Editorial Team
November 11, 2017
शिलु मानन्धर, जीपीजे नेपाल
नेपालका सहर, बजार र गाउँहरुमा अझै पनि २०७२ को भूकम्पका क्षतिहरु देखिन्छन् । मंसिर २०७२ मा खिचिएको यो फोटो काठमाडौं नजिकैको ऐतिहासिक क्षेत्र भक्तपुरको एक भाग हो । भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालमा यस्ता क्षतिहरु देखिनु सामान्य हो ।
काठमाडौ, नेपाल : भूकम्प गएको केही घण्टामै भत्किएका घर, आधा पुरिएका शव र पालमा थुप्रिएका हतास परिवारका तस्बिरहरु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छाएपछि तत्कालै सहयोगको ओइरो लाग्यो ।
विभिन्न देशले ठूलो मात्रामा सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मोबाइल मेसेजका भरमा पैसा जम्मा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरु तत्कालै खाद्यान्न, टेन्ट र औषधी भरिएका ट्रकसहित आइपुगे ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई दिएको तथ्यांकअनुसार नगद, जिन्सी र अन्य राहत सामग्री गरी जम्माजम्मी ४ अर्ब १० करोड डलर सहयोगको वचनवद्धता भएको थियो ।
तर उक्त प्रतिवद्धता रकमको ४ प्रतिशतभन्दा कममात्रै खर्च भएको छ ।
१२ वैशाख २०७२ मा ७.८ म्याग्निच्युडको पहिलो शक्तिशाली भूकम्प आयो । अलि सानो भूकम्प वैशाख अन्तिममा । सुरुको उद्धार तथा राहत प्रयासहरुलाई अस्तव्यस्त पार्ने गरी पराकम्पहरु हप्तौसम्म आइराखे । नौ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गयो । दशौं हजार घाइते भए । करिब आठ लाख घरहरु भत्किए ।
यस्तो प्रकोप झेलेपछि सामान्य अवस्थामा फर्किन समय लाग्छ तर नेपालको पुनःनिर्माणको चरम ढिलाईको कारण केवल भौगोलिक मात्रै होइन् ।
भूकम्पपश्चात पुनःनिर्माणको व्यवस्थापन गर्ने निकाय राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बन्नै आठ महिना लाग्यो । प्राधिकरणको स्थापना १० पुस २०७२ मा भयो ।
देशभर भत्किएका घर, मन्दिर, बाटो र अन्य आधारभूत पूर्वाधारहरुले अझै पनि भूकम्पका क्षतिहरु प्रतिबिम्बित गर्छन् । अधिकांश ग्रामीण भेगका नागरिकहरु घर पुनःनिर्माणका लागि सरकारी अनुदानमा आफ्नो पहुँच नभएको दुखेसो पोख्छन् । राजधानी काठमाडौंमा अझै पनि बहुमूल्य सम्पदाहरु त्रिपालले ढाकिएका छन् ।
देशको नयाँ संविधानको विवादले नाकाबन्दी निम्त्यायो । जसले गर्दा इन्धन र औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु समेत भारतबाट नेपाल छिर्न रोकिए । उक्त नाकाबन्दी दुई महिनासम्म लम्बियो, जसले पुनःनिर्माण कार्यमा गम्भीर असर पार्यो ।
पुनःनिर्माणको ढिलासुस्तीको सवालमा एकअर्कामा दोष पन्छाउने र अरुलाई आरोप लगाउने सरकारी अधिकारीको कमी छैन ।
भूकम्पपश्चात मात्रै नेपालमा चारपटक प्रधानमन्त्री फेरिइसकेका छन् । यो राजनीतिक खिचातानीले मन्त्रालयहरुको प्राथिमकतामा निरन्तर फेरबदल भइरहेको छ । सुरुमा स्वायत्त संस्थाको रुपमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण डिजाइन गरिएको थियो तर अहिले यसका अधिकांश कामहरु अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् ।
परिणामतः धेरै कामहरु दोहोरिने र प्रगति सुस्त हुने ग्लोबल प्रेसले यो लेखका लागि संवाद गरेका धेरै सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिएको तथ्यांकअनुसार कूल ४ अर्ब १० करोड डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रतिवद्धतामध्ये ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर मात्र औपचारिक रुपमा सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये १५ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र भुक्तानी भएको छ ।
पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि दाताले उपलब्ध गराउने (रिम्बर्समेन्ट) मोडेलमा धेरैजसो सहायता रकम तय भएकाले थोरै रकममात्र भुक्तानी भएको भण्डारी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहित पुनःनिर्माणमा करिब ६१ करोड ७० लाख डलर खर्च भएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
यो रकम देशलाई पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक बजेटको थोरै अंशमात्र हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७२ मा प्रकाशित गरेको विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट) प्रतिवेदनले भूकम्पको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि ६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । भूकम्पबाट घर भत्किएका पीडितहरुले आफ्नो घर निर्माणमा पूर्णरुपमा वा केही मात्रामा आफैं पनि खर्च गर्ने र धेरैजसो कामहरु आफैंले गर्ने अनुमान पनि उक्त रिपोर्टमा गरिएको थियो ।
यसैबीच, छिटोछिटो कर्मचारीको अदलबदल र कर्मचारी अभावले पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सरकार समस्यामा परेको अधिकारीहरु गुनासो गर्छन् । एक सय ८२ कर्मचारी हुनुपर्ने पुनःनिर्माण प्राधिकरणको काठमाडौंस्थित केन्द्रिय कार्यालयमा जम्मा ७२ कर्मचारी छन् ।
“छिटोछिटो हुने सरुवाले काम प्रभावित हुन्छ,” पुनःनिर्माण प्राधिकरणका वरिष्ठ प्रवक्ता भीष्मकुमार भुषाल भन्छन् ।
उदाहरणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भइरहेका छन् ।
पुस २०७२ मा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका सुशील ज्ञवालीले बजेट सम्बन्धी सामान्य काम पनि गर्न सकेनन् । किनकी उनका अनुसार त्यस अगावै नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने योजना अघि बढिसकेको थियो ।
ज्ञवाली नियुक्तको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले दोस्रो पटक उक्त पद सम्हाले ।
तर पोखरेल पनि लामो समय टिकेनन् । पोखरेलपछि सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुसँग गहिरो व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेका पूर्व सरकारी कर्मचारी युवराज भुषाल अहिले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।
सरकारले पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाले आश मार्न थालिसकेका छन् ।
“पुनःनिर्माणको काम सहजरुपमा अघि बढाउन हामीलाई राजनीतिक स्थायित्व पनि चाहिन्छ,” पुनःनिर्माण कार्य र त्यसमा पनि विशेषगरी निजी घरहरुको पुनःनिर्माणलाई पच्छ्याइरहेको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल बताउँछन् ।
सरकारी योजनाअनुसार यतिबेला पुनःनिर्माणको आधा काम सकिनुपर्ने थियो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई पाँच वर्षसम्म पुनःनिर्माण हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सन् २०२० सम्म सफल/असफल जे भएपनि प्राधिकरणको ढोका बन्द हुनेछ ।
जीपीजेका सागर घिमिरेले यो लेख नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।