नेपालमा गृहयुद्धको १७ वर्ष: खोइ सत्य र न्याय ?

कीर्तिपुर, नेपाल — करिब बिस वर्ष अघि नेपालमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो । अक्टोबर महिनाको एक साँझ सिर्जना श्रेष्ठको कीर्तिपुरस्थित घरमा अकस्मात् तीन जना व्यक्तिहरू प्रवेश गरे । नेपाली कांग्रेस दलमा लोकप्रिय युवा स्थानीय नेताको रूपमा चिनिएका उनका श्रीमान् ती व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्न ढोकासम्म पुगे । त्यति बेला श्रेष्ठ अर्को कोठामा थिइन्, जहाँबाट उनले बन्दुक पड्केको आवाज सुनिन् ।

उनका ४ वर्षीय छोराले आफ्नो बुवा ढल्दै गरेको र भुईँमा रगतको पोखरीमा लडिरहेको सबै देखे । ती आएका व्यक्तिहरूमध्ये एकजनाले उनका श्रीमानलाई गोली हानेका थिए । उक्त हत्या सन् २००२ मा भएको थियो । अहिले २५ वर्ष पुगेका उनका छोरालाई त्यो हत्याले अझै सताउँछ ।

“उसले कसैलाई विश्वास गर्दैन,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “घरमा आउने कुनै पाहुनासँग पनि भेटघाट वा कुराकानी गर्दैन, आफन्तहरूसँग पनि गर्दैन ।”

उनका पतिलाई गोली हानेर मार्ने व्यक्तिहरू सरकार विरुद्ध लड्न हतियार उठाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को सशस्त्र सङ्गठन ‘जनमुक्ति सेना’ का सदस्यहरू भएको श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

पतिको हत्या भएको त्यो दिन कहिल्यै नबिर्सने उनी बताउँछिन् ।

श्रेष्ठ न्याय चाहन्छिन् । उनी आफ्नो पतिका हत्याराहरूमाथि मुद्दा चलेको देख्न चाहन्छिन् । उनी आफ्नो देश र यहाँका नागरिकहरूले कहिल्यै अर्को सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहन्छिन् । उनी लामो समयदेखि धेरैको पर्खाइमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कानुनको रूपमा देख्न चाहन्छिन् ।

तर त्यो जस्ताको तस्तै भने होइन । उनी त्यो विधेयकमा संशोधन चाहन्छिन् ।

सशस्त्र युद्धबाट देशलाई पार लगाउन एउटा विवादास्पद विधेयक पारित गर्ने सँघारमा नेपाल छ । उक्त विधेयकले द्वन्द्वका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै अधिकारकर्मी तथा श्रेष्ठ जस्तै अरू द्वन्द्व प्रभावितहरू सहित सबै पक्षका मानिसहरू विरोधमा उभिए तापनि त्यसलाई पारित गराउन सरकार लागि परेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी उक्त विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मार्चमा तेस्रो पटक संसद्मा दर्ता गरेको हो । कानुनमा परिमार्जन गर्न सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका बाबजुद मन्त्रालयले संशोधन विना नै विधेयक दर्ता गरेको छ । द्वन्द्व भोगेका तथा अन्य सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा ३० जना सांसदहरूले उक्त विधेयकमा १८६ भन्दा बढी संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गरेका छन् । यदि संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक संशोधन विना जस्ताको तस्तै पारित भएमा त्यसले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितले न्याय नपाउने विधेयकका आलोचकहरू बताउँछन् ।

सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले उक्त अवधिमा नेपाली कांग्रेस सहित सत्तामा रहेका अन्य दलहरू विरुद्ध लडाइँ लड्यो । उक्त द्वन्द्वमा १७ हजार मानिसहरू मारिए भने २५ सय नागरिकहरू बेपत्ता पारिए । दुवै पक्षले मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरे । सन् २००६ मा युद्धरत दुवै पक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरे । उनीहरूले युद्धमा के भएको थियो भन्ने कुराको एउटा आधिकारिक अभिलेख निकालेर सत्य स्थापना गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । थुप्रै प्रयासहरूपछि दोषीलाई माफी दिन अनुकूल हुने गरी बनाइएको ऐनलाई सन् २०१४ मा कानुनको रूपमा लागु गरियो ।

तर सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको फैसला गर्‍यो। अदालतले सरकारलाई हिंसा तथा अपराध भोगेका पीडित लगायत मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँगको परामर्शमा कानुन संशोधन गर्न आदेश दियो । तर ती समूहहरू विधेयक मस्यौदा गर्ने प्रक्रियाबाट आफूहरूलाई बाहिरै राखिएको र त्यसलाई संसद्मा दर्ता गर्नुभन्दा अघि आफूहरूलाई त्यसमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूबारे जानकारी नदिइएको बताउँछन् ।

“दण्डहीनता मौलाउन दिने हो भने पछि फेरी अर्को द्वन्द्व हुनसक्छ,” श्रेष्ठ भन्छिन् ।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । त्यसयता मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा अपराधका करिब ६ सय घटनाहरूको मात्रै अनुसन्धान भएको छ । ती मध्ये २९ घटनाहरू मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर टुङ्ग्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने अगुवाइ गरिरहेको छ । दाहाल उक्त सशस्त्र द्वन्द्वको सर्वोच्च कमान्डर थिए ।

विधेयक हाल संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ ।

“प्राप्त भएका कुनै संशोधन प्रस्तावहरू स्वीकृत होला, कुनै नहोला,” संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन् । संसद्ले तटस्थ भएर विधि तथा प्रक्रियाको पालना गर्ने उनी बताउँछन् । “विधेयकमा संशोधनका क्रममा छलफलका लागि विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाउनुको अर्थ पनि त्यही हो,” उनी भन्छन् ।

 

पाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सरकार विरुद्ध ‘जनयुद्ध’ को थालनी गर्छ ।

 

शान्ति सम्झौता हुन्छ र प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १३ हजार मानिस मारिएको तथा १३ सय जना बेपत्ता पारिएको युद्धको अन्त्य हुन्छ । अनुमानित मारिएका मानिसको सङ्ख्या वृद्धि भएर १७ हजार र बेपत्ताको सङ्ख्या २५ सय पुग्छ ।

 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि दुई आयोग स्थापना गर्ने प्रयास व्यापक आलोचना पश्चात् असफल हुन्छ ।

 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई कानुनको रूपमा लागु गरिन्छ ।

 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिन्छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनमा रहेका केही व्यवस्थाहरू असंवैधानिक भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाअधिकार कानुनको विरुद्धमा रहेको भन्दै खारेज गरिदिन्छ ।

 

आयोगहरूको सुरुवाती दुई वर्षको कार्यावधि समाप्त हुन्छ र एक वर्ष कार्यावधि थप गरिन्छ । दर्ता भएका ६३ हजार भन्दा धेरै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मध्ये एउटा केसको पनि अनुसन्धान नभएपछि आयोगहरूको कार्यकाल २०१८ मा पुनः एक वर्षको लागि थपिन्छ ।

 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि दुई आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् र कार्यावधि तेस्रो पटकको लागि थपिन्छ । कुनै सार्थक प्रगतिविना आयोगहरूको कार्यावधि फेरि दुई पटक थपिन्छ ।

 

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको लागि विधेयक प्रस्ताव गरिन्छ । तर मानवअधिकारकर्मीहरू त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन् ।

 

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसारको कानुनी दायित्व पुरा गर्न आवश्यक पर्ने संशोधनविना विधेयक तेस्रो पटक प्रस्तुत गरिन्छ ।

 

जति समय बित्दै जान्छ प्रमाण र साक्षीहरू जुटाउन त्यति नै गाह्रो हुने मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया बताउँछन् ।

“अहिलेसम्म राजनैतिक दलहरूले ठ्याक्कै चाहेको न्याय प्रक्रियालाई ढिलो बनाउन, कमजोर पार्न र इन्कार गर्न हो,” थपलिया भन्छन् ।

विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरूको पालना नगरेको र अहिलेको स्वरूपमै पारित हुँदा त्यसमा रहेका व्यवस्थाहरूले गम्भीर मानवाअधिकार उल्लङ्घनमा पनि दोषीलाई माफी दिने थपलिया जस्ता पैरवीकर्ताहरू बताउँछन् ।

हालको विधेयकले हत्या तथा यौन हिंसा (बलात्कार बाहेक), कुटपिट तथा अङ्गभङ्ग गर्ने, अपहरण, आगजनी, जबरजस्ती विस्थापित गर्ने तथा गैर कानुनी रूपमा थुनामा राख्ने घटनाहरूमा माफी दिने थपलिया बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरूले कस्ता अपराधहरूमा माफी दिन सकिने र कस्ता अपराधहरूमा माफी दिन नसकिने निर्दिष्ट गर्दछन् । त्यस्ता कानुनहरूले क्रूर तरिकाले गरिएका हत्या, यातना, जबरजस्ती बेपत्ता र यौन हिंसासहितका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा माफीको अनुमति नदिने उनी बताउँछन् ।

“राजनैतिक दल तथा तिनका नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई आफ्नो सत्ताको सौदाबाजीको लागि मोलमोलाइको औजार बनाउँदै छन्,” थपलिया भन्छन् ।

राजनैतिक दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा प्रक्रिया अनुसार हुनु पर्ने गरी कानुन नल्याएको थपलिया बताउँछन् । यसबिचमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) जस्ता ठुला दलहरू सरकारमा आए, तर सत्ता बाँडफाँड तथा अन्य दलगत स्वार्थका कारणले सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएनन् ।

“शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो जिम्मेवारी उनीहरूको थियो, तर केही भएको छैन,” श्रेष्ठ भन्छिन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार द्वन्द्वमा रहेका दुवै पक्षहरू नै विधेयकबाट खुसी नभएको बताउने गर्दछन् । द्वन्द्वप्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण तथा विचार फरक फरक भएकोले उनीहरू विभाजित भएको पोखरेल बताउँछन् । केही सत्य पत्ता लगाउने वा दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने कुरामा केन्द्रित छन् भने अरू बाँकी दोषीसँग एउटा समझदारी गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउन चाहन्छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नमा भइरहेको ढिलाइले धेरै मानिसहरू थकित र निराश भएको थपलिया बताउँछन् । “कसैले आशा नै त्यागी सकेका छन् भने केही न्यायको सङ्घर्षलाई जीवित बनाउने चुनौती सामना गरिरहेका छन्,” थपलिया भन्छन् ।

बुवा माओवादी भएकोले उनलाई प्रहरीले मारेको बताउने जटिल कार्की आफ्ना बुवाको बलिदानको सम्मान चाहन्छन् । उनी आफ्ना बुवा सहिदको रूपमा चिनिउन् भन्ने चाहन्छन् ।

“हामीलाई बिचराको पात्रले नहेर्नुहोस्,” कार्की भन्छन्, “हामी त आत्मसम्मान चाहन्छौँ ।”

तर उनी सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पनि पुरा होस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । जुनसुकै पक्ष तर्फ भए तापनि सबैले न्याय खोजिरहेका छन् । जुन विचारधारा भए पनि सबैले पिडा भोगे ।

“हामीले हाम्रो विचारधारालाई पछाडि राख्नुपर्दछ,” कार्की भन्छन्, “यसलाई मेलमिलापतर्फ लैजानुपर्छ ।”