हुण्डी कारोबारको चक्रव्यूह तोड्न कडा कदम चाल्दै नेपाल सरकार

काठमाडौं, नेपाल — एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पैसा स्थानान्तर गर्ने सताब्दीऔँ पुरानो अभ्यास अहिले सरकारी अधिकारीहरूको निशानामा परेको छ।

हुण्डीका नामले परिचित यो अभ्यास अहिले वित्तीय अपराधहरूको मेरुदण्ड बनेको उनीहरू बताउँछन्। वैधानिक वित्तीय संस्थाहरूसँग कुनै पनि संलग्नता नहुने यो स्थानीय बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा बिचौलियाहरूले सञ्चालन गर्छन्। परापूर्व कालमा एक जना व्यक्तिको पैसा अर्को व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने यस्ता बिचौलियाहरूलाई हुण्डी भन्ने गरिन्थ्यो र उनीहरूले पैसा जतिसुकै टाढा लैजानु परे पनि सजिलै लगिदिन्थे।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झन्डै ३५ लाख नेपालीहरूले आफ्नो घरमा रेमिट्यान्स पठाउनका निम्ति हुण्डी सेवा प्रयोग गर्छन्। यो प्रणाली पूर्णतया गैरकानुनी भए पनि उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण र छिटोछरितो बनेको छ। हुण्डी कारोबारीहरूले स्वदेशमा रहेका परिवारलाई पैसा पुर्‍याइदिने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूबाट नगद पैसा सङ्कलन गर्छन्, त्यो पैसालाई डिजिटल वालेटहरूमा (अवैध वालेटमा समेत) ट्रान्स्फर गर्छन् र त्यो पैसा नेपालमा गैरकानुनी मानिने क्रिप्टोकरेन्सी, सुन तस्करी वा लागु पदार्थको तस्करीमा लगानी गर्छन्। त्यसपछि त्यो पैसा नेपालमा रहेका परिवारहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ। यसरी कारोबार गर्दा पैसा पठाउने व्यक्तिले बैंक शुल्क तिर्नुको साटो उल्टै ब्याज (सामान्यतया ५% देखि ७%) प्राप्त गर्छन् र पैसा लिनका लागि टाढाको बैंकसम्म धाइराख्न पनि पर्दैन। नेपालका दुर्गम क्षेत्रका परिवारहरूका लागि यो प्रणाली निकै सुविधाजनक बनेको छ। यी भेगका परिवारहरू प्रायः निर्वाहमूलक कृषि वा ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने गर्छन्। उनीहरूका लागि एक-एक रुपैयाँको महत्त्व हुन्छ।

सरकारले कालो बजारबाट हुने यस्तो अवैध कारोबारलाई लामो समयदेखि झेल्दै आएको छ। अहिले भने सरकारी अधिकारीहरू हुण्डीमार्फत हुने विप्रेषणलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न लागिपरेका छन्। पछिल्लो पटक प्रहरीले अवैध डिजिटल वालेटहरूसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराधका आरोपमा २१ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेसँगै अहिले यो विषय फेरि उत्कर्षमा आएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार आरोपितहरूले त्यस्ता डिजिटल वालेटहरू प्रयोग गरी रेमिट्यान्सका आवरणमा जाली गतिविधि गरिरहेका थिए।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता युवराज खड्का भन्छन्, “यी अनौपचारिक सञ्चालकहरूले सुन तस्करी वा क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूबाट प्राप्त नगद आप्रवासी कामदारका परिवारलाई भुक्तानी गरेर कालो धनलाई सेतो बनाउँछन्। यो विदेशी मुद्रासम्बन्धी नियमहरू विरुद्धको फौजदारी अपराध हो।”
अर्थविद् चन्द्र मणि अधिकारीका अनुसार हुण्डी प्रणालीले नेपालको वैदेशिक मुद्रा भण्डारण कमजोर बनाउँछ। तर अधिकांश नेपालीहरूका लागि र खास गरी दुर्गम क्षेत्रका नेपालीहरूका लागि बैंकमार्फत पैसा पठाउनभन्दा पनि हुण्डीमार्फत पैसा पठाउन बढी व्यवहारिक हुने गरेको कुरा उनी स्वीकार्छन्।

“जबसम्म कामदारहरूले सजिलैसँग औपचारिक माध्यमबाट घर पैसा पठाउन सक्दैनन्, तबसम्म हुण्डी प्रणाली फस्टाइरहन्छ,” अधिकारी भन्छन्।

विश्वव्यापी प्रणाली

१९८० को दशकदेखि नेपालीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका थिए र त्यससँगै विश्वभरबाट नेपालमा हुण्डी प्रणालीमार्फत पैसा पठाउन सुरु भएको थियो। अहिले उनीहरूले औपचारिक च्यानलबाट पठाउने रेमिट्यान्सले मात्र पनि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ। यसमा हुण्डीमार्फत अवैध रूपमा पठाइने पैसा जोडिएको छैन।

जुलाई २०२३ र जुलाई २०२४ का बिचमा वैधानिक रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब पुगेको थियो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै ४०% हिस्सा अनौपचारिक कारोबारले धानेको छ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२३ मा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत सर्कुलर जारी गर्दै नेपालभित्र गरिने रेमिट्यान्स ट्रान्स्फरहरूमाथि निषेध लगाएसँगै यो प्रणाली ह्वात्तै बढ्यो।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले यही वर्षको फेब्रुअरीमा नेपाललाई उच्च जोखिम भएको देश ठहर गर्दै ग्रे लिस्टमा राखेको छ। यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको शाख गिरेको छ भने क्रेडिट प्राप्त गर्ने र वैदेशिक लगानी आकर्षिक गर्ने नेपालको क्षमतामा पनि नकारात्मक असर परेको छ। नेपाल २०१४ पछि अहिले पहिलो पटक एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको रेखदेख गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध काम गर्ने यो संस्थाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय लिँदा नेपालको हुण्डीप्रतिको अत्याधिक निर्भरतालाई नै मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

ग्रे लिस्टबाट हट्नका लागि नेपालले ठुला हुण्डी गिरोहहरूलाई निस्तेज पार्नेलगायतका सात वटा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एफएटिएफले उल्लेख गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसरी सुधारहरू गर्दा हुण्डी प्रणालीले हाल सेवाग्राहीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहज सेवा वैधानिक प्रणालीले पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ।

एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको दुई महिना नपुग्दै प्रहरीले एउटा हुण्डी गिरोहलाई पत्ता लगाएर २१ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो।

‘हामीलाई थाहा छ यो अवैध हो’

बिन्देश्वर दासले कतारमा काम गरेको २० वर्ष भइसकेको छ। उनी हरेक महिना त्यहाँ स्थित एउटा हुण्डीलाई ४,५०० कतारी रियाल (झन्डै १ लाख ७४ हजार २५० नेपाली रुपैयाँ) र ३७ रियाल (झन्डै १४३३ नेपाली रुपैयाँ) शुल्क बुझाउँछन्। त्यो हुण्डीले नेपालस्थित साझेदारसँग मिलेर उक्त रकम तुरुन्तै नेपालको दक्षिणपूर्वी भेगमा बसोबास गर्ने दासकी श्रीमतीसम्म पुर्‍याइदिन्छ। आफ्नो हातबाट पैसा गइसकेपछि त्यो पैसा कसरी जान्छ भन्ने कुरासँग दासलाई कुनै सरोकार छैन। उनकी श्रीमतीसम्म सही रकम पुग्यो भने उनलाई हुन्छ र अरू कुराको चासो रहँदैन।

“हामीलाई थाहा छ यो अवैध हो तर पनि हुण्डीमार्फत पैसा पठाउनु हाम्रो बाध्यता हो,” उनी भन्छन्।

विदेशमा काम गर्ने केही नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा तस्करीमा संलग्न हुन्छन् भने केही नेपाली सानो स्तरमा संलग्न हुन्छन्।

आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका साह आफूले दुई-दुई वर्षमा घाँटीमा सुनको सिक्री लगाएर स्वदेश फर्कने गरेको बताउँछन्। उनी काठमाडौंमा अवतरण हुँदा उक्त सुन लिनका लागि मानिसहरू पर्खिरहेका हुन्छन्। यसरी सुनको सिक्री तस्करी गरेबापत उनले ७ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्छन्। उनका अनुसार कतारमा उनीसँगै श्रम शिविरमा बस्ने अन्य श्रमिकहरूले पनि त्यस्तै गर्छन्। यो विधि प्रयोग गरेर हुण्डीहरूले नेपाल आवतजावत गर्ने लाखौँ श्रमिकहरूका माध्यमबाट अलिअलि गरेर ठुलो परिमाणमा सुन तस्करी गर्ने गर्छन्।

साह भन्छन्, “एयरपोर्टबाट चेक-जाँच गरेर ल्याउन मिल्ने तौल बराबरको सुन ल्याउँदा पैसा आउँछ भने किन नल्याउने?”

व्यापक ठगी

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अप्रिलमा पक्राउ परेका २१ जना व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर हुण्डीको यो विशाल जालोमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई खोजिरहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले ठगी तथा कर छलीसम्बन्धी अपराध गरेका छन् भने नेपाल र अन्य देशबाट पैसा तस्करी गरेका छन्।

यही वर्षको जुन महिनामा हामी ब्युरोमा जाँदा ती २१ जना क्यान्टिनमा बसेर चुपचाप चिया पिइरहेका थिए। तीमध्ये एक अलिता देवी महतो पनि हुन्। प्रहरी अनुसन्धानको मुख्य निशानामा रहेको अलिता मनी ट्रान्स्फर नामक कम्पनी उनकै नाममा दर्ता भएको कम्पनी हो। प्रहरीका अनुसार यो कम्पनीले ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार गरेको पाइएको छ।

तर ४५ वर्षीय अलितालाई भने सामान्य लेखपढ गर्न समेत आउँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ७०० भन्दा बढी श्रमिकका परिवारलाई पैसा पठाउने गरेको यो पूरै स्किमबारे आफूलाई पहिले केही पनि थाहा नभएको उनी बताउँछिन्।

पक्राउ पर्नेमा उनको छोरा बिमल महतो पनि छन्। बिमलको बैंक खाताहरू फ्रिज गरिएको छ, फोन बरामद गरिएको छ भने उनलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाइएको छ। उनी आफूलाई यी अपराधहरूका बारेमा केही पनि जानकारी नभएको बताउँछन्। त्यस बेला आफू कुवेतमा रहेर काम गरिरहेको उनी बताउँछन्।

प्रहरीले यो स्किम चलाइरहेका मानिसहरूलाई पैसा पठाउने मानिसहरूको नाम भने खुलासा गरेको छैन।

प्रहरी प्रवक्ता खड्का भन्छन्, “काम गरेर नेपाल पैसा पठाउने मान्छेको कुनै दोष छैन।”

रेमिट्यान्स प्रणाली सुधार गर्ने?

नेपालमा हुण्डी प्रणाली अन्त्य गर्न भनेर बैंक, प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरू सबैले काम गरिरहेका छन्।

परिवारहरूले तुरुन्तै कालो धनमा डिल गर्न छाड्नु पर्ने खड्का बताउँछन्।

कानुनी माध्यमबाट कसरी पैसा ट्रान्स्फर गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सञ्जालमार्फत वित्तीय सचेतना अभियान सुरु गरेको छ।

तर वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालीहरू झन्डै १८० देशमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलप्मेन्टको २०२४ को रिपोर्टअनुसार ६० लाख मानिस, अर्थात् नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २०% ले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

अर्थविद् अधिकारी रेमिट्यान्स कार्यक्रमहरूमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। अहिले एक जना श्रमिकले केही हजार डलर मात्र पठाउन सक्छन् र उनीहरूले चर्को शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ।

श्रमिकहरूले वैध बैंकमा आफ्नो पैसा जम्मा गरेपछि त्यो पैसामा बैंकले थप ब्याज दिनु पर्ने अधिकारी बताउँछन्।

तर कतारबाट सुनको सिक्री तस्करी गर्ने साह भने हुण्डीबाहेक अन्य माध्यमबाट पैसा पठाउन व्यवहारिक नहुने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “बैंकिङ प्रणाली अशिक्षित र गरिबहरूका लागि होइन।”