नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानहरू ऋणको पासोमा, उनीहरू भन्छन् अब त अति भयो

काठमाडौं, नेपाल — ममता देवी रायलाई उनी विश्वासिलो मान्छे लाग्यो । त्यसैले, ३० वर्षिया ममतालाई चार वर्षअघि छोराको उपचारका लागि पैसाको खाँचो पर्दा उनले सोही चिनजानको साथीसँग गुहार मागिन् र ती साथीले पनि खुसीखुसी मद्दत गरिन् । ममताले केही कागजातमा आफ्नो औँठाछाप लगाएपछि तुरुन्तै २ लाख नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गरिन् ।

उनले उक्त नगद कारोबारको रसिद मागिनन् र ऋण दिने व्यक्तिले पनि कुनै रसिद दिन जरुरी ठानिनन् । नेपालको तराई क्षेत्रको दक्षिणी भेगमा अनौपचारिक रूपमा पैसा लेनदेन गर्दा आम रूपमा यही शैली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । यो आपत्कालीन कर्जा भएकाले ममतालाई ब्याज तिर्नु पर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो । तर कति ब्याज तिर्नु पर्छ? यो कुरा चाहिँ ममतालाई थाहा थिएन । ममताले दुई महिनासम्म हरेक हप्ता ७,५०० रुपैयाँका दरले ब्याज बुझाइन् । तर निरन्तर रूपमा पैसा दिइरहे पनि ममता आफूले लिएको कर्जा “कहिल्यै चुक्ता नभएको” बताउँछिन् ।

ती साथीले ममतालाई आठ महिनापछि सिराहा जिल्लामा रहेको आफ्नो घरमा बोलाइन् र उनले अब साँवा रकममा ब्याज र ब्याजको पनि स्याज जोडेर एकमुष्ट रूपमा १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्ने बताइन् । ममतालाई आफूले यति ठुलो रकम तिर्न सम्भव छैन भन्ने थाहा थियो । त्यसैले उनलाई “सजिलो” बनाइदिने भनेर उनकी साथीले एउटा विकल्प प्रस्ताव गरिन् । उनले ममतालाई आफ्नो जमिन दृष्टिबन्धकमा राख्न भनिन् । अरू कुनै उपाय नदेखेपछि ममताले सहमति जनाइन् । तर उनको साथीले ममतालाई कुनै जानकारी नै नदिइकन केही दिनमै त्यो जमिन बेचिदिइन् ।

ममता जस्ता कयौँ कृषकहरूले दशकौँदेखि यही पीडा भोग्दै आएका छन् । अहिले उनीहरू एकजुट भएर नेपालभर चलिरहेको मिटरब्याजी शोषणको विरोध गरिरहेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू साक्षरताको कमी जस्ता कारणले गर्दा आफैँ वित्तीय संस्थामा गएर ऋण लिन सक्दैनन् । फलस्वरूप, उनीहरू कानुनबमोजिम ऋण दिने अनुमति नै नपाएका साहुहरूको फन्दामा परिरहेका छन् । मिटरब्याजी साहुहरूले साँवामा ब्याजको पनि स्याज जोडेर चक्रिय ब्याज लिन्छन् । यो प्रणालीमा पानीको मिटर जस्तै गरी ब्याजको रकम बढिरहने भएकाले यसलाई चलनचल्तीको भाषामा मिटरब्याज भन्ने गरिन्छ । यस्ता प्रकारका लेनदेनमा अन्त्यमा गएर मिटरब्याजी वा ऋण सार्कले ऋणीको सबै जमिन वा सम्पत्ति हडप्ने गर्छन् ।

गाउँलेहरूले मिटरब्याजका विरुद्ध न्यायका लागि सङ्गठित भएर आन्दोलन गर्न लागेको जानकारी पाएपछि ममताले आफ्नी १३ वर्षीया छोरीलाई साथमा लिएर महोत्तरी जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौंसम्मको २५० किलोमिटर बराबरको दूरी पैदल यात्रा गरेर आइन् । ममता भन्छिन्, “हामीले न्याय पाएनौँ भने मछौँ र माछौँ पनि तर साहुको धम्की सहन सक्दैनौँ । सरकार के निर्वाचनमा भोट दिनकै लागि हो?”

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

बानेश्वरमा भेला भएर देशभर चलिरहेको मिटरब्याज आतङ्कका विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका देशका विभिन्न जिल्लाका कृषकहरू ।

ममता जस्ता कृषकहरू अहिले काठमाडौंको सडकमा आएर न्याय मागिरहेका छन् । उनीहरूले सरकारसँग मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्ने गरी फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन ल्याउन, ऋण सार्कहरूको सम्पत्तिको उचित छानबिन गर्न र अबदेखि यस्ता अवैध लेनदेन नहोस् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन् ।

महिनौँको आन्दोलनपछि नेपाल सरकारले मे ३ मा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने अध्यादेश ल्यायो । उक्त अध्यादेशमा यो कानुनको उल्लङ्घन गर्ने ऋणदाताहरूलाई सात वर्षसम्मको जेल सजायका साथै जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत वर्ष मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलको प्रतिवेदनले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गरेको छ । नेपाल सरकारका सहसचिव डा. भिष्मकुमार भुषालले उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०२२ को मध्य अगस्टदेखि २०२३ को फेब्रुअरीसम्म नेपालभरि मिटरब्याजीका विरुद्ध ३,२२६ वटा उजुरी परेका थिए । तर मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले भने पीडितको सङ्ख्या चार लाखभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।

महिनौँपछिको आन्दोलनपछि अहिले सडकमा प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनकारीहरूको भीड पातलिँदै गएको छ । सरकारले अप्रिल १ मा छानबिन आयोग गठन गरेर पाँच बुँदे सम्झौता गरेपछि एउटा समूहले भने आफ्नो आन्दोलन अन्त्य गरेको थियो । सरकारले मिटरब्याजी ऋणलाई अपराध ठहर्ने गरी कानुनमा सुधार ल्याउन सहमति जनाएको छ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला स्तरमै त्यस्ता मुद्दाहरूको उजुरी हेर्ने अधिकार दिन राजी भएको छ । तर अझै पनि उक्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै केही कृषकहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुश्वाहाका अनुसार काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरी दमनमा परेर १२ जना कृषक घाइते भएका छन् भने ३५ जना गिरफ्तार भएका छन् । ममता आफू अझै पनि मिटरब्याजीबाट त्रसित रहेको तर केही कृषकहरूलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाले आफू अहिले अरू जस्तै अत्तालिएको बताउँछिन् । सरकारले तुरुन्तै कुनै पनि कदम नचालेकाले उनी चिन्तित छन् ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

बानेश्वरमा जारी प्रदर्शनमा “बर्दिवासदेखि हेटौँडा हुँदै काठमाडौंसम्म: मिटरब्याज विरुद्ध पीडितहरूको मार्च” उल्लेख गरिएको ब्यानर बोकिरहेका कृषकहरू ।

सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा मिटरब्याजको समस्या “जादू जसरी समाधान हुने समस्या” नभएको जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, “हामी किसान र मिटरब्याजीसँग छलफलकै क्रममा छौँ ।”

मिटरब्याजको समस्या नेपालका ७७ वटै जिल्लामा विद्यमान छ तर तराईका लेखपढ गर्न नजान्ने तथा गरिब समुदायमा यसको जालो बढी फैलिएको पाइन्छ । मिटरब्याजीले ऋणीलाई तमसुकमा हस्ताक्षर गर्न लगाएदेखि नै मिटरब्याजको दुश्चक्र सुरु हुने अवदेश कुश्वाहा बताउँछन् । उक्त तमसुकमा वास्तविक कर्जा रकमको तीन देखि दश गुणासम्म बढी रकम उल्लेख गरिएको हुन्छ र ३६% देखि ६०% सम्मको ब्याजदर तोकिएको हुन्छ । कुश्वाहाका अनुसार ऋणीले सर्तहरू पूरा गर्न नसकेका खण्डमा धम्की र भौतिक आक्रमणको सामना गर्नु पर्छ र धितो राखिएको सम्पत्ति फटाफट मिटरब्याजीको नाममा नामसारी गरिन्छ । यसले गर्दा पहिलेदेखि नै आर्थिक रूपमा कमजोर मान्छेहरू भूमिहीन हुन पुग्छन् ।

यसरी साहुसँग अनौपचारिक रूपमा ऋण लिने परम्परा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको ममता बताउँछिन् । ममताले ऋण लिइन् । ममताका बुवाले लिए । ममताको बुवाका बुवाले पनि लिए । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था द एसिया फाउण्डेसनले सन २०१८ मा गरेको एक सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी ऋण मानिसहरूले व्यक्तिसँग लिने गरेको देखाएको छ । यसरी ऋण लिनेहरूमध्ये ३८.८% मान्छेको महिनामा २५०० रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी छ र ३७.२% मान्छे निरक्षर छन् ।

तर सबै आर्थिक लेनदेनहरूलाई मिटरब्याज भने भन्न मिल्दैन । मिटरब्याजको कार्यदलको संयोजकसेमत रहेका सरकारका प्रतिनिधि भुसाल भन्छन्, “लिएको भन्दा बढी लिखत बनाउने, कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याज गणना गर्ने र ऋण असुल्न धम्की र हिंसाको प्रयोग गरेमा मिटरब्याज मानिन्छ ।”

तर ऋणीहरूले ऋणदाताले तयार पारेको तमसुकमा हस्ताक्षर गर्ने वा ल्याप्चे लगाउने भएकाले उजुरी गरेपछि उनीहरू आफू नै कमजोर देखिने भुषाल बताउँछन् ।

सामान्यतया, ऋण लिनका लागि कुनै व्यक्ति बैंकमा जानु पर्ने हुन्छ । तर यहाँका बैंकमा ऋण पाउन त्यति सजिलो छैन । अझ ऋणी निरक्षर छन् वा बैंकमा धितो राख्नका लागि सम्पत्ति छैन भने ऋण पाउन झन् गाह्रो हुने नबिल बैंकका सहायक सिइओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन् “बैंकबाट कर्जा लिँदा डकुमेन्टेसन गर्नु पर्छ । यी कुरा बेवास्ता गर्न मिटरब्याजीसम्म पुग्छन् । साहुले आधा घण्टामा पैसा दिई किसानहरूसँग जमिनबाहेक कुनै डकुमेन्ट माग्दैनन् ।” उनी बैंक र मिटरब्याजीका बिचमा कहीँ कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँछन् ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

बानेश्वरमा प्रहरीको ब्यारिकेडसामू धर्ना दिइरहेका देशभरका कृषकहरू ।

मिटरब्याजी प्रणालीको खतराका बारेमा जानकार हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू यस्ता खालका ऋणको पासोमा फस्ने धेरै कारणहरू छन् । केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भूगोलका हिसाबले नेपालका धेरै ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेको तर निम्न वर्गका मान्छेले विहेवारी, औषधोपचार वा बच्चाको शिक्षा जस्ता प्रयोजनका लागि ऋण लिनु पर्दा बैंकले ऋण दिने प्रावधान नरहेको स्वीकार्छन् ।

सञ्जीव उप्रेती सरकारसँग जवाफदेहीता माग्ने वृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक उप्रेती भन्छन्, “स्थानिय पार्टीको लिडर मिटरब्याजी छ । उनीहरूले चुनावमा फण्डिङ गर्छन् ।” त्यसैले, यो समस्या अझै व्याप्त रहेको उनी बताउँछन् ।

तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत भन्छन्, “चुनावमा फण्डिङ गर्ने आरोप आएको भए पनि आरोप पुष्टि गर्ने जाहेरी सङ्कलन भएको छैन । जाँचबुझ आयोगले छलफलको क्रममा दुवै पक्षको केस स्टडी गर्छ । चुनावमा फण्डिङ गरेको पाइएमा कारबाही अगाडि बढ्छ ।”

मिटरब्याज पिडीतसँग अप्रिलमा वार्ता गर्ने समितिको सदस्य समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकृत दिल कुमार तामाङका अनुसार सरकारले आयोगलाई प्रदिवेदन पेस गर्न तीन महिनाको म्याद तोकेको थियो ।

तर सञ्जीव उप्रेती भन्छन्, “आयोगले दिएको समयसीमासम्म हजारौँ किसानहरू भूमिहीन हुने छन् ।”

ममता अहिले भूमिहीन भएकी छिन् । तर सबै कुरा गुमाइसकेकी उनलाई आफ्ना सन्तानको भविष्यको चिन्ताले सबैभन्दा बढी दुःखी बनाउँछ । मिटरब्याजीको डरले गर्दा कयौँ महिनादेखि स्कुल जान नसकेकी उनकी १३ वर्षीया छोरी आमा ऋणको दलदलमा फस्नुअघि कक्षामा प्रथम हुने गर्थिन् ।

सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल

भद्रकाली क्षेत्रमा जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा हलो बोकेर प्रदर्शन गरिरहेका ५५ वर्षिया कृषक तिलकराम चौधरी ।