नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित: पत्रकारहरू

काठमाडौं, नेपाल — नेपालमा बढ्दो भ्रस्टाचार र नेपोटिजम जस्ता समस्याप्रति आक्रोशित नेपाली युवाहरूले यही महिनाको सुरुवाततिर गरेको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा काठमाडौंका साथै देशभर नै ठुलै हलचल मच्चिएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर र सरकारी तथा निजी भवनहरू जल्दा भएका हिंसात्मक घटनामा दर्जनौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए।

जनताहरू नेताहरूको रवैयाप्रति लामो समयदेखि वाक्कदिक्क भए पनि पछिल्लो समय सरकारले वाक् स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेपछि प्रदर्शन ट्रिगर भएको थियो। नेपालको कानुनअनुसार सूचीकरण गर्न नआएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द भएका थिए। हिंसात्मक प्रदर्शनपछि उक्त प्रतिबन्ध हटाइएको थियो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको थियो। अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छिन्।

प्रदर्शन हिंसात्मक बन्नुमा र दङ्गा फैलनुमा वाक् स्वतन्त्रमाथि अंकुश लगाइनुलाई नै तात्कालीक कारणका रूपमा लिइएको भए पनि पत्रकारहरू प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर आक्रमण हुने गरेको र यो क्रम बढ्दो भएको बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरूले कानुनको दुरुपयोग गरेर रिपोर्टिङमा वाधा पुर्याउने गरेको र शक्तिशाली नेताहरूलाई आलोचना गर्न रोक लगाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

हालसालैका महिनाहरूमा सबैको ध्यान खिचेको एउटा मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले युट्युबमा ‘टफ टक’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पत्रकार दिलभूषण पाठक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। उनको च्यानलमा पोस्ट गरिएको एउटा भिडियोमा पाठकले काठमाडौंको हिल्टन होटेल खरिदमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीर सिंह देउवाको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका थिए। सेप्टेम्बरको प्रदर्शनमा जलाइएका भवनहरूमध्ये यो होटेल पनि एक हो।

पाठकलाई नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत आफ्नो रिपोर्टिङमार्फत घृणा र ईर्ष्या फैलाएको अभियोग लगाइएको थियो। तर विद्युतीय माध्यममा प्रकाशित सामग्री सन् २००८ को कानुनअनुसार नियमन गरिने भए पनि पत्रकारविरुद्धका उजुरीहरू प्रेस काउन्सिल नेपालले हेर्नु पर्थ्यो।

यही व्यवस्थाअनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै पाठकलाई पक्राउ गर्ने आदेश वदर गरेको थियो। यो आदेशपछि पनि प्रहरीले उनलाई हिरासतमै राख्ने प्रयास गरेको थियो।

उचित कानुनी प्रक्रियाको वेवास्ता

प्रेस स्वतन्त्रताका पहरेदारहरूका अनुसार नेपाल सरकारले कसरी उचित कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता गरेको छ र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको नकारात्मक पाटोका बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई चुप लगाउन साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग गरेको छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण मात्र हो।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र सञ्चार कानुनबिच ठुलो फरक छ।” कुनै पत्रकारले पत्रकारको हैसियतमा टिप्पणी गर्दा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन नभएर सञ्चार कानुन लागू हुनु पर्ने उनी बताउँछन्।

सरकारका  पुर्व  प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भने सरकारले मिडियालाई लक्षित गर्न कानुनको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको ठाडो अस्वीकार गर्छन्। “सरकार वा मन्त्रीविरुद्ध समाचार लेख्दा कुनै पनि पत्रकारलाई सजाय दिनु हुँदैन,” उनी भन्छन्।

तर जसरी जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी पत्रकारको हो, उनीहरूको कामले गर्दा राष्ट्रिय विभाजन हुन नदिन र सामाजिक सदभाव टुट्न नदिने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनी बताउँछन्। सरकारको भूमिका, उनी भन्छन्, मार्गदर्शन तयार गर्नु हो, कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्ने होईने ।

प्रेस काउन्सिलका सदस्य बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार पाठकको मुद्दा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ तर त्यस्तो खालको मुद्दा अदालत पुगेपछि भने “प्रेस काउन्सिलले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन”। पत्रकारिताको आचारसंहितामा समर्पित र स्वायत्त भए पनि प्रेस काउन्सिल संरचनागत रूपमा अझै पनि सरकारकै मातहतमा छ।

उनी भन्छन्, “हामीले केही सरकारी आदेशहरू पालना गर्नु पर्छ।”

जुन महिनाको सुरुवाततिर अर्को एउटा मुद्दाका सम्बन्धमा पनि निकै आलोचना भएको थियो। दुई अनलाइन मिडिया बिजमान्डू र नेपाल खबरले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले परियोजनाहरू स्वीकृत गरेबापत घुस मागेको खबर प्रकाशित गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यस सम्बन्धमा मुद्दा परेपछि अदालतले दुवै मिडियाबाट ती समाचार हटाउने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघ, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियन लगायतका सङ्गठनले यो आदेश संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध भएको बताउँदै उक्त आदेशको खण्डन गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालै अदालतले यो मुद्दा खारेज गरेको थियो।

यो मुद्दा पनि प्रेस काउन्सिलले नै हेर्नु पर्ने फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ ढकाल बताउँछन्। उनको गैरनाफामूलक संस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको निगरानी राख्छ। 

घट्दो स्वतन्त्रता

पछिल्ला वर्षमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा नेपालको वरीयता क्रम खस्केको छ। २०२४ मा १८० वटा देशमध्ये नेपाललाई ७४ औँ स्थानमा राखेको रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले यो वर्ष ९० औँ स्थानमा झारेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन बढेको छ। मे २०२४ देखि अप्रिल २०२५ सम्म महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लङ्घनका ७३ वटा घटना रेकर्ड गरेको थियो भने त्यसको एक वर्षअघि ६२ र अझ एक वर्षअघि ५५ वटा घटना रेकर्ड गरेको थियो।

फ्रिडम फोरमले २०२४ मा सुरक्षा अधिकारीहरूले ३५, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले २६ र सरकारी कर्मचारीले ८ घटनामा मिडियाका अधिकार हनन गरेको रेकर्ड गरेको थियो। २०२५ मा भने अहिलेसम्म ३५ वटा उल्लङ्घन गरेर सरकारी अधिकारीहरू यो सूचीको शीर्ष स्थानमा छन्। त्यस्तै १८ उल्लङ्घनसहित राजनीतिक नेता कार्यकर्ता दोस्रो स्थानमा छन् भने १४ उल्लङ्घनसहित सुरक्षा अधिकारीहरू तेस्रो स्थानमा छन्।

तर प्रेस फ्रिडमको तथ्याङ्कअनुसार २०१७ देखि २०२२ सम्म रेकर्ड गरिएको उच्च स्तरको उल्लङ्घनको तुलनामा अहिले उल्लङ्घनको कुल सङ्ख्या घटेको छ। 

फ्रिडम फोरमका दाहालका अनुसार वडाध्यक्ष जस्ता स्थानीय सरकारी अधिकारीहरू केही सबभन्दा खराब अपराधी हुन्। पत्रकारहरूलाई दबाब वा धम्की दिएर उनीहरूले प्रायः दुःख दिइरहने उनी बताउँछन्।

प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानुनहरू लागू गर्न सङ्घीय सरकारले हिचकिचाउँदै आएको दाहाल बताउँछन्। अझ वास्तवमा भन्नु पर्दा सरकारको आलोचना गरेर प्रकाशित गरिएका समाचारका विरुद्धमा सरकारको सहनशीलता “शून्यमा झरेको” उनी बताउँछन्।

‘स्वीकार्य र सामान्यकृत’

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपालका पत्रकारहरूले चुनौतिपूर्ण वातावरणमा काम गर्दै आएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २००२ देखि २०१८ सम्म नेपालमा ३८ जना पत्रकारको हत्या भएको छ।

रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सको एक प्रतिवेदनअनुसार मार्च महिनाको हालसालैको एउटा घटनामा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शनमा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो। उनी रिपोर्टिङका लागि गएको भवनमा प्रदर्शनकारीहरूले आगो लगाएपछि उनको जलेर मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको एउटा वक्तव्यअनुसार सेप्टेम्बरमा भएको पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हानेको रबर बुलेट लागेर घाइते भएकामध्ये चार जना पत्रकार थिए।

रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सका नेपाल संवाददाता बिनोद ढुङ्गेलका अनुसार पत्रकारहरू मारिएका वा घाइते भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न वा मुद्दा चलाउन सरकारले हिचकिचाउने गर्छ।

उनी भन्छन्, “पत्रकारको काम पिटाई खाने, लेख्ने भन्ने कुरालाई एसेप्टेड र नेचुरलाईजड गर्ने अभ्यास भएको छ। द्याट ईज भेरी हार्ड।” 

सरकारका प्रवक्ता गुरुङ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने पत्रकारहरू झुक्किएर आक्रमणमा पर्न सक्ने बताउँछन्। सरकारले पत्रकारहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कहिल्यै आक्रमण नगर्ने उनी बताउँछन्।

समन्वित रणनीति

नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएसँगै सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले गर्ने व्यवहारप्रति चिन्ता बढेको छ। राष्ट्रिय सभाले फेब्रुअरी महिनामा पारित गरेको यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा छ। मिडिया तथा नागरिक समाज यो विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई झन् कमजोर बनाउने र प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारको कडा नियन्त्रण बढ्ने कुरामा चिन्तित छन्।

जुलाई महिनामा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर अनलाइन मिडियाहरूले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएसँगै उनीहरूको चिन्ता झन् बढेको छ। यो ऐन लागू हुँदा स्थानीय निकायहरूसँग मिडिया नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ। तर यसको चर्को आलोचना भएपछि प्रसारण विभागले दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था स्थगित गरेको छ।

तैपनि आलोचकहरू भने देशमा पत्रकारहरू स्थान कम गर्नका लागि यी सबै प्रयासहरू नियोजित रूपमा गरिएको बताउँछन्। सरकारले सबै प्रकारका मिडिया आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको दाहाल बताउँछन्।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिने गलत जानकारीले पनि मिडियाप्रति सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्ने गर्छ। मानिसहरूले प्रायःजसो सामाजिक सञ्जालमा देख्ने कुराहरूलाई तथ्यपरक समाचारका रूपमा लिने उनी बताउँछिन्। तर पत्रकारहरूले आफूले प्रकाशित गर्ने कुरा यथार्थपरक छ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिन्छिन्। 

उनी भन्छिन्, “सामान्य समाचार रिपोर्टिङ मात्र गरेको कारण पत्रकारहरू राज्य र गैर-राज्य दुवै पक्षबाट लक्षित भइरहेका छन्।”