आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गरेको छ। साथै, यी परियोजनाहरुले उनीहरुको पुर्ख्यौली भूमिको नाश, परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोध र आदिवासी जीवनशैलीका अति महत्वपूर्ण वातावरणको विनाश गरेको छ।
हिन्दुहरुले मान्ने पाथीभरालाई लिम्बु परम्परामा मुक्कुम्लुङ (“शक्तिको ढुंगा”) भनिन्छ। लिम्बुहरुको मौखिक ज्ञान मुन्धुमले प्रकृति र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेको संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बु लिम्बु बताउँछन्। लिम्बुहरुले सबैखालको विकासको विरोध नगरेपनि, आफ्नो पवित्रस्थलको संरक्षणको लागि विकास “डाँडाको फेदीमा मात्र” हुनुपर्ने माग गरेको उनी बताउँछन्।
प्रत्येक वर्ष लगभग ३ लाख हिन्दू भक्तजनहरू पाथीभरा मन्दिरमा घण्टौं पैदल यात्रा गर्छन्, फुङलिङका मेयर आमिर मादेन भन्छन्। केबलकारले एक दिनको पैदल यात्रालाई १० मिनेटमा झार्दै प्रति घण्टा १ हजार तीर्थयात्रीलाई यात्रा गराउनेछ।
“राज्यले भूमिलाई बुझ्ने तरिका आदिवासी दृष्टिकोणबाट फरक छ। राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्छ। जनजातिले भोगचलन गर्ने भन्छन,” काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक राम गुरुङ भन्छन्।
विगतमा नेपालका लिम्बुहरुले परम्परादेखि चल्दै आएको र समुदायद्वारा स्वामित्व र व्यवस्थापन गरिएको किपट प्रणाली प्रयोग गर्थे। सन् १९६४ मा भूमि ऐनले किपटलाई हटाउँदै सबै भूमिलाई प्रत्यक्ष राज्यको स्वामित्वमा रहेको रैकर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्यो। त्यसबेलादेखि, सो समुदायले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक आधार प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। उनीहरुलाई एकीकृत गर्न शैक्षिक अवरोध र परम्परागत संरचनाको क्षतिले बाधा पारेको छ।
यस केबलकार परियोजनाले उनीहरुको विगतको गुनासोलाई सामु ल्याइदिएको छ।
पर्यटनमा नगद आम्दानी गर्ने नेपालको महत्वाकांक्षी प्रयासको केबलकार प्रतीक बनेको छ। सन् २०२३ मा यसले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएको थियो। सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले यस परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ३० वर्षको लागि प्रयोग गर्न दिई ४.९७ हेक्टर (१२ एकडभन्दा बढी) जंगलमा १० हजारभन्दा बढी रुखहरु काट्न स्वीकृति दिएको थियो।
यस परियोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभाव बाहेक ६ सयजना भन्दा बढी भरियाहरु, ३० साना व्यवसायहरु र १७ सय घरलाई संकटमा पार्ने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका राजेन्द्र महतो बताउँछन्।
यसरी समस्यामा पर्नेहरुमध्येमा ६१ वर्षीय ठग बहादुर कार्की एक हुन्। उनले पाथीभरा जाने बाटोमा १३ वर्षसम्म चन्द्रमा होटेल चलाए। तर हाल उनलाई एकातिर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लागेको छ भने अर्कोतिर केबलकारले गर्दा पैदल यात्री घट्ने र उनको व्यवसाय खतरामा पर्ने चिन्ता पनि छ।
सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा माघ २० गते वार्ता समिति गठन गरेको छ। तर दुईपटक वार्ता हुँदा पनि समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। भट्टराई माग पूरा गर्नेतर्फ इंगित गर्छन् र परियोजना खारेजी बाहेकका सबै विकल्प खुल्ला रहेको बताउँछन्।
गुरुङ भने केबलकार निर्माण भइसकेपछि त्यसको संरक्षणको लागि ल्याइएको ऐन कानून नीतिले जङ्गलका संरक्षक आदिवासीलाई उनीहरुको भूमिका तथा जङ्गलबाट पनि बिस्तारै अलग्याउँदै जाने चेतावनी दिन्छन्।
प्रत्येक रात राईको पाथीभराको यात्रा समाप्त हुन्छ र प्रत्येक बिहान उही आशा र विश्वासका साथ फेरि शुरु हुन्छ। उनी भन्छन्, “हामी केवल हाम्रो पेशाको लागि लडिरहेका छैनौं। हामी पाथीभराको शक्तिको क्षय रोक्न लडिरहेका छौं।”
