आशाको अर्को किरण, अन्धकारको अर्को दिन: नेपालको हिमाली क्षेत्रमा विद्युतीकरणको चुनौती

सुर्खेत, नेपाल — प्रसवकालीन व्यथा लागेर श्रीमान्को साथमा नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेपछि कल्पना नेपालीले आफू छिट्टै सुरक्षित हातमा हुने भनी सोचेकी थिइन्। तर जब तिनीहरू स्वास्थ्य केन्द्र भित्र छिरे, उनीहरूले भित्रको कोठा अँध्यारो पाए। त्यहाँभित्र मेडिकल स्टाफले समातेको ब्याट्रीबाट चल्ने फ्ल्यासलाइटबाट छरिएका प्रकाशका केही किरणहरूले मात्र उज्यालो दिइरहेका थिए। कल्पनाको प्रसव सुरु भइसकेको थाहा पाएर नर्सहरूले उनलाई सेलफोनको बत्ती बालेर जाँच्न थाले। स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत सहायक नर्स मिडवाइफ गीता विष्टले राति आउने सबै बिरामीलाई टर्चलाइटको उज्यालोमा नै उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन्। “सामान्य कामहरू गर्न समेत हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ,” बिष्ट भन्छिन्।

कल्पना र नेपालको कर्णाली प्रदेशका धेरै बासिन्दाहरूको दैनिक जीवनलाई यस अन्धकारले परिभाषित गर्दछ, तर पनि यही अँध्यारोको बीचमा हरेक केही वर्षमा यहाँका जनतामा आशाको किरण देखापर्छ: बिजुली आउने आशा। पछिल्लो पटक यो आशा सन् २०२० मा आएको थियो — सरकारले घोषणा गरेको बहुचर्चित कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको रूपमा। यस कार्यक्रममार्फत सरकारले २०२३ सम्ममा कर्णाली प्रदेशका ९० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने वाचा गरेको थियो।

त्यो तीन वर्षको समयसीमा बितिसकेको छ, र कार्यक्रमको सुरु गर्ने सरकार सत्ताबाट बाहिरिएको लामो समय भइसकेको छ। तर, कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ४० पालिकामा अझै पनि बिजुली पुगिनसकेको प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर ओली बताउँछन्। नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशका ५० प्रतिशत घरधुरी बिजुलीको पहुँचबाट बाहिर रहेका देखिन्छ।

आयोजनाको निर्धारित समयसीमा सकिएपनि सरकारले अझै पनि केही मात्रामा बजेट यस कार्यक्रमका लागि छुट्याउँदै आएको छ । सरकारले गरेका वाचा पूरा गर्न वैदेशिक लगानीसमेत खुला गरेर “कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत ढङ्गले लैजाने” कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बताउँछन्।”

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत तीन वर्षभित्र सबै स्थानमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने भनी योजना बनायो, तर छोटो समयमा ९० प्रतिशत नागरिकको घरमा विद्युत पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन,” वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नेतृत्व गरिरहेको छ।

अब, यो एकल सरकारी जलविद्युत आयोजनाको एक्लो असफलताको कथा हुन सक्छ — कर्णाली प्रदेशमा मात्र यस्तो असफलताको इतिहास रहेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालका अनुसार कर्णालीमा यस्ता धेरै ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु रहेका छन् जुन सफल हुन सकेका छैनन् र धेरै यस्ता आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। यो आयोजनामा पनि कुनै प्रगति भएको छैन। जसले गर्दा, अधिकारीको भनाइअनुसार, यहाँका जनताहरू बिजुलीको आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् र अन्धकारमा नै गुजारा गरिरहेका छन्।

नेपालको सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । यो प्रदेश उत्तरमा चीनसँग सीमा जोडिएको छ। कागजमा, प्रदेशका नेताहरूले यस प्रदेशलाई यहाँको उच्च भूभाग र प्रचुर जलस्रोतका कारण अपार सम्भावना भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, कर्णाली अझै पनि अविकसित र देशकै सबभन्दा गरिब प्रदेश रहेको छ।

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम नामक आयोजना सुरु गर्दाको समयमा पनि यस आयोजनाले नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने नभई पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्का कारण रोकिएका वा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई पुनर्जीवन दिन भन्ने कुरा स्पष्ट थियो। यसअन्तर्गत पिको जलविद्युत आयोजनाहरू (१० किलोवाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने), लघु जलविद्युत परियोजनाहरू (१०० किलोवाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने) र साना जलविद्युत आयोजनाहरू (१,००० किलोवाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने), साथै सौर्य मिनी ग्रिड परियोजनाहरू र सौर्य गृह ऊर्जा प्रणालीहरूलाई समेट्ने उल्लेख गरिएको थियो।

माथिल्लो कर्णाली र नलगाड जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू वर्षौंदेखि होल्डमा रहेकाले पनि ठप्प रहेका आयोजनालाई पुनर्जीवन दिने प्रयास अघि बढाइएको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्व कर्मचारी केशवप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्।

यहाँका परियोजनामा ढिलाइ हुनुको कारणको रूपमा अक्सर यस प्रदेशको दुर्गम भौगोलिक अवस्थालाई उल्लेख गरिन्छ। हिमाली जिल्लामा फैलिएर रहेका बस्तीहरूसम्म बिजुलीका पोल र तार जोड्न गाह्रो छ।

पछिल्लो समय कर्णालीका केही ठाउँमा बिजुलीका पोल र तारहरू पुगे पनि विद्युतको गुणस्तर कमजोर रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक अधिकारी बताउँछन्। कर्णालीमा बिजुली आपूर्ति अत्यन्त लामो प्रसारण लाइनहरू मार्फत गरिन्छ। यी प्रसारण लाइनहरू १५० किलोमिटरभन्दा बढी फैलिएको छ, जबकि उपयुक्त दूरी बढीमा ६० किलोमिटरसम्मलाई मानिन्छ। प्रसारण लाइनको दूरी लामो हुँदा बीचमा बिजुलीको भोल्टेज हराउँदै जान्छ। साथै, यस प्रदेशमा सडकहरू पनि पर्याप्त नभएकाले विद्युतीय आयोजना निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्न पनि धेरै खर्च हुने अधिकारीको भनाइ छ।

निर्माण गर्ने, क्षति हुने, मर्मतसम्भार गर्ने

कर्णाली प्रदेश ग्रेटर हिमालयमा फैलिएको छ – यो भनेको हिमालय पर्वत शृङ्खलाहरूको सबभन्दा उच्च खण्ड हो।

गहिरो खोल्साखोल्स अग्ला टाकुरा र चट्टानहरू भएको कठिन भूस्वरूप र भूदृश्यले गर्दा यस प्रदेश प्राकृतिक विपद् भइरहने ठाउँ हो, जसले कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माणको कामलाई असम्भव नभए पनि गाह्रो बनाउँछ।
गहिरो खोल्साखोल्सी, अग्ला टाकुरा अनि चट्टानहरू भएको कठिन भूसतह र भूस्वरूपले गर्दा यस प्रदेश प्राकृतिक विपद् भइरहने ठाउँ हो, जसले कुनै पनि पूर्वाधारको निर्माणको कामलाई असम्भव नभए पनि गाह्रो बनाउँछ।

सरकारले कालिकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा दुई साना जलविद्युत आयोजनाबाट कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम शुरु गरेको थियो। काम पूरा भए पनि दुवै आयोजना पहिले नै मर्मतको चरणमा छन्। गत वर्षको बाढीले कालिकोटको आयोजनामा क्षति भएदेखि अहिलेसम्म मर्मतको काम पूरा नभएको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर रोकाया बताउँछन्। रुकुम पश्चिममा यस आयोजनालाई हरेक वर्ष मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिम्रुतु खोला सहकारी समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण वली बताउँछन्। सिम्रुतु खोला सहकारी समाजले यस आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।

अति धेरै पैसा हुनु र पैसा नै नहुनु

कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सुरु भएसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बजेटको व्यवस्था र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। कुल मिलाएर, प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये करिब ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको योजना, अनुगमन र आर्थिक पूर्वाधारको नेतृत्व गरिरहेका युवराज न्यौपाने बताउँछन्।

साथै, यस यस कार्यक्रमको एउटा ठूलो खड्को कोषको अभाव हो। “एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा २२ करोड नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ, तर सरकारले एकदमै न्यून बजेट छुट्याएको छ,” प्रदेश इन्जिनियर ओली भन्छन्। “कर्णालीमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर अहिले १६ दशमलव ५८ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ।”

कोरोना, लकडाउन, प्रयाप्त बजेट विनियोजन र जनशक्ति व्यवस्थापनको अभावले प्रारम्भिक समयसीमाभित्र आयोजना अन्तर्गतका काम पूरा हुन नसकेको आयोजना कार्यान्वयन समितिका सदस्यका रूपमा आयोजनामा काम गरेका विनोद रेग्मी बताउँछन्।

राजनीतिक मोह र आवश्यकता

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय सरकारलाई साना जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि योजना प्रस्ताव गर्न भनेको थियो। तर ‘वास्तविक आवश्यकता’ नहेरी स्थानीय सरकारले जथाभावी योजना प्रस्तुत गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयभित्र रहेको योजना, अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार विभागको नेतृत्व गरिरहेका युवराज न्यौपाने बताउँछन्।

केही वर्षअघि यस कार्यक्रममा काम गरेका, तर जागिर जोखिममा पर्ने डरले नाम नखुलाउने शर्तमा प्रदेश तहका एक कर्मचारीले बताएअनुसार आयोजना अनुरोध गरिए पनि केही ‘राजनीतिक मोह’ प्राप्त आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा गएको आरोप लगाउँछन्।

प्रदेशका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले यो आरोप अस्वीकार गर्दै कर्णाली सरकारले “कुनै राजनीतिक प्रभावविना” योजना छनौट गरेको बताउँछन्।

चाँदनी कठायत, जिपिजे नेपाल

जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिकामा प्रयोग नगरिएका बिजुलीका पोल र खनेको ३५५ मिटर सुरुङको प्रवेशद्वारले नलगाड नगरपालिकाको अधुरो नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई सम्झाउँछन् ।

महत्वाकांक्षा र यथार्थता

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार ५०० किलोमिटर लामो कर्णाली नदीको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। अनुमानित १,४५९ हिमनदीले कर्णाली क्षेत्रमा १,०२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ।

कर्णाली नदी संरक्षण अभियानमा सक्रिय रहेका र नेपाल नदी संरक्षण कोषअन्तर्गत चेतनामूलक समूहका अध्यक्ष मेघ आलेका अनुसार यस नदीका सहायक नदीहरूले मात्र मुख्य नदीमा कुनै असर नगरी करिब ७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छन्। “जलविद्युत बाँध मात्रै विकासको मापन होइन। भविष्यका जोखिमहरूमा ध्यान दिँदै विकासलाई अघि बढाउन आवश्यक छ,” आले भन्छन्।

आशा र निराशा

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले बाह्य लगानी जुट्न सकेमा केही समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। कर्णालीका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न ५० वर्षको समय प्रदान गर्ने नयाँ विधेयक अहिले प्रदेशसभामा छलफलमा रहेको उनको भनाइ छ।

तर केही बासिन्दा यसमा आशावादी छैनन्।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका भीमबहादुर परियार जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो गाउँलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न नसकेको बताउँछन्। ठूला-ठूला दाबीले आयोजना निर्माण नहुने परियार बताउँछन्।