
सुनिता न्यौपाने, जिपिजे नेपाल
कान्ता रजाली र उनको जेठो छोरो सिम बहादुर रजाली आफ्नो घरको पिँढीमा बस्दै गरेको दृश्य । चार जनाको परिवार धान्न कान्ता रजालीले कृषि खेतीका साथै ज्याला मजदुरी पनि गर्छिन् । घरमा काम गरेर पैसा ल्याउन सक्ने उनी मात्र हुन् ।
पाल्पा, नेपाल — बिहानको शान्त वातावरणमा कान्ता रजालीले दुई कचौरा चामल अड्कलेर कुकरमा हालिन् र चुलोमा बसालिन् । यति जाबो चामलले चार जनाको उनको परिवारको पेट भर्दैन भन्ने उनलाई राम्रै थाहा छ । तर बेलुकीको खानाको लागि पनि उनले अर्को दुई कचौरा चामल जोगाएर राख्नु पर्ने छ । त्यति बेला पनि बिरामी पति, बिरामी कान्छो छोरा र अशक्त जेठो छोराको भोको पेटले उनकै बाटो हेरिरहेको हुने छ ।
“मेरा श्रीमान् र बच्चाहरूले पूर्ण महसुस गर्न सकून् भनेर मैले आधा पेटमै बाँच्न सिकिसकेकी छु,” ५० वर्षीय रजाली भन्छिन् ।
उनलाई थाहा छ, भोलि पनि सङ्घर्षको यही चक्र दोहोरिने छ । १५ वर्षको उमेरमा विवाह भएदेखि नै रजालीले मकै, तोरी, जौ र आलु जस्ता बालीनालीको खेती गर्दै आएकी छिन् । यसबाट भएको उब्जनीले उनले आफ्नो परिवारको गुजारा गर्दै आएकी थिइन् । तर मौसमी ढाँचामा आएको परिवर्तनका कारण उनको बालीको आयु घटेको छ र उनको परिवारलाई मुस्किलले चार महिना मात्र खान पुग्छ । पहिले वर्षभरि पीठो खान पुग्ने जौ अब दुई मुठी उत्पादनमा सीमित छ।
अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) मार्फत प्राप्त हुँदै आएको सहायता रोकिएसँगै गरिबी, कुपोषण र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका असर जस्ता समस्याहरू झेलिरहेको देशमा रजाली जस्ता कृषकहरूलाई पर्याप्त खाद्यान्न उब्जाउन गर्न झन् धेरै कठिनाइ भइरहेको छ । ग्लोबल प्रेस जर्नलको अनुरोधमा नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक रेकर्डअनुसार युएसएआइडीका छ वटा कार्यक्रममार्फत आउन लागेको झन्डै १०.४ देखि ११.४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रोक्का भएको छ । यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरू सन् २०२३ मै सुरु भइसकेका थिए र यी कार्यक्रममार्फत २०२८ वा २०२९ सम्म रकम प्राप्त भइरहने तालिका थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार २ करोड १० लाख डलरको एउटा कार्यक्रम लागू गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारले पाएको थियो भने अन्य कार्यक्रमहरू गैरसरकारी संस्थाहरूको पोल्टोमा थियो । अनुदान रोक्नुअघि नेपालमा कुल कति रकम आइसकेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले ठोस जानकारी दिन सकेन । युएसएआइडीले पछि सोधभर्ना गर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि खर्च गरिसकेको १ करोड १२ लाख रुपैयाँ (झन्डै ८१,१५० डलर) पनि अझै प्राप्त नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुदान स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ग्लोबल प्रेस जर्नलले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टसँग विस्तृत विवरण मागेको थियो तर डिपार्टमेन्टले ती विवरणहरू उपलब्ध गराएन ।
अदालती रेकर्डहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यो वर्षको सुरुतिर युएसएआइडीका झन्डै ९०% कर्मचारीलाई अचानक प्रशासनिक बिदामा पठाएको थियो भने युएसएआइडीका ८६% कार्यक्रमहरू अन्त्य गरिएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी तथा विकास शाखाका रूपमा १९६१ मा स्थापना गरिएको युएसएआइडीको हेडक्वार्टरलाई ट्रम्प प्रशासनले बन्द गरिदिएको छ । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले मे २९ मा युएसएआइडीका प्राथमिकताहरू घटाउने र यसका केही कार्यहरू कटौती गर्ने योजनाका बारेमा कंग्रेसलाई जानकारी गराएको थियो । कंग्रेसकै म्यान्डेड प्राप्त एजेन्सीलाई विघटन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमको वैधताविरुद्ध अमेरिकी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर यो कदमका असरहरू भने विश्वभरि नै महसुस भइरहेको छ ।



मुख्य कार्यक्रमहरू स्थगित
अनुदान रोक्का गरिएका कारण नेपालमा बीउबिजन, मल, कृषिजन्य उपकरण र कृषिसम्बन्धी दिगो स्रोतहरू सुधार गर्नेलगायतका मुख्य सहायता कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन् । यी कार्यक्रमहरू खास गरी जलवायु परिवर्तनको असर र आर्थिक चुनौतीहरू सामना गरिरहेका साना किसानहरूका लागि कृषिबाट उत्पादनशीलता बढाउने, बजार प्रणाली सुदृढ पार्ने र पोषण बढाउने कुरामा केन्द्रित थिए । यी कार्यक्रमको एउटा मुख्य लक्ष्य भनेको निर्वाहमूलक कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषकमा रूपान्तरण गर्नु थियो । यी कार्यक्रमहरू स्थगित भएसँगै कृषकहरू झन् झन् गरिबीको भुमरीमा फस्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् ।
रजालीको घरमा पैसा कमाएर ल्याउने उनी मात्र हुन् । उनको ६० वर्षीय श्रीमान् क्षयरोगका कारण बिरामी छन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण उनको २७ वर्षीय जेठो छोरो बोल्न सक्दैनन् । २३ वर्षीय कान्छो छोरालाई बेला-बेला बेहोस हुने र ढल्ने समस्या छ । आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउन रजाली गाउँमै ज्याला मजदुरी पनि गर्छिन् । दिनको ५०० रुपैयाँ ज्यालामा काम गर्ने उनलाई त्यति पैसाले आफ्नो परिवारका लागि आधारभूत पोषण जुटाउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ । ज्याला मजदुरीको काम पनि सधैँ नपाइने उनी गुनासो गर्छिन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा कृषि क्षेत्रले धानेको छ भने नेपालका कुल श्रमिकमध्ये ६६% श्रमिक यही क्षेत्रमा आबद्ध छन् । रजाली जस्ता साना किसानले देशको कुल खाद्यान्नको ८०% उब्जाउने भए पनि न्यून उब्जाउका कारण सन् २०१५ यता खाद्यान्न आयात ६५% ले बढेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश परिवारहरूलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभर खान पुगिरहेको छैन । यस्तो हुँदा हुँदै पनि डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसार नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि भनेर आफ्नो कुल बजेटको जम्मा ३% मात्र छुट्याउने गर्छ । २०२२ देखि २०२३ सम्म सञ्चालित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले पछिल्ला १२ वर्षमा गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटेको देखाए पनि उच्च स्तरको नयाँ मापदण्डअनुसार २०.३% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।
युएसएआइडीको अनुदान रोक्का भएका कारण आउँदा वर्षमा गरिबी निवारणका लक्ष्यहरू पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् ।



यी कार्यक्रमले गर्दा केही परिवारहरूले आफ्नो परिवारको हातमुख जोड्ने मात्र नभएर आफ्नो जीवनस्तर नै सुधार गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “यी कार्यक्रमहरूले किसानहरूको क्षमतालाई सुदृढ बनाएका थिए । उनीहरू जीविकोपार्जन गर्न, स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गर्न र बजार व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएका थिए ।”
अनुदान रोक्का भएका कारण कुपोषणको समस्या बढ्दै जाने र कृषकहरू झन् गरिब हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
नेपालको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटाका अनुसार केन्द्रले अब जलवायु प्रतिरोधी र कुपोषण घटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका स्वदेशी बीउ प्रजातिहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने छैन ।
रजाली बसोबास गर्ने रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्माङगत भट्टराईका अनुसार अबदेखि युएसएआइडीको अनुदान प्राप्त नहुने कुराले अधिकारीहरू चिन्तित छन् र अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । यो अनुदानले कृषकहरूलाई सुन्तला खेती गर्न मद्दत गरेको थियो भने सुन्तलालाई बजारसम्म ल्याउन पनि उनीहरूलाई सहायता गर्थ्यो ।
उनी भन्छन्, “जब किसानहरूले मौसमी ढाँचा परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्न थाले, हामीले कृषिलाई व्यावसायिक अभ्यासमा रूपान्तरण गर्न यो कार्यक्रम सुरु गर्यौं । तर अब धेरै किसानहरू निराश छन् ।”



अन्नबाली उब्जाउमा आएको समस्या
आफूले परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएको मुख्य अन्नबालीले आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन भइनरहेको अवस्थामा रजालीले २०१८ मा त्यसलाई छाडेर सुन्तलाका बिरुवाहरू रोपेकी थिइन् । पहिलो छिमलको सुन्तलाबाट २० हजार रुपैयाँ कमाइ भएपछि उनले सुन्तलाबाट आफ्नो परिवारका लागि स्थिर आम्दानी हुने आशा राखेर सुन्तलाका अझ धेरै बिरुवाहरू रोपेकी थिइन् ।
तर खडेरी बढ्दै जाँदा सुन्तलाको फूल समयभन्दा पहिले नै झर्न थाल्यो, रूखहरू ओइलिए, ढुसी फैलियो र असिना र कीराहरूले गर्दा फललाई थप क्षति पुर्यायो । अहिले रजालीको सुन्तला खेती उनको परिवारका लागि भरपर्दो आयस्रोत बन्न सकेको छैन ।
उनले सुन्तलाका बोट वरपर मकै लगाउँदा मकै राम्रोसँग अँकुराउन सकेनन् र छरिएका मुनाहरू मात्र निस्किए । झन् उनको घरमा आधा घण्टा मात्रै खानेपानी आउने भएकाले यही बालीमा पानी हाल्न पनि उनलाई हम्मेहम्मे पर्छ । घरमा पर्याप्त पानी नहुँदा उनी पानी लिन एक घण्टा पैदल यात्रा गर्न बाध्य हुन्छिन् ।
नेपालका अधिकांश कृषकहरू जस्तै रजाली पनि सिँचाईका लागि वर्षाको पानीमा निर्भर छिन् । तर पछिल्ला ११ हिउँदयता वर्षातको पानीले उनलाई खेती गर्न पुगिरहेको छैन । कृषिमा जति मेहनत गर्दा पनि आफ्नो परिवारलाई दुई छाक खुवाउन नसकेपछि उनलाई आफ्नो भाग्य नै श्रापित हो कि र यो दुःखको जीवनबाट मुक्ति पाउँदिनँ कि जस्तो लाग्छ ।
उनी भन्छिन्, “यो एक अटूट चक्र जस्तै छ ।”
युएसएआइडीको अनुदान स्थगित भएपछि अब आफूले गाउँपालिकाबाट अनुदान प्राप्त गर्दिनँ भन्ने उनलाई थाहा छ । उनले पहिले युएसएआइडी कार्यक्रममार्फत सुन्तलाका बीउ, मल र कृषि उपकरणहरू प्राप्त गर्दै आएकी थिइन् र आफ्नो बारीमा फलेका सुन्तला बजारसम्म पुर्याउनका लागि मद्दत पाउँदै आएकी थिइन् । श्रीमती र आमाको जिम्मेवारीले थिचिएकी उनी ढल्किदो उमेरसँगै समयको भार आफूमाथि परेको महसुस गर्छिन् । तर आफ्नो परिवारको हातमुख जोड्ने आवश्यकताले उनलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।
उनी प्रतिज्ञा गर्छिन्, “यदि यसले मेरो अन्तिम सास लिन्छ भने पनि मेरो परिवारलाई खुवाउन नसकेसम्म म आराम गर्ने छैन ।“
सुनिता न्यौपानेग्लोबल प्रेस जर्नलकी नेपालस्थित रिपोर्टर हुन्।
अनुवाद नोट
जिपिजेका अनुप जोशीले यो लेख अङ्ग्रेजी संस्करणबाट भावानुवाद गरेका हुन्।