विदेशी जेलमा नेपाली श्रमिक: प्राप्त भएन नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने कानुनी सहायता

काठमाडौं, नेपाल — बाबुलाल तामाङले अप्रिल महिनामा साउदी अरबको जेलबाट आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गरे। तर उनको कुरा सुनेर श्रीमती सुनिता तामाङ छाँगाबाट खसे जस्तो भइन्। उनलाई लागु पदार्थ ओसारपसारको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो।

२०२४ को मे महिनामा साउदी अरबको सिमानामा पक्राउ परेका उनलाई उक्त सजाय सुनाइएको थियो। उनी संयुक्त अरब इमिरेट्समा ट्रक ड्राइभरका रूपमा सामान ढुवानी गर्ने गर्थे। ५० वर्षीय उनले झन्डै तीन दशकदेखि खाडी मुलुकमा काम गरेर आफ्नी श्रीमती र चार सन्तानलाई रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि बिरलै घर फर्केका उनी पक्राउ हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र स्वदेश गएर फर्किएका थिए।

आफ्नो श्रीमान्को ज्यान कसरी जोगाउने भनेर चिन्तित सुनिता तामाङ मे महिनामा आफ्नी नन्दसँग वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुगेकी थिइन्। त्यहाँ गएर उनले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग कानुनी मुद्दामा सहायता गरिदिन विन्ती गरिन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कर्मचारीले यसमा आफूले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने बताएपछि उनी रुँदै घर फर्केकी थिइन्।

यस्तो नियति भोगिरहेका तामाङ मात्र एक्लो होइनन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत सूचना सार्वजनिक गर्न अनुरोध दायर गर्दा ग्लोबल प्रेसले विदेशमा सजाय भोगिरहेका एक जना नेपाली श्रमिकले पनि कानुनी शुल्क तिर्नका लागि वित्तीय सहायता प्राप्त नगरेको पत्ता लगाएको छ। जबकी यही प्रयोजनका लागि भनेर नेपाल सरकारले श्रमिकहरूबाट शुल्क लिएर कल्याणकारी कोष नै स्थापना गरेको छ। अहिले त्यो कोषमा १० अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डका एक शीर्षस्थ अधिकारीले ग्लोबल प्रेसलाई अहिलेसम्म जेलमा परेका श्रमिकका लागि भनेर एक पैसा पनि नदिइएको पुष्टि गरे।

कन्सुलर विभागको डेटाअनुसार मध्य जुलाईसम्ममा फौजदारी अभियोग लागेका कम्तीमा १,१७१ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू विदेशमा जेल परेका छन्। तामाङबाहेक अर्का एक नेपाली अप्रवासी श्रमिक पनि साउदी अरबमै मृत्युदण्डको तारिख पर्खिरहेका छन्। त्यस्तै अर्का एक जनलाई मलेसियामा मृत्युदण्ड सुनाइएको छ।

नेपालको गैरसरकारी सङ्गठन पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सका वकिल सोम प्रसाद लुइँटेल भन्छन्, “कामदारहरू आफैँलाई सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन किनभने कसैले पनि उनीहरूलाई प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिँदैन। नेपाल सरकारले जानाजानी उनीहरूलाई अँध्यारोमा राखेको छ ।” कल्याणकारी कोषमा अरबौँ रुपैयाँ छ तैपनि कामदारहरू उक्त रकम प्राप्त गर्न असमर्थ छन् ।”

सरकारले २०१८ मा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार आफू कार्यरत देशमा अपराध गरेको आरोप लागेका खण्डमा आप्रवासी श्रमिकहरूले सरकारबाट आर्थिक सहायता लिन सक्छन्। सन् २००८ को वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कानुनअनुसार नेपालको मन्त्रीपरिषदले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो। यसमा निश्चित मापदण्डहरू पूरा गर्ने श्रमिकहरूले आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षाका लागि भुक्तानी गर्न नेपालको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट १५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा काम गर्नका लागि दुई वर्षे सम्झौता गर्ने श्रमिकहरूबाट १५०० रुपैयाँ र तीन वर्षे सम्झौता गर्ने श्रमिकबाट २,५०० रुपैयाँका दरले योगदान रकम लिएर सरकारले कल्याण कोषमा पैसा जम्मा गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मा कुल ३५ लाख नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा छन् भने साउदी अरबमा मात्र ४ लाख नेपाली कार्यरत छन्। विश्व बैंकको डेटाअनुसार नेपाली श्रमिकहरूले घर पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा धानेको छ। 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले सुनिता तामाङलाई उनको श्रीमानले आफ्नो मुद्दाको सुरुवाती चरणमा कानुनी सहायताका लागि अपिल नगरेकाले अब उनको श्रीमानका लागि मद्दत गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको बताए। सरकारले १५ लाख रुपियाँ दिए पनि साउदी अरबमा कानुनी शुल्क एकदमै उच्च भएकाले त्यति रकमले केही नहुने उनले बताए।

सुवेदीले उनलाई बोर्डको स्रोतसाधन एकदमै सीमित भएकाले सरकारले जेलमा भएका सबैलाई मद्दत गर्न नसक्ने कुराको पनि जानकारी गराए।

“मृत्यु भएपछि कुनै पनि रकमले उनलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैन,” ५० वर्षीय श्रीमती र आमा सुनिताले जवाफ दिइन्।

“हामी मद्दत गर्न सक्दैनौँ,” सुवेदीले उनीसँग भने।

सरकारको आरोप-प्रत्यारोपको खेल

रकम किन उपलब्ध नगराएको भन्ने सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूले विरोधाभाषयुक्त जवाफ दिएका छन्।

सुवेदीले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई भने, “कामदारहरूबाट सङ्कलन गरिएको रकम धेरै कम छ, जसले गर्दा उनीहरूको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि कल्याणकारी कोषबाट लाखौँ रुपैयाँ बराबरको पर्याप्त रकम छुट्याउन गाह्रो हुन्छ।”

किन कुनै सहायता नगरिएको भनेर प्रश्न गर्दा उनले वकिल राख्नु एकदमै महँगो भएको र वकिल राखे पनि मुद्दाको परिणाम अनिश्चित नै हुने बताए।

सुवेदीले कोषमा जम्मा गरिएको रकम अन्य आधिकारिक प्रयोगका लागि खर्च गरिएको पनि बताए। उनले उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई सीपहरू प्रदान गर्न, श्रमिकको अधिकार र विदेशमा हुने जोखिमका बारेमा जनचेतना फैलाउन, मृत श्रमिकहरूको शव नेपाल ल्याउन र मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न खर्च गरिएको बताए।

प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “कानुनी प्रतिरक्षा सेवा गम्भीर आपराधिक आरोप लागिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा जानकारी गराउँदा दुःख लागेको छ।” उनको भनाइ २०१८ को निर्देशिकाको ठाडै विपरीत छ।

ग्लोबल प्रेस जर्नल जुलाई ३१ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सामेल भएको थियो। वार्षिक समीक्षाका लागि आयोजित यो कार्यक्रममा ग्लोबल प्रेस जर्नलले बोर्डको शीर्षस्थ व्यक्ति, सचिव द्वारिका उप्रेतीलाई २०१८ को निर्देशिकाबमोजिम किन कुनै आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी सहायता प्रदान नगरिएको हो भनी सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेको थियो। त्यस कार्यक्रममा उनले कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन नसक्ने मात्र बताए र यस सम्बन्धमा थप व्याख्या गरेनन्।

यसैबिच उप्रेतीले अगस्ट १९ मा ग्लोबल प्रेसलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनले २०१८ को निर्देशिका लागू भएदेखि कुनै कानुनी सहायता प्रदान नगरिएको स्वीकार गरे तर यसको कारण आप्रवासी कामदारहरू नै भएको बताए ।

उप्रेती भन्छन्, “अहिलेसम्म कसैले पनि सहायताका लागि आवेदन दिएका छैनन्।”

यद्यपी उक्त निर्देशिकामा अभियोग लागेको आप्रवासी श्रमिक वा श्रमिकको परिवारका सदस्यले कानुनी सहायताका लागि आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त निर्देशिकामा विदेशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले श्रमिकको फौजदारी मुद्दाका बारेमा जुनसुकै माध्यमबाट सूचना प्राप्त गरे पनि दूतावासले कानुनी प्रतिरक्षाका उपायहरू अघि बढाउन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा नेपालका विदेशस्थित राजदूतावासहरूको अभियोग लागेका, हिरासतमा राखिएका वा कारागार चलान गरिएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क र उनीहरूको कानुनी प्रतिनिधित्वको स्थिति सङ्कलन गर्ने दायित्व रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

ग्लोबल प्रेस जर्नलसँग कुरा गर्दा उप्रेतीले निर्देशिकामै उल्लेख नगरिएको अर्को मापदण्ड पनि थपे। उनले व्यक्तिले आफू निर्दोष भएको दाबी गरेका खण्डमा मात्र कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराइने बताए।

तर निर्देशिकामा भने तीन वटा अवस्थामा सहायता रकम उपलब्ध नगराइने कुरा उल्लेख गरिएको छ: फौजदारी अभियोग लाग्दा श्रमिकको सम्झौताको म्याद सकिएमा, श्रमिक नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिइकनै विदेश गएमा र निजलाई अर्कै व्यक्ति, संस्था वा एजेन्सीले कानुनी सहायता प्रदान गरिरहेको भएमा।

निर्देशिकाअनुसार नेपालको राजदूतावासले अभियोगको प्रकृति, मुद्दाको कार्यविधि र प्रतिरक्षाको सम्भावनाका साथै मुद्दाको मूल्याङ्कन गर्छ। अनि कानुनी प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक ठहर भएका खण्डमा दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त मुद्दा सिफारिस गर्छ।

मन्त्रालयले पनि कानुनी प्रतिरक्षा गर्न आवश्यक रहेको निर्णय गरेका खण्डमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई उक्त मुद्दा सिफारिस गर्छ। त्यसपछि सचिवालयले सबै विवरण र मन्त्रालयको सिफारिस बोर्ड समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्छ अनि बल्ल बोर्डले श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि रकम निकासा गर्ने कि नगर्ने कुराको निर्णय लिन्छ। निर्देशिकाअनुसार त्यसपछि सचिवालयले राजदूतावासलाई रकम उपलब्ध गराउँछ अनि राजदूतावासले श्रमिकका लागि वकिल नियुक्त गरिदिन्छ।

“१५ लाख रुपैयाँ मात्र प्रदान गरिने हुनाले यो रकम अपर्याप्त छ। त्यसैले आपराधिक आरोप भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफैँ परामर्श प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ,” उप्रेतीले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई भने। “यदि उनीहरूले मुद्दा जित्ने सम्भावना छ र लगानी गर्न इच्छुक छन् भने उनीहरू आफैँले वकिल राख्न सक्छन्। यद्यपि धेरै वर्ष जेलमा बिताउने जोखिम हुँदा किन ठुलो रकम खर्च गर्ने?”

साथै उप्रेतीले श्रमिक र राजदूतावास दुवैलाई कोषमा रकम उपलब्ध भएको कुराका बारेमा जानकारी गराइनु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरे। तर बोर्ड वा अन्य सरकारी निकायहरूले यो कार्य गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ जवाफ दिएनन्।

राजदूतावासबाट केही सहायता

नेपाल सरकारको २०२२ को एक प्रतिवेदनमा २०२१ मा सरकारी कोषमार्फत जेलमा रहेका कम्तीमा केही आप्रवासी श्रमिकहरूले कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको जनाइएको छ।

तर झन्डै ८,५५० अमेरिकी डलर बराबरको उक्त रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट लिइएको हो कि होइन र यदि हो भने ग्लोबल प्रेस जर्नलले प्रश्न गर्दा बोर्डका कर्मचारीले उक्त कुरा किन उल्लेख गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कर्मचारीले अहिलेसम्म कानुनी प्रतिरक्षाका लागि कुनै रकम नदिइएको बताएकाले यदि उक्त रकम कल्याणकारी कोषबाट नै आएको हो भने त्यो उनीहरूको कुरासँग बाझिन जान्छ।

नेपालको मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको उक्त प्रतिवेदनमा २०२१ मा मलेसियामा जेलमा रहेका ४९ जना आप्रवासी श्रमिकहरूले स्थानीय नेपाली राजदूतावासबाट कानुनी सहायता प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसमध्ये ८ जनाले सरकारको कल्याणकारी कोषबाट १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा थोरै बढी रकम र ४१ जनाले दूतावासकै बजेटबाट रकम प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा २०२१ मा विदेशस्थित नेपालका २७ राजदूतावासमध्ये ५ वटाले विदेशमा जेलमा रहेका कुल ७४ जना श्रमिकहरूलाई सहायता गरेको उल्लेख गरिएको छ। विदेशमा जेल परेका १,०३० जना श्रमिकमध्ये ९३% ले भने कुनै कानुनी सहायता प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले किन त्यति धेरै श्रमिकहरूले कानुनी मद्दत पाएनन् भन्ने कुरा थाहा नभएको तर केही राजदूतावासहरूले भने त्यसका लागि आफूसँग पर्याप्त बजेट नभएको बताएको उल्लेख गरेको छ।

साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम सल्लाहकार कबिराज उप्रेती सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई फौजदारी मुद्दामा कानुनी सहायताका लागि रकम उपलब्ध नगराउनाले उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “फलस्वरूप यी कामदारहरूले प्रायः स्थानीय भाषा नबुझी आफ्नो बचाउ आफैँ गर्नु पर्छ जसले गर्दा उनीहरू गम्भीर नोक्सानीमा पर्छन्।”

उनले लागु औषध ओसारपसारको मुद्दामा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने कोही वकिल नभएको बताएका छन्। तामाङकी श्रीमती र कबिराज उप्रेती दुवैले यो कुरा पुष्टि गरेका छन्।

श्रम सल्लाहकार उप्रेतीले २०२४ अघि साउदी अरबस्थित नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरूले कैदीहरूलाई भेट्ने र राजदूतावासको आर्थिक मद्दतमा उनीहरूको कानुनी मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको बताएका छन्। तर २०२४ मा साउदी अरबमा मुद्दा लड्नका लागि स्थानीय वकिल नै चाहिने भनी सरकारले कार्यविधिमा गरेको परिवर्तनका कारण अब त्यसो गर्न सम्भव नभएको उनले बताए।

‘आवाजरहित समूदाय’

नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूका पैरवीकर्ताहरू श्रमिकहरूलाई विदेशमा कुनै अभियोग लागेमा र कारागार चलान गरिएमा आफूसँग कानुनी प्रतिनिधित्वका लागि भुक्तानी गर्ने कुनै स्रोतसाधन नभएको बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूमध्ये झन्डै ७४% अदक्ष श्रमिक छन्। त्यस्ता श्रमिकले प्रायः मजदुरी, घरेलु काम, सरसफाइ र सुरक्षा प्रदायक जस्ता थोरै ज्याला प्राप्त हुने र कुनै दक्षता, औपचारिक शिक्षा वा तालिम नचाहिने खालका काम गर्छन्। 

श्रम आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्, “यो निर्देशिका (२०१८ को कानुनी सहायतासम्बन्धी निर्देशिका) लागू गर्न असफल हुँदा जटिलताहरू बढेका छन्। नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ।”

नेपालमा काम गर्ने श्रम अधिकार र मानव अधिकार संस्था इक्विडेमका अनुसन्धान प्रमुखसमेत रहेका नेपालले जेलमा परेका आप्रवासी श्रमिकहरू आफ्नो आवाज अरूलाई सुनाउने शक्ति नभएका आवाजविहीन समुदाय भएको बताउँछन्।

तर विदेशमा थुनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निष्पक्ष सुनुवाइको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल भन्छन्, “कारागार एक कठिन वास्तविकता हो, जुन प्रायः भाषा अवरोध र मृत्युदण्ड जस्ता कठोर सजायहरूले झनै खराब बनाउँछ। यी कमजोर कैदीहरूलाई बलियो राज्य सुरक्षा चाहिन्छ।”

नेपाल मानव अधिकार आयोगका उपसचिव कमल थापा क्षेत्रीले राज्यले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नु भनेको मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले उनीहरूको संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्छ। …निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नु पर्छ। समय-समयमा कारागारहरूको भ्रमण गर्नु पर्छ र समयअनुसार कानुनहरू परिवर्तन गर्नु पर्छ। हाल कुन देशमा कति नेपाली जेलमा छन् भन्ने तथ्याङ्क दिन सरकार असमर्थ छ। प्रदान गरिएको तथ्याङ्कभन्दा धेरै जेलमा छन्।”

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा नीतिहरू लागू गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ।

उनी भन्छन्, “आपत्कालीन अवस्थामा पनि कामदारहरूलाई सुरक्षा दिनुको सट्टा, कानुनी कठिनाइहरूको बहानामा कानुनहरूलाई बेवास्ता गरिन्छ।”

झिनो आशा

बाबुलाल तामाङले साउदीमा आफ्नो मुद्दाका लागि अपिल दायर गरेका छन्। उनकी श्रीमतीका अनुसार उनलाई मृत्युदण्डको सजाय कहिले दिइन्छ भन्ने मिति तोकिसकिएको छैन भने उनलाई अब के हुन्छ भन्ने केही थाहा छैन।

आठ कक्षासम्मको मात्र औपचारिक अध्ययन गरेका तामाङ आफूले पढ्न नसके पनि आफ्ना सन्तानले आफूले भन्दा धेरै पढुन् भनेर पैसा कमाउन २७ वर्षअघि पहिलो पटक नेपालको पहाडी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक छाडेर खाडी मुलुक पुगेका थिए। सुरुमा उनले विदेशमा काम गर्दा महिनाको १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउँथे। 

उनको श्रीमती र बहिनी अनिशा तामाङले वैदेशिक रोजगारी बोर्डका साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र कन्सुलर विभागमा पनि पुगेर उनको अपिलका लागि मद्दत मागिसकेका छन्। तर आफ्नो अनुरोधका सम्बन्धमा ती निकायबाट कुनै जानकारी नआएको उनीहरू बताउँछन्।

खामिस मुसैत फौजदारी अदालतमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि अनिश्चितताका साथ तामाङ हरेक हप्ता जेलबाट आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गर्छन्। उनलाई केही सेकेन्ड मात्र बोल्न दिइन्छ। श्रीमानसँगको एउटा फोन वार्ता सम्झिँदा उनका आँखा आँसुले भरिएका थिए।

उनले भनेका थिए, “म यहाँ जेलमा मर्ने छु। कृपया मेरा आमाबाबु र छोराछोरीको ख्याल राख्नू र मेरो मृत्युको १३ औं दिनमा भव्य पूजा गर्नू।”

अर्को पटक फोनमा उनले भनेका थिए: “मैले कसैलाई मारेको छैन। मैले चोरी गरेको छैन। मैले आफ्नो कर्तव्य मात्र पूरा गरेको छु। म जेलबाट रिहा हुनेछु।”

सुनिता तामाङ आफ्नो श्रीमान् निर्दोष भएको कुरामा पूर्ण विश्वस्त छिन्। विहे गरेको ३० वर्षपछि अहिले आएर श्रीमानसँग धेरै समय बिताउन नपाएकोमा उनलाई पछुतो लाग्छ।

हरेक दिन तामाङकी आमा उर्मा तामाङ आफ्नो छोरा घर फर्कने आशा गर्छिन् र फर्कने दिन जति बित्दै जान्छ उनको चिन्ता पनि बढ्दै जान्छ।

७३ वर्षीय उनी सोध्छिन्, “मेरो छोराले जेलमा के खाएको छ? के ऊ चिसो भुइँमा सुतिरहेको छ? के उसले कपाल काटेको छ?”

तामाङकी बहिनी अनिशा तामाङ आफ्नो दाईको जीवनका लागि अझै पनि झिनो आशा बाँकी रहेको बताउँछिन् तर भविष्यमा के होला भन्ने बारेमा उनी निश्चित छैनन्।

“दिउँसो हामी दाईको बारेमा मात्र कुरा गर्छाैँ। जब रात पर्छ, उसको चिन्ताले हाम्रो निद्रा हराउँछ।” उनी भन्छिन्।