हिमाल पहाडले ढाकेको नेपालको उत्तरी भागमा भोकमरीको खतरा

माथिल्लो डोल्पा, नेपाल — चीनको सिमानासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पामा नेपाल सरकारले तीन वर्षदेखि चामल वितरण गर्न सकेको छैन । यहाँका मानिसहरू चारदेखि नौ दिनसम्मको पैदल यात्रा गरेर बजारमा चामल किन्न जान्छन् । तर बजारमा चामलको मूल्य यति धेरै महँगो छ कि अधिकांश मानिसहरू त्यो मूल्य जुटाउन सक्दैनन् ।

सरकारले यस क्षेत्रमा वितरण गर्दा प्रति किलो ५८ देखि ८७ रुपैयाँ मात्र पर्ने चामल बजारमा दोब्बरभन्दा बढी १५० रुपैयाँ पर्छ ।

तर माथिल्लो डोल्पासम्म चामल लैजान एकदमै कठिन छ ।

स्थानीयबासी दोर्जे गुरुङ भन्छन्, “हामीले अथवा ठेकेदारले पनि चामल पुर्‍याउने भनेको कि खच्चड वा चौरीमार्फत हो कि त हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले कुनै माध्यमबाट पुर्‍याइदेला भन्ने आश त अब मरिसक्यो ।”

सरकारले हरेक वर्ष माथिल्लो डोल्पासम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्न भनेर एक कम्पनीसँग करार सम्झौता गर्छ । यस्तो हुँदा यो क्षेत्रमा चामल वितरण हुनु पर्ने हो तर सरकारसँग करार सम्झौता गरे पनि माथिल्लो डोल्पामा यातायातको सुविधा नभएको जस्ता विभिन्न कारणहरू देखाएर ठेकेदारले चामल पुर्‍याउन अस्वीकार गर्छन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेको र खाद्यान्न खरिद गरी देशका विकट जिल्लाहरूमा पुर्‍याउने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय डोल्पाका कार्यालय प्रमुख विष्णु घिमिरे चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का भएपछि माथिल्लो डोल्पामा पनि खाद्यान्न पुग्ने आश्वासन दिन्छन् । उनी भन्छन्,
“हामीले यो वर्षको टेन्डर गरिसकेका छौँ । विगतका वर्षमा ठेकेदारले धेरै बाहना बनाए तर यस पटक त्यस्तो हुने छैन । उपल्लो डोल्पाबासीले यस पटक खाद्यान्न पाउँछन्, हिउँ पर्ने मौसम सुरु नहुँदै डोल्पामा खाद्यान्न पुग्छ ।“

तर दोर्जे गुरुङ भने यो वर्ष पनि खाद्यान्न नपुग्ने कुरामा ढुक्क छन् ।

“खाद्यान्न आए पनि हामीलाई एक महिनासम्म पुग्ने पनि आउँदैन,” उनी भन्छन् ।

यो कर्णाली प्रदेशको हिमाली तथा पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश नागरिकको साझा समस्या हो । त्यसैले धेरै मानिसहरू यो क्षेत्र छाडेर रोजगारीका लागि सहर वा विदेश पलायन भइसकेका छन् र यहाँको उब्जाउ जमिन पनि बाँझै छन् ।

झन्डै ३० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा ठुलो प्रदेश हो र यसले देशको कुल क्षेत्रफलको झन्डै २१% भूभाग ओगटेको छ । तर यस प्रदेशको जनसङ्ख्या सबैभन्दा कम अर्थात् १६ लाख मात्र छ । सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार माथिल्लो डोल्पामा झन्डै ४२,७०० मानिस बसोबास गर्छन् ।

यो क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले अत्यन्तै विकट भएको हुँदा यहाँ पहिरो गइरहने भएकाले र सडकको अवस्था खराब रहने भएकाले यहाँका सडकहरू पार गर्न असम्भवप्रायः हुन्छ । २३२ किलोमिटर लम्बाइ भएको कर्णाली राजमार्गको दुर्गति देखेर यसलाई “मृत्यु मार्ग” समेत भन्ने गरिन्छ । आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सडकमार्फत यात्रा गर्दा हरेक वर्ष औसतमा १०० जना व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् ।

माथिल्लो डोल्पा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न चुनौतीपूर्ण भएको कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि र यो क्षेत्रमा कृषिको सम्भावना राम्रो भए पनि सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार यहाँको एक चौथाइभन्दा बढी जमिन बाँझै छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउनका निम्ति अनुदान दिने, बीउ वितरण गर्ने र अन्य सहायता प्रदान गर्ने भन्दै कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसबाट रोजगारीका हजारौँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र सहर पलायन भएका मानिसहरूलाई गाउँमा आकर्षित गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर प्रादेशिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार अहिले यो कार्यक्रमको अपेक्षा विपरीत पहिलेभन्दा अझ धेरै उब्जाउ जमिन (३०%) बाँझो भएको छ ।

खेती गर्ने जनशक्ति सहरी क्षेत्रतर्फ बसाइँ सरेकाले र गाउँमा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी रमेश खड्का बताउँछन् ।

लेकाली क्षेत्रमा कृषिखेती गर्न बढी समय लाग्छ र अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी लागत लाग्छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायत भन्छन्, “उनीहरू अरू नै पेशा गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।”

कर्णाली प्रदेशमा राम्रो कृषि सम्भाव्यता छ । यहाँ दाल, जौ र जुम्ली मार्सी चामललगायतका नौ वटा विभिन्न अन्न र धानका प्रजातिहरूको खेती हुन्छ । तर पनि १० मध्ये ६ जिल्ला आयातित खाद्यान्नमा निर्भर रहेको कठायतको भनाइ छ ।

तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीका नागरिकलाई ३,४४,३२४ मेट्रिक टन खाद्यान्न चाहिन्छ । तर अझै पनि कर्णालीमा २३,४३४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यसले गर्दा मानिसहरूमा भोकमरीको समस्या छ । एक तिहाइभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा पुड्कोपना तथा ख्याउटेपनाको समस्या छ । कुपोषणका कारण यस्तो समस्या देखिन सक्छ । त्यस्तै चालिस प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम र नेपाल सरकारले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार झन्डै एक चौथाइ परिवारमा खाद्यान्न अपुग रहेको र जम्मा ८% परिवारले मात्र आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न खपत गरिरहेको देखिएको छ । भोकमरीले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर गर्छ।
स्थानीय बालरोग विशेषज्ञ नवराज केसी कर्णालीमै उत्पादन हुने रैथाने बालीको संरक्षण गर्न सके कुपोषणको ग्राफलाई घटाउन सकिने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “कर्णालीमा उत्पादन हुने पौष्टिक तत्त्व भएका खाद्यान्न नेपालका अन्य ठाउँमा उत्पादन हुँदैन । यदि यी बालीहरूको संरक्षण गर्न सकेर उत्पादन बढाउन सके हामी आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्छौँ र भविष्यमा स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन पनि गर्न सक्छौँ ।”

सन् २०१५ मा नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बनेको थियो । कृषि उत्पादनमा सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण योजना बोकेर कर्णाली प्रादेशिक सरकार गठन भएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ र यसबिचमा कयौँ पटक सरकार फेरिइसेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनोदकुमार शाहका अनुसार यस बिचमा अर्गानिक खेती, युवा लक्षित कृषि कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित अनुदान, चक्लाबन्दी खेती अभियान, कृषि कर्जालगायतका विभिन्न सुधारका लागि पहल गरिएका छन् ।

तर अहिले भने सरकारले यसका लागि दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत आफ्नो जमिन बाँझो छाड्ने मानिसहरूलाई बढी कर लगाइने छ ।

कर्णालीमा लामो समय काम गरेका कृषि विज्ञ लीलाराम पौडेल यहाँको कृषियोग्य जमिन जङ्गलमा रूपान्तरण भइरहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “त्यसैले पहिले कहाँबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने पनि सोच्न आवश्यक छ । जस्तै, जडीबुटीबाट आम्दानी गरेर खाद्यान्नमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।”

तर डिलकुमारी धिमाल जस्ता स्थानीयबासीलाई भने यो कुरामा रत्तिभर विश्वास छैन । चाडबाडको सिजनमा चामलको माग झन् बढी हुने भएकाले त्यस बेला झन् चामलको चरम अभाव हुने गर्छ । अक्टोबर र नोभेम्बर महिनामा नेपालका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडहरू दशैं र तिहार पर्छन् ।

“यो वर्ष पनि चामल लिनका लागि खाद्य डिपोअगाडि कति दिन पो लाइन लाग्नु पर्ने हो थाहा छैन ।”
अघिल्ला वर्षहरूमा डिपोमा गएर लाइन लाग्दा पनि अन्त्यमा रित्तो हात घर फर्किएर बजारबाट महँगो चामल किनेर खानु परेको सम्झिँदै उनी यो वर्ष पनि यही अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छिन् ।