अमेरिकाबाट निर्वासित भएर नेपाल आइपुगेका भुटानी शरणार्थीहरूको अन्योलग्रस्त भविष्य

काठमाडौं, नेपाल — संयुक्त राज्य अमेरिकामा आठ वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका आशिष सुवेदीलाई चैत महिनामा एउटा जहाजमा हालेर उनको जन्मभूमि भुटान डिपोर्ट गरिएको थियो। तर उनलाई भुटानी अधिकारीहरूले स्वीकार गर्न मानेनन् । उनलाई भारतसँगको सिमानामा ल्याएर भुटान छाड्ने आदेश दिइयो। उनी राज्यविहीन भए।

मानव अधिकारवादीहरूका अनुसार पछिल्ला केही हप्तामा अमरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका दर्जनौँ पूर्व भुटानी शरणार्थीमध्ये सुवेदी पनि एक हुन्। अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) का प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्दा उनले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई अप्रिल महिनामा डिपोर्ट गरिएका छ जना भुटानी शरणार्थीको सूची उपलब्ध गराएका छन्। तर ती प्रवक्ता नै उक्त सूची पूर्ण नभएको स्वीकार गर्छन्। उक्त सूचीमा सुवेदीको नाम उल्लेख गरिएको नभए पनि ती प्रवक्ताले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई उनको ग्रिन कार्ड नम्बर र अन्य परिचय खुलाउने जानकारी उपलब्ध गराएका छन्। सूचीमा समाविष्ट सबै व्यक्तिहरू अमेरिकामा हुँदा गम्भीर अपराध गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएका थिए। सुवेदी आफू पनि जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भई कारागार चलान भएको बताउँछन्।

भुटान सरकारले सन् १९८० र १९९० को दशकको बिचमा ल्होत्शाम्पा समुदायका झन्डै एक लाख नेपाली भाषीहरूलाई देश निकाला गरेको थियो। अहिले यसरी अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरिएका मानिसहरू सोही समुदायका हुन्। त्यसरी भुटान छाड्न बाध्य पारिएका अधिकांश परिवारहरूले नेपालका शरणार्थी शिविरमा आश्रय प्राप्त गरेका थिए तर उनीहरू नागरिकताबाट भने वञ्चित थिए। सुवेदी जस्ता केही शरणार्थीहरूलाई पछि अमेरिकाले शरणार्थीका रूपमा स्वीकार गर्यो र उनीहरू उतै गए।
अमेरिकामा छँदा आफ्नो पहिलो नाम “आशिष” प्रयोग गरेका सुवेदी अहिले आफूले बाल्यकाल बिताएको शरणार्थी शिविरमै आइपुगेका छन्।

“आफू हुर्केको ठाउँमा यसरी कागजात नभएको व्यक्तिको रूपमा फर्कने छु भनेर मैले कहिल्यै कल्पना गरेको थिइनँ,” उनले भने। “अब मेरो भविष्य अनिश्चितताको भुमरीमा रुमलिएको छ।”

अमेरिकाले निष्कासन गरेका सुवेदी र अन्य पूर्व शरणार्थीहरू देश निकालाका कारण अहिले राज्यविहीन भएकाले यो घटनाले निष्कासन प्रक्रियाकै वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सामान्य अवस्थामा कसैलाई देश निकाला गर्नु पर्दा दुई देश बिचको सम्झौताअनुसार गरिन्छ। तर यो घटनामा भने अमेरिकाले यसरी भुटानमा मानिसहरू डिपोर्ट गरेर पठाउनका लागि भुटानसँग कुनै सहमति गरेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। हामीले भुटान सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे सूचना माग्दा उनीहरूले हामीलाई कुनै जबाफ दिएनन्।

यदि भुटान सरकारले आफ्नो देशमा मानिसहरू डिपोर्ट गरेर पठाउन सहमति जनाएको थियो भने पनि डिपोर्ट गर्नु “एकदमै चिन्ताजनक” भएको ग्लोबल प्रेस जर्नलसँगको इमेल वार्तामा युनाइटेड स्टेटलेसका अधिवक्ता सामान्था सिटेर्ली बताउँछिन्। व्यक्तिको जिउज्यान वा स्वतन्त्रमाथि नै चुनौती खडा हुने देशमा अमेरिकाले मानिसहरूलाई डिपोर्ट गरेर पठाउनु कानुनसङ्गत नहुने उनी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “भुटानले यो समूहप्रतिको आफ्नो धारणामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन र अझै पनि उनीहरूलाई नागरिकता र अन्य आधारभूत अधिकारहरू दिएको छैन।”

यसैबिच, यी पूर्व शरणार्थीहरूको भविष्य तय गर्नका निम्ति अहिले नेपाली न्याय प्रणालीअन्तर्गत आवश्यक अनुसन्धान चलिरहेको छ। उनीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्स्थापना गरिएकाले उनीहरूसँग अहिले नेपाल बस्ने कानुनी आधार छैन। नेपालले पनि उनीहरूलाई निकाला गरेका खण्डमा विश्वको कुनै पनि देश उनीहरूलाई शरण दिन बाध्य हुने छैन।

एसिया प्यासिफिक राइट्स नेटवर्कका शरणार्थी मामिला विज्ञ गोपाल कृष्ण शिवाकोटीका अनुसार अमेरिकाबाट कम्तीमा ३० जना भुटानीहरूलाई डिपोर्ट गरिसकिएको छ भने छिटै कम्तीमा थप ६० जनालाई डिपोर्ट गर्ने तयारी छ।

उनीहरू अब राज्यविहीन भएको उनको जिकिर छ। अहिले सिर्जित भएको अवस्थालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको करार दिँदै शिवाकोटी भन्छन्, “यी मानिसहरूसँग कुनै देश, नागरिकता र आफ्नो भन्ने जमिन छैन।”

नेपालको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार यो समस्यालाई कानुनी माध्यमबाट हल गर्नका निम्ति नेपालले अहिले अमेरिका र भुटान दुवैसँग कूटनीतिक छलफल गरिरहेको छ।

उनी भन्छन्, “आधिकारिक रूपमा शरणार्थीको रूपमा मान्यता प्राप्त र विदेशमा पुनर्स्थापित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अक्षम्य छ।”

राज्यविहीन

आईसीईले ग्लोबल प्रेसलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सुवेदीलाई “टार्गेटेड इन्फोर्समेन्ट अपरेसन” अन्तर्गत डिपोर्ट गरिएको हो।

आईसीईले उपलब्ध गराएको सो सूचीमा समावेश गरिएका सबै मानिसहरू शरणार्थीका रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए र पछि अमेरिकाकै स्थायी बासिन्दा भएका थिए। उनीहरूको आपराधिक इतिहास हेर्दा उनीहरू कुटपिट गरेको, बालबालिकामाथि अत्याचार गरेको, १५ वर्षमुनिका नाबालिगहरूलाई ललाइफकाइ गरेर कूकृत्य गरेको, बालबालिकाका अश्लील सामग्री राखेको, चोरी गरेको र अन्य अपराधहरू गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएको देखिन्छ। आफूलाई ओहायो राज्यले “गम्भीर यौन दुर्व्यवहार” को मुद्दामा दोषी ठहर गरेको सुवेदी बताउँछन्।

न्यायाधीशहरूले आईसीईको सूचीमा उल्लिखित मानिसहरूलाई पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाबाट निकाल्न भन्दै कैयौँ पटक आदेश दिँदै आएका थिए।

सिटर्लीका अनुसार कुनै व्यक्तिले स्थानीय बासिन्दाको स्ट्याटस गुमाउने सबैभन्दा आम तरिका भनेको फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर हुनु हो। यदि शरणार्थीहरूले आफ्नो स्ट्याटस गुमाएका थिए भने उनीहरू “अमेरिकामा हुँदा नै राज्यविहीन भएको” उनी बताउँछिन्।

देश निकाला गर्ने आदेश आइसकेपछि पनि डिपोर्ट गर्न केही वर्ष लाग्नुको कारणबारे सिटर्ली भन्छिन्, “आईसीईले धेरै पहिले ती मानिसहरूलाई डिपोर्ट गरेर पठाउने अधिकार पाएको थियो तर अहिले मात्र उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेर पठाउने ठाउँको टुङ्गो लाग्यो।”

सुवेदी र अन्य पूर्व शरणार्थीहरूको वकिल हिमेशकृष्ण खरेलका अनुसार जन्मदेखि नै उनीहरूको जीवन अपराधीकरणको शिकार भएको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिने प्रक्रिया थाहा नभएको उनी बताउँछन्। त्यस्तै उनीहरूले आफूलाई फौजदारी मुद्दा लाग्दा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल पनि राख्न सकेनन् र फलस्वरूप उनीहरू देश निकालामा परे।

भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइको लागि विश्वव्यापी अभियानका संस्थापक ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की भन्छन्, “शरणार्थीहरूको अमेरिकी पुनर्वास स्थायी समाधान हो। यदि पुनर्वास गरिएका व्यक्तिहरूले अपराध गर्छन् भने उनीहरूलाई अमेरिकी कानुनी प्रणालीभित्र अभियोजन गरिनु पर्छ।”

निष्कासित र एक्लो

आफूलाई आईसीईले मार्चमा सीधै कारागारबाट निकालेर ओहायोमा राखेको सुवेदी बताउँछन्। त्यसपछि चैतमा डिपोर्ट गरिनुअघि उनलाई विभिन्न कारावासमा राखिएको थियो। आईसीईले भुटान पुर्‍याएका १८ जनामध्ये आफू पनि एक रहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भुटान अवतरण गरेपछि उनीहरूलाई एक दिन होटेलमा राखियो र त्यसपछि भुटानी अधिकारीहरूले सुवेदी र उनका साथीहरूलाई भारतीय सिमानामा पुर्‍याएर प्रत्येकलाई ३० हजार भारतीय रुपैयाँ थमाए।

सुवेदी उनीहरूले आफूलाई भनेको कुरा सम्झन्छन्: “तिमीहरूलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन—कुनै भाषा छैन, नागरिकता छैन।”

त्यसपछि आफू भारत हुँदै नेपालको सिमानामा आएको र दलाललाई पैसा खुवाएर अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको उनी बताउँछन्।

सन् १९८० र १९९० को दशकमा भुटानको राष्ट्रवादी “एक राष्ट्र, एक जनता” नीतिले ल्होत्शाम्पा नेपाली भाषीहरूलाई लक्षित गरेको थियो र उनीहरूको नागरिकता खोसेर लगभग १,००,००० मानिसहरूलाई नेपाल भाग्न बाध्य बनाएको थियो। त्यसपछि धेरैले दशकौँसम्म शरणार्थी शिविरमा जीवन बिताउन बाध्य भए।

सन् २००७ देखि २०१८ भित्र १ लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापना गरिएको थियो। यसलाई युएनएचसीआरको इतिहासकै एउटा सबैभन्दा ठुलो र सफल पुनर्वास कार्यक्रम मानिन्छ। केही शरणार्थीहरू भने अझै पनि नेपालको शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन्।

अप्रिलमा नेपालको शरणार्थी शिविर फर्केका सुवेदीको त्यहाँ आफ्नो बुवा नारायण कुमार सुवेदीसँग पुनर्मिलन भयो।

आफू, आफ्ना दुई श्रीमती र छोरालाई भुटानबाट ३३ वर्षअघि निष्कासन गरिएको नारायण कुमार सुवेदी बताउँछन्। उनीहरूले शरणार्थी कार्ड बनाएर नेपालको शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्न थाले तर उनीहरूलाई स्थानीय बसोबास अनुमति पत्र वा नागरिकता लिन भने अनुमति थिएन। वर्षौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएपछि उनकी एक श्रीमती, छोरा र शिविरमा जन्मिएकी छोरी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका जान योग्य ठहर भए।

तर नारायण कुमार सुवेदी भने नेपालकै शरणार्थी शिविरमा बसिरहे। अहिले झन्डै एक दशकपछि भाग्यले उनको छोरोलाई त्यही शिविरमा फिर्ता ल्याएको छ। तर उनी कुनै देशको नागरिक नभएर राज्यविहीन व्यक्तिका रूपमा फर्केका छन् र उनको नाममा न कुनै जमिन छ न त उनको कुनै राष्ट्रियता नै छ। छोरासँगको उनको पुनर्मिलन तीतो मीठो रह्यो।

उनी भन्छन्, “मेरो छोरालाई फेरि देख्दा म भावुक भएँ। यो क्षणको प्रतीक्षा गर्दै वर्षौँसम्म म उनीहरूको खाली ओछ्यानमा एक्लै बसेँ।”

उनले प्रहरीलाई आफ्नो छोरालाई अमेरिकाबाट निकालिनुका सम्बन्धमा छानबिन गरिदिन अनुरोध गरे। तर प्रहरीले उनको छोरालाई हतकडी लगाएर लग्यो। अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई अमेरिका फिर्ता पठाउन आदेश थिए।

नेपालको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारी भन्छन्, “यी व्यक्तिहरू कागजातविना नै आएका थिए र हालको कानुनअन्तर्गत हामी तिनीहरूलाई अवैध आप्रवासीको रूपमा वर्गीकृत गर्न बाध्य छौँ।”

आफ्नो कानुनी स्थितिका बारेमा अनुसन्धान चल्दै गर्दा आफूलाई हप्तौँसम्म प्रहरी हिरासतमा राखिएको आशिष सुवेदी बताउँछन्। त्यस समयमा उनका बुवाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। बैशाख ११ गते आशिष र अन्य तीन जना भुटानी शरणार्थीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा पेस गरिएको थियो र उनीहरूको मुद्दामा वकिलहरूले बहस गरेका थिए।

लामो घण्टाको पर्खाइपछि उनीहरूलाई अस्थायी राहत दिँदै अन्ततः अदालतको आदेश आयो। अदालतले तत्कालका लागि उनीहरूको निर्वासनमाथि रोक लगायो। अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकारी तुलसी भट्टराईका अनुसार अहिले केही शरणार्थीहरूका सम्बन्धमा ६० दिने अनुसन्धान चलिरहेको छ।

उनी भन्छन्, “उनीहरूसँग कुनै पनि समर्थन कागजात नभएकाले हाम्रो सोधपुछ उनीहरूको बयानमा आधारित छ।”

भुटानमा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइको लागि विश्वव्यापी अभियानका कार्कीका अनुसार यो घटनाले भुटानले आफ्नै जनतालाई निष्कासन गर्न छुट पाउने नजिर स्थापित भएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले भुटानसँग संलग्न भएर शरणार्थी समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट सर्तहरू स्थापित गर्दै कूटनीतिक समाधान खोज्नु पर्ने उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यस्ता उपायहरूविना भुटानले अब कम जबाफदेहीताको सामना गर्ने छ र शरणार्थीहरूलाई फेरि अस्वीकार गर्न वा निष्कासन गर्न सजिलो हुन सक्छ।”