नेपालमा जन्मिए, नेपालमै हुर्किए । तर नेपाली नागरिक होइनन्?

नेपालगन्ज, नेपाल — भारतसँगको दक्षिणी नाका नजिकैको यस शहरमा कालादेव बसखोरले अहिले आफू बसिरहेको ठाउँबाट करिब २०० मिटर (६५६ फिट) पर एउटा जग्गा किने । पाँच वर्ष पहिले नै यो जग्गा किनेका उनले आफूसँग नेपाली भएको प्रमाणित गर्ने कुनै डकुमेन्ट नहुँदा कानुनीरुपमा यसको स्वामित्व भने पाउन सक्दैनन् । “पैसा पुरै तिरिसकें,” उनी भन्छन् । “जग्गाधनी बिरामी छन्” उनलाई जग्गाधनीका छोराहरुले नामसारी गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने चिन्ता छ ।

सन् २०२१ को एक अनुमान अनुसार, लगभग ७० लाख मानिस — नेपालका योग्य जनसंख्याको एक चौथाई भन्दा बढी — सँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । यो डकुमेन्ट विना, उनीहरू नेपालमा जन्मिएर जीवनभर त्यहीँ बसेको भए पनि उनीहरूले मतदान गर्न वा सरकारी अस्पताल वा विद्यालयमा पहुँच पाउन वा, बसखोरले जस्तै, कानुनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व लिन सक्दैनन् । सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानले नागरिकता अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर काठमाडौंका विधायकहरू देशको नागरिकता ऐन — जुन सन् २००६ मा लागु भएको थियो र संविधानसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन — संशोधनको लामो विवादमा उल्झिंदा, धेरै नेपालीहरू पूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नचाहिं असम्भव भएको, बरु विरोधाभासी कानुन र नीतिहरूको पासोमा भने परेको ठान्दछन् ।

नागरिकताको कागजपत्र नै नपाई बसखोरका बुबाको सन् २००६ मा मृत्यु भयो । सन् २००७ मा नेपालमा सन् १९९० अघि जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नागरिकता ऐन आएपछि उनकी आमा फूलमता बसखोरले नागरिकता लिइन् । यो कानुन पारित हुनु अघि, दशकौंसम्म नेपाली नागरिकता बाबुको वंशजबाट मात्र हस्तान्तरण हुन्थ्यो: अर्थात्, पुरुष नेपाली भए, उसका सन्तान नागरिकताको लागि योग्य हुन्थे । कालादेव बसखोर र उनका चार भाइबहिनीले १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका लागि जारी गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिने बेलासम्म उनीहरूका बुबा त जीवित थिएनन् तर आमाको भने कानुनी पहिचान थियो । तैपनि, उनीहरुको निवेदन खारेज भयो ।

“नयाँ कानुन नआएसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नदिनू भन्ने निर्देशन छ,” जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका सहायक प्रमुख तथा सूचना अधिकारी हरी प्रसाद शर्मा भन्छन् । संविधानले पहिले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका सन्तान — जस्तै कालादेव बसखोर र उनका भाइबहिनीहरू — लाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने वाचा गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै संघीय कानुन लागु भएको छैन । गएको शरदमा, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदबाट पारित भएको विधेयक अवरुद्ध गरिन् । विधेयक आलोचनारहित भने थिएन: यसले अनुमानित ५००,००० मानिसहरूलाई कानुनी पहिचानमा पहुँच दिने भएतापनि, विशेष गरी एकल आमा र विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाहरूसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको भेदभावपूर्ण प्रावधानहरूलाई हटाउन सकेन । गएको जनवरीमा नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छ महिनाभित्रै विधेयक अनुमोदन गर्ने वाचा गरे ।

अमृता जैसी, जिपिजे नेपाल

कालादेव बसखोरका मृत्यु भइसकेका बुबाको नागरिकता नहुँदा उनकी आमा फूलमता बसखोर, बाँया, उनलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भएकी छिन् भने उनकी श्रीमती मोनी बसखोर, दायाँ, ले पनि नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् ।

शक्ति केन्द्रमा भएको यो वर्षौंको गतिरोधको बाबजुद, कालादेव बसखोर र उनका भाइबहिनी यस मामिलालाई आफै सुल्झाउन लागिपरे । सन् २०१९ मा उनीहरूले संयुक्तरुपमा कानुनी लडाइँ लडे — र त्यही ग्रीष्ममा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासबाट अनुकूल फैसला पाए । त्यसको केही महिनाअघि मात्र, मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि संविधान र नागरिकता ऐनको उल्लेख गर्दै बसखोरजस्ता मानिसले नागरिकता पाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

“सरकारी कार्यालयले यो निर्णयको अपहेलना गर्दै आएको छ”, बसखोरका वकिल विश्वजीत तिवारी भन्छन् ।

मन्त्रीस्तरको सो निर्णयपछि “बीचमा केही नागरिकता वितरण भए । कानुनी प्रावधान नभइकन जन्मका आधारमा नागरिकता नदिनू भनेर भनेपछि हामीले दिएका छैनौं,” शर्मा भन्छन् ।

हाल बसखोर परिवारका १८ सदस्यसँग उनीहरु नेपाली भएको प्रमाणित गर्ने कुनै उपाय छैन । “नेपालमा सबै अधिकारको आधार नागरिकता हो: भर्खर जन्मेको बच्चाको जन्मदर्ता लिन, उच्च शिक्षा पढ्न, जागिर खान, बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन, जग्गाको कारोबार गर्न,” अधिकारकर्मी एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ भन्छन् । विशेषगरी बाँकेजस्ता सीमाक्षेत्रमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ, उनले थपे, किनभने त्यहाँ मधेसीहरू “भारतीय हो कि” भन्ने आशंका हुन्छ । मधेसीले नेपालको तराईमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायलाई जनाउँछ । “सबैलाई नागरिकता देऊ भन्न खोजेको होइन, दिन मिल्नेहरुका लागि यो प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हो” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।

कालादेव बसखोरझैं शिवानी वैश्यले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेकी छैनन्; यी २२ वर्षीयाका बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । उनलाई स्थानीय विद्यालयमा गरिराखेको जागिर छोड्नुपर्ने हो कि भन्ने डर छ । तीन वर्षअघि, कर छली कडा रुपमा नियन्त्रण गर्न र आर्थिक पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्न १,००० नेपाली रुपैयाँ (७.६४ अमेरिकी डलर) भन्दा माथिको तलब बैंकमा जम्मा गरिने भएको थियो । तर नेपाली नागरिकले मात्र बैंकमा खाता खोल्न पाउँछन् । वैश्यले मास्टर्स डिग्री गर्ने योजना बनाएकी छिन् तर उनको समस्या त्यही छ । उनी भन्छिन्, “उच्च शिक्षा पढ्न, कुनै संघसंस्था वा सरकारी जागिर खान नागरिकता चाहिएको छ ।”

कालादेव बसखोर र उनका तीन छोराहरू, सुमित, शनि र रोशन — २०, १८ र १६ वर्षका — नेपालगन्जमा पेन्टरको रूपमा काम गर्छन् । “सरकारी पेन्टिङ, ठूला ठूला कम्पनीहरुले दिने ठेक्कामा पनि नागरिकता चाहिने रहेछ,” उनी भन्छन् । “अहिले १०-२० हजारको काम मात्र गर्न पाइरहेका छौं” (करिब ७५ देखि १५० डलर) । उनका छोराहरुको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र नभएकाले उनीहरुले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकेका छैनन् । “साथीहरूले मोटरसाइकल किनेका छन्,” सुमित बसखोर भन्छन् । “मोटरसाइकल किन्न समेत नागरिकता चाहिन्छ । यतिसम्म की मोबाइलको सिम पनि आमा (बुबाकी आमा फूलमता) को नागरिकताबाट लिएको छु ।”

राजनीतिक दलका हठले मानिसहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको उल्लेख गर्दै तिवारीले यस मुद्दामा भने ऐतिहासिक रुपमै सीमान्तकृतहरुलाई पहिचान, सरकारी सेवा आदिबाट पनि वञ्चित गरेको बताए । “बसखोर नेपालको दलित जाति हो,” उनी भन्छन् । (समुदायले नेपाली दलितको रूपमा आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ ।) “नागरिकता नहुँदा दलितले पाउने सेवा सुविधाबाट उनीहरु वञ्चित भए ।”

कालादेव बसखोर र उनका भाइबहिनीहरूको कानुनी पहिचानको खोजलाई नेपालको वर्तमान नागरिकताको खाकामा रहेको अर्को विसंगतिले पनि कमजोर पारेको छ: नेपाली महिलाहरूलाई आफ्ना छोराछोरीलाई स्वतन्त्र रूपमा नागरिकता दिनबाट रोकिएको छ । कानुनी पहिचान नलिई बसखोरका बुबाको मृत्यु भएकोले, उनी नेपाली नागरिक हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै बाटो छैन । “मरेको बुबा कहाँबाट खोजेर ल्याउने?” उनी सोध्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शर्मा उनीहरुले नियमको पालना गरिरहेको बताउँछन् । “आमाको नामबाट नागरिकता लिने विषयमा हामीलाई जुन प्रावधान दिइएको छ, त्यसमा बुबा नेपाली भएको प्रमाणित हुनुपर्ने भनेको छ,” उनी भन्छन् र “प्रमाणितको पाटो अलि अप्ठेरो देखिएको” स्वीकार गर्छन् । नागरिकता ऐन पारित भएमा यो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित संशोधनले नेपाली महिलाको लागि आफ्ना छोराछोरीलाई नागरिकता हस्तान्तरण गर्ने बाटो त दिन्छ — तर यदि उनले उनीहरुका बाबु नेपाली हुन् भनी प्रमाणित गर्नसके वा बाबुको “पहिचान नभएको” घोषणा गरेमा मात्र । (त्यो घोषणा गलत साबित भएको खण्डमा ती महिलालाई अभियोग लाग्न सक्छ ।)

अमृता जैसी, जिपिजे नेपाल

नेपालगन्जको आधामात्र बनेको आफ्नो घरको प्रवेशद्वारमा फोटो खिचाउँदै कालादेव बसखोर ।

नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच व्याप्त रहेको तिवारी बताउँछन् । “आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा बुबा खोज्छ । बुबाको नामबाट नागरिकता लिंदा आमा को हो सम्म खोज्दैन । जबकि गर्भमा राखेर जन्माउने, हुर्काउने आमा हुन् । हाम्रो देशमा जति समावेशिताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा छैन ।” सन् १९९० मा तिवारीले पहिलो पटक नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा, त्यसमा उनको आमाको नाम उल्लेख गरिएको थिएन । “मेरो आमाको नाम किन छैन?” त्यसैले सन् २०२२ मा उनले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे जसमा आफ्नी आमा र श्रीमतीको नाम समावेश गरिएको थियो ।

यस वर्षको शुरुमै छिमेकी दाङ जिल्लाको उच्च अदालत तुलसीपुरमा अधिवक्ता विनु श्रेष्ठ र कानुनकी विद्यार्थी विमला रानीले नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासनका विरुद्ध मुद्दा दायर गरे । यस मुद्दाको फैसला सन् २०२३ को मे महिनाको अन्त्यसम्ममा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्य तवरबाट पनि विद्यमान नीतिहरू भेदभावपूर्ण रहेका छन् । हाल नागरिकताको लागि आवेदन दिने विवाहित महिलाले आफ्नो श्रीमान् र बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रका साथसाथै जन्म र विवाह दर्ताको कागजपत्र पेश गर्नैपर्छ । फलस्वरूप, कालादेव बसखोरकी श्रीमती मोनी बसखोरले पनि उनका बुबा-आमा दुवैजना नागरिक भएपनि नागरिकता पाउन सक्दिनन् । “छुटापत्र गरेपछि नागरिकता बनाउन सकिन्छ भनेपछि, बुढीले गाली गरेर रुन्थी बिचरी, बुढेसकालमा यस्तो कसले सिकायो भनेर?” कालादेव बसखोर नमीठो गरी सम्झन्छन्।

दुई वर्षअघि उनका दाजु अम्बरलाल बसखोरले आत्महत्या गरे; उनी घर नजिकैको पोखरीमा डुबेका थिए । “छोराछोरी विवाह गर्ने उमेरका भए भनेर दाइ चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो — हर कोसिस गर्दा पनि नागरिकता बनाउन सकिएन,” कालादेव बसखोर भन्छन् । उनका दाइले त्यो मानसिक तनाव सहनै नसकेको पनि उनी थप्छन् । आफ्ना छोराहरू र उनीहरूका लागि गुम्न लागेका अवसरहरू, अनि आफूले जीवनभर पसिना चुहाएर बनाएको — तर कहिल्यै आफ्नो भन्न नसकिने हो कि भन्ने डर भएको — दुई कोठे घरका लागि उनी पनि चिन्ता सिवाय केही गर्न सक्दैनन् ।